नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो, तर यही भूगोलका कारण बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमपहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा पनि छ । हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका कुनै न कुनै भूभागमा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति पुर्याउँछ । यस वर्ष पनि भोटेकोशी तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले फेरि एकपटक हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, सरकारको तयारी र नदी किनारका बस्तीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बाढीले मानिसको ज्यान मात्र लिँदैन, घर बगाउछ, सडक र पुल भत्काउँछ, विद्युत् तथा सञ्चार संरचना अवरुद्ध गर्छ, व्यापार–व्यवसाय चौपट पार्छ र वर्षौं लगाएर निर्माण भएका पूर्वाधार क्षणभरमै समाप्त पार्न सक्छ । विगतका बाढी–पहिरोका घटनाले पनि यही देखाएका छन् । तर प्रत्येक विपत्तिपछि केही दिन चर्चा, राहत वितरण र क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने अनि परिस्थिति सामान्य भएपछि फेरि पुरानै शैलीमा फर्किने हो भने हामीले विपत्तिबाट कुनै पाठ सिक्न सक्दैनौ ।
अकबर–बीरबलको एउटा प्रसङ्ग यहाँ निकै सान्दर्भिक हुन्छ । भनिन्छ, एकपटक बादशाह अकबरले बीरबलसँग बुद्धिमानीको अर्थ सोधेछन् । बीरबलले तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्नेभन्दा पनि समस्या आउनुअघि नै त्यसको सम्भावित खतरा पहिचान गरी समाधानको तयारी गर्ने व्यक्ति बुद्धिमान हुन्छ भन्ने आशयको जवाफ दिएछन् । शासनका लागि यो सामान्य कथाभन्दा ठूलो शिक्षा हो । विपत्ति आएपछि उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गरी नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु अझ ठूलो दायित्व हो ।
सरकारको भूमिका : राहतभन्दा पूर्वतयारी महत्वपूर्ण
सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई घटना भएपछि गरिने राहत कार्यक्रमका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । प्रत्येक जिल्ला, स्थानीय तह र जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जोखिम नक्सांकन गर्न आवश्यक छ । कुन नदीको किनारमा कति जोखिम छ, कुन बस्ती पहिरोको सम्भावनामा छ, कुन सडक वर्षायाममा बन्द हुन सक्छ र कुन पुलले ठूलो बाढी थेग्न सक्दैन भन्ने तथ्यांक सरकारसँग अद्यावधिक हुनुपर्छ ।
प्रत्येक समुदायमा स्वयंसेवक टोली, प्राथमिक उपचारको ज्ञान र आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । यस्तो बेलामा सरकार समर्थित कार्यकर्ताले सामाजिक सन्जालमा अनेक अतिरन्जित आरोप प्रत्यारोपको भ्रम फैलाएर सरकारको कामकारवाहीलाई झन अप्रत्यक्ष रुपमा असहज वातावरणको सृजना गर्नु हुदैन ।
नदी किनारका बस्तीको विषय अझ गम्भीर छ । विकास र बसोबासका नाममा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै घर निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई अब रोक्नुपर्छ । जोखिममा रहेका बस्तीलाई वैज्ञानिक अध्ययनपछि चरणबद्ध रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति आवश्यक छ । नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्ने होइन, सुरक्षित आवास, जमिन, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरेर सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ ।
बलियो उद्धार संयन्त्र अब अनिवार्य:
विपद्को समयमा सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिनु हुँदैन । नेपालले अब स्थायी, दक्ष र आधुनिक उपकरणसहितको राष्ट्रिय रेस्क्यु टिम निर्माण गर्नुपर्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमाली क्षेत्रमा उद्धार गर्न छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञ टोली तयार गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी जोखिमयुक्त जिल्लामा QRT (Quick Response Team) सदैव तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ । विपत्ति भएको सूचना पाउनेबित्तिकै स्थानीय QRT घटनास्थलमा पुग्ने र आवश्यक परे राष्ट्रिय उद्धार टोली परिचालन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्धारका लागि डुंगा, ड्रोन, अत्याधुनिक सञ्चार उपकरण, प्राथमिक उपचार सामग्री, हेलिकोप्टर समन्वय तथा खोज तथा उद्धारका आधुनिक साधन पर्याप्त मात्रामा राखिनुपर्छ ।
राहत संकलन मात्र होइन, उचित वितरण पनि:
विपत्तिको समयमा देशभित्र र विदेशबाट ठूलो मात्रामा राहत संकलन हुन्छ । नागरिक, संघसंस्था, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र प्रवासी नेपालीले मानवीय भावनाले सहयोग गर्छन् । तर राहत सामग्री कहाँ कति आवश्यक छ भन्ने तथ्यांकबिना जथाभावी सामग्री पठाउने र कतै धेरै, कतै केही पनि नपुग्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली, पारदर्शिता र वास्तविक पीडितको पहिचान आवश्यक छ जुन अहिलेकोसरकारको नीति पनि त्यही छ । राहत थुपृएको छ तर अझ उचित बितरणमा अलमल छ । कसले कति सहयोग गर्यो र कहाँ कति वितरण भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । राहतमा पनि पहुँचवालाको होइन, सबैभन्दा बढी पीडितको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
विगतका बाढी, पहिरो र भूकम्पबाट सिकेर भविष्यको जोखिम घटाउनुपर्छ । सुरक्षित बस्ती, बलिया पुल, दिगो सडक, सक्षम स्थानीय संयन्त्र, स्थायी रेस्क्यु टिम, प्रभावकारी QRT, पारदर्शी राहत वितरण र जनचेतना—यी सबैलाई एउटै राष्ट्रिय विपद् रणनीतिमा जोड्नुपर्छ ।
विदेशीसँग सहकार्य, तर राष्ट्रिय हित पहिलो:
ठूला विपत्तिमा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मित्रराष्ट्रबाट उद्धार तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ । यस्तो सहयोग लिन नेपालले कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत सहकार्य गर्नुपर्छ । तर सहयोगका नाममा राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना, रणनीतिक पूर्वाधार वा सार्वभौम हितमा असर पर्ने कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । सहयोगमा उदारता, निर्णयमा मितव्ययिता र राष्ट्रिय हितमा दृढता नेपालको नीति हुनुपर्छ ।
सडक र पुल पनि विपद् व्यवस्थापनकै हिस्सा:
विपद् आएपछि उद्धार टोली पुग्न सडक चाहिन्छ । सडक अवरुद्ध भयो भने अस्पताल, एम्बुलेन्स, खाद्यान्न र उद्धार सामग्री सबै रोकिन्छ । त्यसैले सडक र पुल निर्माणलाई केवल यातायातको पूर्वाधारका रूपमा होइन, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण संरचनाका रूपमा लिनुपर्छ ।
बाढीले बारम्बार बगाउने स्थानमा कमजोर पुल निर्माण गरेर केही वर्षपछि पुनः बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नदीको बहाव, पुलको उचाइ, पानीको दबाब र भविष्यमा बढ्न सक्ने बाढीको स्तरलाई ध्यानमा राखेर बलिया र दीर्घकालीन पुल निर्माण गर्नुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा पनि पहाड काटेर बाटो बनाउने मात्र होइन, भूगर्भीय अध्ययन, पानी निकास र पहिरो नियन्त्रणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।
जनता पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ:
विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त ठाउँमा घर निर्माण नगर्ने, नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण नगर्ने, मौसम तथा स्थानीय प्रशासनको चेतावनीलाई बेवास्ता नगर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने ज्ञान प्रत्येक परिवारमा हुनुपर्छ । यसमा प्रतिपक्ष दलको भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय तहदेखि नै विपद् सचेतना र उद्धारसम्बन्धी आधारभूत शिक्षा दिन आवश्यक छ । प्रत्येक समुदायमा स्वयंसेवक टोली, प्राथमिक उपचारको ज्ञान र आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । यस्तो बेलामा सरकार समर्थित कार्यकर्ताले सामाजिक सन्जालमा अनेक अतिरन्जित आरोप प्रत्यारोपको भ्रम फैलाएर सरकारको कामकारवाहीलाई झन अप्रत्यक्ष रुपमा असहज वातावरणको सृजना गर्नु हुदैन ।
अन्ततः प्राकृतिक विपत्ति प्रकृतिको परीक्षा हो भने त्यसपछि गरिने व्यवस्थापन सरकार र समाजको परीक्षा हो । भोटेकोशीको बाढीले हामीलाई फेरि सम्झाएको छ—विपत्ति आएपछि दौडेर पुग्ने सरकारभन्दा विपत्ति आउनुअघि नै खतरा पहिचान गरेर जनता जोगाउने सरकार चाहिन्छ । हामीले अब क्षतिको हिसाब मात्र राखेर पुग्दैन । विगतका बाढी, पहिरो र भूकम्पबाट सिकेर भविष्यको जोखिम घटाउनुपर्छ । सुरक्षित बस्ती, बलिया पुल, दिगो सडक, सक्षम स्थानीय संयन्त्र, स्थायी रेस्क्यु टिम, प्रभावकारी QRT, पारदर्शी राहत वितरण र जनचेतना—यी सबैलाई एउटै राष्ट्रिय विपद् रणनीतिमा जोड्नुपर्छ ।
प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन, तर विवेकपूर्ण शासनले प्रकृतिको प्रहारबाट हुने मानवीय क्षति अवश्य घटाउन सक्छ । अब सरकारको सफलता विपत्ति आएपछि कति राहत बाँडियो भन्नेमा होइन, अर्को विपत्ति आउँदा कति कम क्षति भयो भन्नेमा मापन गरिनुपर्छ । यही नै प्राकृतिक विपत्तिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ हो ।
