चैत ३, काठमाडौं । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० मत बदर भयो। यो कुल खसेको मतको ५.१७ प्रतिशत थियो। तर, ४ लाख ७० हजार २ सय १ मत पाएको संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय दलको मान्यता पायो। त्यसबाट उसले समानुपातिकतर्फ पाँच सिट हात पार्यो। फोरमभन्दा केही अघि देखिएको राजपाले पनि पाँच सिटसहित राष्ट्रिय दलकै मान्यता पायो। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत चाहिन्छ। उक्त चुनावमा त्योभन्दा बढी बदर भएको थियो। खसेको मत सबै सदर हुन्थ्यो भने राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल हुन सक्थ्यो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्येक निर्वाचनमा ३ देखि ५ प्रतिशत मत बदर हुँदै आएको छ। परम्परागत कागजी मतपत्रका कारण ठूलो संख्यामा बदर हुने गरेको छ। गणनामा हप्तौं समय लाग्ने, ढुवानी तथा भण्डारण झन्झटिलो हुने गरेको छ। सुरक्षा चुनौती बढी देखिएको छ। जसकारण आयोगले विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ। तर, वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह चुनावमा विद्युतीय मतदान गर्नबाट आयोग पछि हटेको छ। यो निर्णयले फेरि ठूलो संख्यामा मत बदर हुने, मतगणनामा महिनौं सास्ती व्यहोर्नुपर्ने भएको छ।
मेसिनको विश्वसनीयता प्रमाणीकरण गर्ने ऐन, कानुन र निकाय नभएकाले विद्युतीय मतदानको सम्भावना टरेको बताउँछन् प्रमुख निर्र्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया। ‘हामीले विद्युतीय मेसिनको प्रयोगबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाएका थियौं’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भन्छन्, ‘विद्युतीय मतदान गराउँदा त्यसको प्रमाणीकरणको सवाललाई कार्यदलले उठायो।’ मेसिनलाई कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन अनुत्तरित रहेको थपलिया सुनाउँछन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता केशव झा भने कानुन अभावको बहानाबाजी बनाएर आयोग पछि हटेको बताउँछन्। ‘आयोगले प्रमाणीकरणको विषयलाई देखाएर कागजी मतपत्रको प्रयोगमै जानु बहानाबाजी मात्रै हो’, नेता झा भन्छन्, ‘विद्युतीय मतदानप्रति दलहरूमै पनि शंका÷उपशंका देखिन्छ। यसको प्रयोग भयो भने बाह्य पक्षले प्रभावित बनाउन
सक्छ भन्ने छ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत विद्युतीय मतदान आवश्यक भइसकेको बताउँछन्। ‘आयोगले सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेको मलाई थाहा छैन। यसको फाइदाबारे आयोगले सबै दललाई बुझाउन सक्नुपर्छ’, प्रवक्ता डा. महत भन्छन्। यसबाट मत बदर हुने समस्या समाधान हुने मात्रै होइन, तुरुन्तै नतिजा आउने डा. महतको भनाइ छ। ‘विश्वसनीयता र सुरक्षा चुनौतीको ग्यारेन्टी आयोगले गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।
आयोगले मतपत्रमै मतदान गराउने निर्णय गरेकाले विद्युतीय मतदानको विषय अन्त्य भएको बताउँछन्, एमालेको निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमाल। ‘यो विषय अहिलेलाई जिउँदो रहेन। यसमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले छैन’, नेता रिमाल भन्छन्। सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउने पक्षमा नरहेको आरोप रिमाल लगाउँछन्। भन्छन्, ‘सरकार निर्वाचनदेखि भाग्न खोज्दै छ। ढ्वाङमा मतदान गराओस् या मेसिनबाट। तर, तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गराओस्।’
आयोगले पहिलो पटक ०६४ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा विद्युतीय उपकरणबाट ‘नमुना’ मतदान गराएको थियो। त्यसपछि उपनिर्वाचनमा पनि भारतले उपलब्ध गराएका मेसिन प्रयोग गरियो। ती उपकरण भारतीय निर्वाचन आयोगबाटै प्रमाणीकरण भएर आएका थिए।
‘त्यही कारण दलहरूले स्वीकार गरे र हामीलाई प्रयोगमा ल्याउन सहज भयो’, आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘विद्युतीय मतदान भयो भने बदर मतको संख्या शून्यमा झर्छ।’ त्यसबाट कागजी मतपत्र विस्थापन हुने, मतगणना छिटो हुने, स्ट्याम्प र स्वस्तिक किन्ने झन्झट हट्ने भएकाले समग्रमा चुनाव खर्च घट्ने सहप्रवक्ता अर्याल बताउँछन्।
स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर मतदान गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आयोगले भने मेसिन प्रमाणीकरण गर्ने कानुन अभावलाई कारण देखाएको छ। उसले वैशाख ३० मा निर्धारित निर्वाचनका लागि कागजी मतपत्र छपाइको काम अघि बढाएको छ। २ करोड मतपत्र छाप्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।
