बैशाख १५, काठमाण्डौ । सरकारले तराई–मधेश आन्दोलन सँग सम्बन्धित १५ मुद्दाका एक सय २० अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मधेश र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने क्रम जारी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी सँगको वार्ताका क्रममा सरकारले यो निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ । यस्तै सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम् कर्मचारी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिवपरिषद् बैठकले निषेध आदेश भएका जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयका प्रमुखले आलोपालो पद्धति अनुसार कर्मचारी खटाई काम सुचारु राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै घरबाटै गर्न सकिने कामको हकमा ‘वर्क फर्म होमको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय दिएको छ । साथै पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड काज जनाउनुपर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
