विश्वमा माहामारीको रुपमा फैलिदै गइ रहेको कोरोनाको कहरले विश्व अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो दुरगामी असर पुर्याउने देखिन्छ । विश्वकै शक्तिशाली देशहरु कोरोनको सामुन्ने आफुलाई निरिह महसुस गरि रहेको यस सन्दर्भ मा कम बिकसित मुलुक को अर्थतन्त्रमा यसले निकै दुरगामी असर छाड्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। विप्रेषण र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई यसले झन ठुलो नकारात्मक प्रभाब पार्ने कुरा प्रष्ट छ। लाखौ नेपालि युवाहरु हाल बिदेशमा कार्यरत छन र ति देशहरुमा पनि कोरोनाले त्यहाको अर्थब्यबस्थामा ठुलो परिवर्तन ल्याउने र त्यसको कारणले लाखौ नेपालीको बैदेशिक रोजगारी गुम्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यस्तो भयाबह अवस्था बाट हामीले कसरि पार पाउन सक्छौ भनि समयमै योजना तर्जुमा नगर्ने हो भने भोलि हामि उठनै नसक्ने खाडलमा भासिन सक्छौ । समयमै सचेत बनौ। यदि आज हामीले सहि र दुरगामी नीति तथा योजना र कार्यक्रम तय गर्यो भने यो कहर हाम्रो लागि अवसरमा रुपान्तरण पनि हुन् सक्छ। यो कहरबाट जोगिन तत्काल गर्नु पर्ने र यसलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि राज्यले तय गर्नु पर्ने केहि कुराहरु बुदागत रुपमा पेश गर्दछु।
१) अहिले सबै भन्दा धेरै असर दिउसो काम गरेर बेलुका खाने असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बर्गमा परेको छ तसर्थ उक्त समुह को पहिचान गरि लकडाउन अबधि भरको लागि सरकारले तोकेको न्युनतम मासिक ज्याला को दरमा ज्याला भुक्तानीको ग्यारेन्टि गरि उक्त रकम निजहरुको बैक खातामा भुक्तानि हुने ब्यबस्था मिलाउने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम यस बर्षका लागि खारेज गरि उक्त बजेट लाई यस प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने ब्याबस्था मिलाउने ।
२) निजि क्षेत्रमा कोरोनाको असर देखिन सुरु गरेकोले उक्त क्षेत्रमा आउने दिनमा थुप्रै रोजगारिहरुको अवसर गुम्ने र जेनतेन बाकि रहेकाको हकमा पनि रोजगारदाताले नियमित तलब सुबिधा भुक्तानि गर्न असमर्थ हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र सरकारले राहतको रुपमा घोषणा गरेको चैत्र महिनाको घर भाडा र निजि बिधालयको मासिक शुल्क छुट पनि अब्यबहारि्क छ र लागु गर्न समेत अहिलेको हाम्रो राज्य संयन्त्र कमजोर छ । अत उक्त समुह आउने दिनमा ठुलो आर्थिक समस्या मा पर्ने देखिन्छ तसर्थ यस्तो बर्गलाई रोजगारी गुमेको वा नियमित तलब सुबिधा प्राप्त हुन नसकेको प्रमाण पेश गरेको आधारमा खाध्यान तथा किराना सामान सहुलियत मुल्यमा आगामी एक बर्ष सम्म खाध्य सस्थांन वा साल्ट ट्रेडिङ्ग बाट बितरण गर्ने ब्यबस्था मिलाउने ।
३) ब्यापारिक कारोबार पुर्णरुपमा बन्द भएता पनि निश्चित खर्चहरु मासिक रुपमा भुक्तानि गर्नु पर्ने बाध्यताले कम चुक्ता पूजि भएका साना तथा मझौला ब्यबसाय र कम्पनिहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छ तसर्थ त्यस्ता ब्यबसाय संचालन भैरहेका घरको घरभाडा कर छुट दिने र उक्त छुट बराबरको रकम मासिक भाडा बाट कट्टी हुने ब्यबस्था मिलाउने साथै चालु आ बा का लागि त्यसता ब्यबसाय तथा कम्पनिहरुको हकमा निश्चित नाफा सम्ममा आयकर छुट र ब्यबसायिक कर्जाको बैक किस्ता भुक्तानिमा लचकता दिनु पर्ने देखिन्छ। तर, यस्तो सुबिधा प्राप्त गर्नाका लागि त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारीको निरन्तरता हुनु पर्ने कुराको ब्यबस्था मिलाउने ।
४) ठुला औधोगिक प्रतिष्ठानको हकमा कच्चा पदार्थको आयातमा अहिले लाग्दै आएको भन्सार दरमा छुट र पूर्णरुपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उघोगहरुलाई निश्चित अबधिको लागि आयकरमा छुट को ब्यबस्था गर्ने।
५) राज्य अप्ठारो मा पर्दा र आपत बिपत आइलाग्दा आवश्यक पर्ने र काम लाग्ने सरकारि सम्यन्त्र र निकाय हुदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले को कोरोना कहरले सबैलाई पाठ सिकाएकै छ र नागरिक को जिवन भन्दा ठुलो अन्य भौतिक सेवा सुबिधा नहुदो रहे्छ तसर्थ प्रतेक प्रदेशमा एक एक सुबिधा सम्पन्न शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरौ। यस बाट एकातिर आपत बिपतमा नागरिकको लागि काम लाग्ने अर्को तर्फ स्वास्थ्य सुबिधा सर्वसुलभ हुने र मेडिकल शिक्षा आम नागरिक को पहुचमा पुर्याउन सहज हुनेछ। यसका लागि लाग्ने बजेटे को ब्यबस्था का लागि प्रतेक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रिय सम्सदका दुबै सदन का साम्सद र प्रदेश साम्सदहरुको निर्वाचन क्षेत्र बिषेश कोषको रकमलाइ उपयोग गर्ने नीति तर्जुमा गरौ। हाल लाइ उक्त रकम नपुग भएमा आगामि बर्षको सोहि शिर्षकको बजेट पनि यसै शिर्षकमा खर्च हुने ब्यब्स्था मिलाउ र त्यस पछि उक्त कार्यक्रम खारेज गरौ।
६) अहिले सबै भन्दा धेरै असर पर्यटन सङ्ग सम्बन्धित उधोगमा परेको छ । सिंङ्गो विश्व हाल कोरोनाको महामारी संङ्ग जुद्दै गरिरहेको र यो लडाइ अझै लम्बिन सक्ने आकलनहरु आइरहेको परिबेशमा पर्यटन संङ्ग सम्बन्धित उधोग पुर्ववत अवस्थामा फर्कन निकै लामो समय लाग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा उक्त क्षेत्र संङ्ग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न लाखौ जनता बेरोजगार तथा उनीहरुको आयमा उल्लेख्य गिरावट आउनेछ। तसर्थ यस क्षेत्रलाइ तुरुन्तै सम्बोधन गर्नु जरुरि देखिन्छ। हाललाइ राहत स्वरुप न्युन ब्याज दरमा बैक कर्जाको ब्यबस्था गरि उक्त कर्जाको ब्याज आगामि एक बर्ष पछि बाट मात्र भुक्तानि सुरु हुने र यस्तो कर्जाको अबधि ५ बर्ष सम्म गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
७) रास्ट्रीय पुजि को जगेर्ना गर्नाका लागि निश्चित बस्तु जसमा हामी तुलनात्मक रुपमा आत्मनिर्भर छौ त्यसता बस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज वा उच्च भन्सार शुल्क लगाउ । पूर्ण रुपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, प्रबिधि र मजदुर प्रयोग हुने उधोगको उत्पादनमा मूल्य अभिबृदी कर मा छुटको ब्यबस्था गरौ।
८) बिदेशमा रोजगारी गुमाइ फर्केर आउने नेपाली युवा हरु को हकमा उनिहरुले बिदेशमा सिकेको सिपमा आधारित ब्यबसाय वा मझौला उत्पादनमुखी उघोग वा आधुनिक कृषि तथा पशुपालन गर्न बिना धितो वा सामुहिक जमानिमा सहुलियत पुर्ण कर्जा प्रदान गर्ने ब्यबस्था मिलाउ।
९) सबै तहका बहालवाला तथा भुतपुर्व जनप्रतिनिधिहरुले खाइपाइ आएको मासिक तलब सुबिधामा कटौती को घोषणा गरौ र उक्त रकमलाई कोरोन कोष मा जम्मा गरौ ।
१०) जनप्रतिनिधि तथा निजामति कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन को सुबिधामा कटौति गरौ अर्थात अधिक्तम रु ५० लाख भन्दा माथी को सवारी साधन सरकारले अब उपरान्त खरिद नगर्ने र हाल प्रयोगमा रहेका करोडौ मुल्यका सवारी साधन लिलाम बिक्री गरि उक्त रकम कोरोना कोष मा जम्मा गर्ने धोषणा गरौ।
११) सार्वजनिक प्रसाशनलाई मित्तव्ययी बनाउ। मन्त्रि तथा सचिब र अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले अनावश्यक बिदेश भ्रमण नगरौ। उत्पादनहिन गोष्ठी, सेमिनार र तालिम को नाम मा अनावश्यक खर्च नगरौ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय देखि गृह मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयले विभिन्न ब्यक्ति तथा सस्थाहरुलाई विभिन्न शिर्षकमा बितरण गर्दै आइरहेको रकम बितरण तुरुन्तै रोकी उक्त शिर्षकको बजेट कोरोन कोषमा जम्मा गरौ।
१२) निजि प्रयोगका लागि आयत गर्ने सवारी साधन चार पांग्रे भए १६०० सी सी वा अधिकतम उपभोक्ता मूल्य रु ५० लाख र दुइ पांग्रे भए २०० सी सी वा अधिकतम उपभोक्ता मूल्य रु ३ लाख भन्दा धेरै मुल्यको सवारी साधन आयत मा बन्देज लगाउ।
१३) सार्वजनिक यातायातलाइ यात्रु मैत्री बनाउ। रुटहेरि मुख्य सहर भित्र ठुला वातावरण मैत्री सार्वजनिक सवारी साधन अनि सहर जोड्ने शाखा सडकमा साना वातावरण मैत्री सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा गरौ। सक्दो धेरै नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरौ। आय आर्जनलाई टेवा पुग्ने भर पर्दो कारण नखुलाई निजि सवारी साधन खरिद गर्ने अनुमति नदिउ । पेट्रोल र डिजेल बाट संचालन हुने सवारी साधन को साटो बिजुली बाट गुड्ने सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिने नीति तर्जुमा गरौ यसले एकातिर बाताबरण र प्रयावरणलाइ प्रदुषित हुन बाट बचाउने छ भने अर्को तिर पेट्रोल र डिजेल को आयात कम भै बार्षिक खरबौ रकम जोगिने छ र ब्यापार घाटा कम गर्न सहयोगी हुनेछ।।
१४) इन्डक्सन चुलो को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न बैज्ञानिक बिधुत महसुल को ब्यबस्था गरौ। घरायसी प्रयोजनका लागि २० युनिट सम्मको प्रयोगलाई निशुल्क, २१ देखि २०० युनिट का लागि अलिक महँगो तर २०१ देखि धेरै युनिट खपत गर्ने ग्राहक लाइ सस्तो दर हुने गरि महसुल निर्धारण गरौ यसले बिधुत को माग बढ्न गइ उत्पादित बिजुली स्वदेशमा नै खपत हुने वातबरण निर्माण गर्ने छ भने अर्को तिर ग्यास आयातमा कमि आइ ब्यापार सन्तुलन र बिदेशी मुद्राको संचिति बृदी हुनजाने छ। इण्डक्सन चुलोमा सबैको सहज पहुचका लागि आयातमा भन्सार छुट र खरिद मुल्यमा अनिदान दिउ त्यसका लागि हाल ग्यासमा दिएको अनुदान कटौती गरि ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ।
१५) आमनागरिकलाई मितव्ययी हुन र बचत गर्न प्रोत्साहित गरौ। बचतलाई उत्पादनशिल र रोजगारी शृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति तर्जुमा गरौ। आवाशीय घडेरिमा हुने अनावश्यक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गरौ। परिवार संख्या हेरी मात्र आवश्यक पर्ने घडेरी खरिदको अनुमति दिउ । ब्यक्तिगत रुपमा जग्गा पलानिङ्ग गर्ने अनुमति नदिउ।
१६) स्थानिय सरकारलाई साधन श्रोत , प्रबिधि र जनशक्तिले प्रभावकारी र बलियो बनाउ। हरबखत जनताको समिपमा रही सेवा प्रदान गर्नु पर्ने र दैबी प्रकोप, आपत बिपतमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने स्थानिय सरकारले नै हो। हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो निकायमा रहेका घरधुरी, प्रतेक घरमा बस्ने परिवार सदस्य संख्या उसको मुख्य पेशा ब्यबसाय को अध्यबधिक अभिलेख राख्ने प्रणालिको बिकास गरौ। त्यसै गरि एक घरबाट अर्को घर वा एक टोल बाट अर्को टोल वा एक वडा बाट अर्को वडा वा एक स्थानिय तह बाट अर्को स्थानिय तह तथा एक प्रदेश बाट अर्को प्रदेशमा स्थाई वा अस्थाई बसोबास परिवर्तन गर्दा समेत अनिवार्य रुपमा दुवै तह लाइ सुचना प्रदान गर्ने प्रणालिको बिकाश गरौ। यस बाट राज्य संग आफ्नो नागरिक को बारेमा पुर्ण अभिलेख जस्तै कुन स्थानिय तहको कुन टोलमा कति परिवार बस्दछ उसको मुख्य पेशा के हो उसको परिवार संख्या कति छ आदि इत्यादि को सुचना राज्य संग रहन्छ जसले भोलिको दिनमा दैबी प्रकोप वा अरु कुनै माहामारी आए कहा कस्तो प्रकार को कति राहत वा कस्तो सेवा प्रदान गर्नु पर्ने हो सहज निर्णय लिन र सेवा प्रदान गर्न सहज हुनेछ।
१७) स्थानिय तहको बिकासको प्रथामिकता के हो निर्धारण गरौ। यसको अभावमा हाल सबै स्थानीय तह ले मनलाग्दो तरिकाले बजेट खर्च गरि रहेका छन्। प्राय धेरै जसो स्थानिय तहहरुले हरियो पाहाडमा स्काभेटर कुदाएर बिकास होइन कि बिनास गरि रहेका छन् जसले पाहाडमा पहिरो र तराइमा बाढीको प्रकोप बढेर गएको छ। तसर्थ पहाडमा डाडा काडामा रहेका बस्तीहरु हटाइ एकिकृत बस्ति बिकास गरौ जसले गर्दा बिकासका पुर्वाधारहरु सहजै पुर्याउन सकियोस। यसो गर्दा पूर्वाधार निर्माण सहज र कम खर्चिलो हुन् जान्छ। प्रतेक डाडा काडामा बाटो पुर्याउनुको साटो कम्तिमा हरेक जिल्लाको सदरमुकाम देखि पालिकाको केन्द्र सम्म पुग्ने सडकलाई कालो पत्रे र हरेक वडा को केन्द्र देखि पालिकाको केन्द्र सम्म ग्राबेल सडकको निर्माण गरि १२ महिना नै यातायातका साधन चल्न सक्ने सडक बनाउ ।
१८) एक पालिका एक कृषि उत्पादन वा पशुपालन को धोषणा गरि प्रतेक पालिकामा उक्त कृषि उत्पादनको प्रयोग हुने गरि साना तथा मझौला उधोगको स्थापना गरौ। यसले एकातिर हामीलाई बिस्तारै आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा डोर्याउने छ भने अर्को तर्फ स्थानिय स्तरमा रोजगारीको शृजना गर्ने छ।
१९) हामीले खुल्ला बजारलाई अङ्गीकार गरेता पनि नागरिक को दैनिकीलाइ जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि सहज बनाउनका लागि राज्यले निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बृद्दी गरौ। प्रतेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा शिक्षण अस्पताल, प्रतेक वडामा १२ कक्षा सम्मको बिधालय, प्रतेक पालिकामा प्रविधिका तथा साधारण धारको अध्धयन अध्यापन हुने महाबिधालय, प्रतेक जिल्लाको सदरमुकाम देखि प्रदेशको केन्द्र र प्रदेश को केन्द्र देखि देशको केन्द्रिय राजधानी सम्मको सहज यातायातका लागि प्रतेक प्रदेशले साझा जस्तो वा पुर्ण वा अर्ध सरकारी यातायात सेवा को ब्यबस्था, गाउ पालिकाको हकमा प्रतेक पालिकामा एउटा र नगरपालिकाको हकमा जनघनत्व हेरी प्रतेक ३ किलोमिटरको दुरीमा खाध्य सस्थां वा साल्ट ट्रेडिङ्ग का बिक्रि कक्ष को स्थापना गरौ। त्यसै गरि प्रतेक जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा पेट्रोल पम्प आर्मी वा प्रहरी ले संचालन गर्ने गरि स्थापना गरौ।
२०) जी पी यस ट्र्याकिङ्ग्ग सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्रको ब्यबस्था गरौ। हरेक नागरिकले आफु घरबाट बाहिर निस्कदा अनिवार्य रुपमा आफ्नो साथमा लिएर हिड्नु पर्ने ब्यबस्था लागु गरौ । यसले को काहा कति बेला गयो वा आयो कस कसलाई भेट्यो भन्ने जस्ता जानाकारी सजिलै राज्यले चाहेको समयमा प्राप्त गर्न सक्दछ जसले गर्दा एकातिर दैबी प्रकोपमा सहज र सरल तवरले सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुनेछ भने अर्को तर्फ समाजमा शान्ति तथा अमन चयन कायम गर्न पनि सहज हुन जानेछ । तर संग संगै नागरिकको गोपनियताको हकलाई सुरक्षित गर्नाका लागि आवश्यक कानुन पनि निर्माण गरौ।
