साउन २४, काठमाडौं ।राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह नेतृत्वको माल्दिभ्स सरकार अहिले कोभिड-१९ विरुद्धको संघर्षमा छ । रिसोर्ट टुरिज्म सेक्टरलाई पुन:सञ्चालन गर्ने आँट बटुलिरहेको छ । कोरोनाले गर्दा आर्थिक स्थिति धरासयी बनेको छ । माल्दिभ्सको प्रतिपक्षी दलले भारतलाई केन्द्रित गरी विभिन्न गतिविधिहरु गरिरहेको छ । तर, यही संकटका बेला चीनले रिसोर्टमा लगानीको गरेको ठूलो ऋण भुक्तान गर्न ताकेता गरिरहेको छ ।
यस संकटको समयमा चिनियाँ एक्जिम बैंकले माल्दिभ्स सरकारलाई एक करोड अमेरिकी डलर भुक्तान गर्न ताकेता गरेको हो । माल्दिभ्सले १२७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तिर्न बाँकी छ । कोभिड-१९का समयमा यसरी यति ठूलो रकम एकैपटक चुक्ता गर्दा माल्दिभ्सको रुफैयामा ठूलो असर गर्ने र विदेशी व्यापार र मुद्रा भण्डार प्रभावित हुने जनाइएको छ ।
सार्वभौमलाई ग्यारेन्टी राखेर लिइएको ऋण चुक्ता गर्ने म्याद सरकारी क्षेत्रलाई मात्रै बढाउने गरिन्छ । र ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकले उक्त ऋण ब्याजसहित हरहालतमा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सोलिह सरकारले यदि उक्त ऋणको किस्ता चुक्ता गर्न अस्वीकार गरेमा उनको विश्वसनीयता र विश्वव्यापी क्रेडिट मार्केटमा असर पर्नेछ ।
विपक्षी दलले भने भ्रष्टारचारको मुद्दामा जेलमा रहेका पूर्व राष्ट्रपत अब्दुल्लाह यामिनको समर्थनमा ‘वान भ्वाइस’ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सोलिह सरकार असफल भएको भन्दै राष्ट्रपति सोलिहको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले भारतीय सेनालाई माल्दिभ्समा प्रवेश दिएको आरोप लगाइरहेका छन् । सोलिह सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका बेला चीनले पनि थप दबाब दिनका लागि ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गरेको हो । यसले स्पष्ट के हुन्छ भने चीन सरकारले ऋण दिएका मुलुकहरुलाई पनि भोलि समस्या परेका समयमा ऋण चुक्ताका लागि ताकेता गर्न सक्छ । यसकारण ऋण लिएका मुलुकहरु थप सशंकित बनेका छन् ।
