मंसिर २०, काठमाडौं । सबैभन्दा बढी उखु उत्पादन हुने जिल्ला हो सर्लाही। सरकारी तथ्यांकअनुसार यहाँ १८ हजार ९०६ हेक्टरमा उखु खेती हुन्छ। तर, अहिले यसै क्षेत्रका किसान उखु खेती गर्न मन गर्दैनन्। कारण उधारोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता, लागत वृद्धि र मलखादको अभाव। बिक्री भए पनि हातमा नगद पार्न आन्दोलन र अनशन बस्नुपर्ने सास्तीले खेती गर्न छाडेको किसान बताउँछन्।
‘पहिला त एक बिघामा खेती गर्थे। अहिले १० कठ्ठामा मात्रै गर्छु,’ महोत्तरीको गौशाला १ कुसमारीका प्रदीप कार्की भन्छन् ।’
सर्लाहीमा सात वर्षअघिसम्म वार्षिक ७०–८० लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन हुन्थ्यो। गत वर्ष ३५ लाख क्वीन्टलमा सीमित भयो। यो वर्ष ४० प्रतिशतले खेती घटेकाले उत्पादन २० लाख क्वीन्टलको हाराहारीमा झर्न सक्ने बताउँछन् नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली। ‘मूल्य र मलखादकै समस्याले किसान उत्पादन गर्न रुचाउँदैनन्, त्यसैले उत्पादनमा ह्रस आएको हो,’ मैनालीले भने।
नेपालका ४१ जिल्लामा उखु खेती भए पनि तराईका ११ जिल्लामा व्यावसायिक खेती हुन्छ। व्यावसायिक खेती हुने सबै जिल्लाका किसानको पीडा सर्लाहीको भन्दा कम छैन। समस्या एउटै भएकाले किसानले यसको विकल्पमा अन्य खेती रोज्न थालेका हुन्। उनीहरू अहिले उखु खेतीको साटो केरा, धान, मकै र ड्रायगन जस्ता खेती रोज्न थालेका छन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि मुख्य सिजनमा नै उखुको उत्पादन घटेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को तथ्यांकअनुसार उखुलाई काटेर मिलमा पुर्याउने समय ९क्रिसिङ सिजन० मा ४१।६७ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ। यो फागुन र चैतको समय हो। यो समयमा १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को यो सिजनमा १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। किसानले खेती नगरेकै कारण उत्पादन घटेको उद्योग मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसी बताउँछिन्। ‘बजारमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ। तर, चिनी उत्पादन आधा पनि हुँदैन,’ केसीले भनिन्। उत्पादन नभएकै कारण भारतबाट चिनी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपालमा करिब १ लाख कृषक परिवार उखु उत्पादनमा संलग्न छन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान गर्छ। देशभरिका १२ वटा चिनी मिलहरूमध्ये प्रदेश २ मा ६ वटा मिल छन्। यहाँ करिब पाँच हजार नेपाली कर्मचारी एवं कामदार र ६० हजार कृषक परिवारले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन्।
किसानलाई सधैँ समस्या
बजारमा चिनीको मूल्य ८० देखि ९५ रुपैयाँ किलोसम्म छ। मूल्य घटेको कमै सुनिन्छ। तर, किसानले उत्पादन गरेको उखुले बजार पाउँदैन। मिललाई दिए नगद समयमा हात पर्दैन। चिनी उत्पादन हुने भनेकै उखुबाट हो। यसरी चिनी र उखुको मूल्य अन्तरलाई देखेर उखु किसान आफैं छक्क पर्छन्। ‘चिनीको मूल्य ८० रुपैयाँ हुँदा उखु क्वीन्टलको ६ सय हुनुपर्ने हो,’ महोत्तरी रामनगरका ५९ वर्षीय भुवनेश्वर महतो भन्छन्, ‘मिलले चिनी बनाएर बिक्री गर्छ, मूल्य लिन्छ, हामीलाई रकम दिँदैन, त्यसैले खेती कम गरेको हो।’
मल, सिँचाइ र विषादीको अभावले पनि किसानलाई कठिनाइ छ। यस कारण बर्सेनि लागत बढे पनि मूल्य पहिलेकै हुँदा किसान उखु खेतीमा खुसी छैनन्। महोत्तरीको गौशाला १ कुसमारीका किसान प्रदीप कार्कीका अनुसार उखु मिल सञ्चालकले पैसा दिन आनाकानी गर्दा किसान निराश बनेका हुन्। किसानलाई बैंकले पनि ऋण नदिँदा साहूकै भर पर्नुपर्छ।’ बैंकले ऋण दिए पनि कर्मचारीलाई कमिसन दिएपछि मात्रै पाइने उखु किसान गुनासो गर्छन्।
गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसान हरेक ठक्कर र झमेलाबाट आजित छन्। कटानी र ढुवानीमै धेरै खर्च हुन्छ। ५ सयमा एक दिन काम गर्ने मजदुर पनि नभेटिने हुँदा खेती गर्नै समस्या भएको महोत्तरी रामनगरका किसान भुवनेश्वर बताउँछन्। अन्य बाली लगाउँदा नगद तुरुन्त पाउने हुँदा उखु खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको तर्क छ। खेती गर्न, छोराछोरी पढाउन, विवाह र व्रतबन्ध गर्न पटक–पटक लिएको ऋणको सीमा २० लाख नाघेको र खेतीबाट पनि आम्दानी नहुँदा विकल्प खोजेको भुवनेश्वर बताउँछन्।
अहिले महोत्तरीका उखु किसान मिठ्ठा मिललाई उखु बिक्री गर्दैछन्। चिनी मिल नचलेकाले समयअघि नै प्रतिक्विन्टल ३ सयमा नै बेच्न बाध्य भएको अर्का किसान मुनमा यादव बताउँछन्। गत वर्ष उनले चिनी मिललाई ५ सय ३६ रुपैयाँमा प्रतिक्वीन्टल बेचेका थिए। मिठ्ठा मिलले एकसातामा नै पैसा दिने भएकाले सस्तोमा नै भए पनि बिक्री गरेको यादव बताउँछन्।
प्रदेश २ मा उखु खेती बढी हुन्छ। चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि यसले ठूलै योगदान गर्छ। तर, कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्न प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेशमा नै यसको खेती ह्वात्तै घटेको छ। यसको संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बिक्रीमा बढ्दो समस्याले पछिल्लो एकदशक यता किसान हैरान छन्। सरकारी उदासीनताले नगदेबालीको उपमा पाएको उखु खेती ‘घाटाको बाली’ बनेकोे बताउँछन् रौतहटको दुर्गाभगवती भलोहियाका किसान रामकिशोर झा। धेरै उखु उत्पादन हुने प्रदेश भए पनि प्रदेश २ ले यसको विकास र विस्ताका लागि योजना बनाउन सकेको छैन।
प्रादेशिक स्तरमा उखुसम्बन्धी कानुन, निर्देशन वा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म नबनेको प्रदेश २ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा बताउँछन्। उनले अब मात्रै यसका लागि नीति तथा योजना बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
तस्करीको चिनीले समस्या
भारतबाट तस्कारीका चिनी र उखु भित्रिन थालेपछि प्रदेश १ का किसानहरू मारमा परेका छन्। सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई उखु उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। ‘खुला सिमानाको मौका छोपेर तस्करले प्रहरीसँगको मिलेमतोमा भारतीय बजारबाट सस्तो चिनी नेपाल भित्र्याउँछन्। नेपाली किसानले भने अनुसारको उत्पादनको मूल्य पाउँदैनन्’, झापाको अर्जुनधारा ५ का किसान सन्जु भारतीले भने।
‘एक वर्षअघि इष्र्टन सुगर मिल सुनसरीले उधारोमा उखु लग्यो। वर्षदिन बित्यो तर, भुक्तानी दिन मान्दैन,’ सुनसरीको भोक्राहा नर्सिङ २ का किसान वाहब मियाँ सुनाउँछन्। झापा, मोरङ र सुनसरीमा करिब ८ हजार किसानले उखु खेती गर्छन्।
लागत बढ्यो, मूल्य बढेन
२०६३ सालदेखि उखुमा लगानी बढ्न थाल्यो। तर, २०७४ पछि मूल्य भने बढ्न सकेन। २०७४—०७५ मा प्रतिक्वीन्टल उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको थियो। यो क्रम गत वर्षसम्म यथावत रह्यो। यस वर्ष मूल्य तोकिएको छैन। किसानले भने प्रतिक्वीन्टल ६ सय न्यूनतम मागेका छन्। २०६१ सालमा प्रतिक्वीन्टल १ सय ३२ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। २०६० सालमा भने प्रतिक्वीन्टल १ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री भयो। २०६१ सालबाट सुरु भएको ओरालो यात्रा अहिलेसम्म जारी छ।
नेपाल उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङ भन्छन्, ‘उखु उब्जाउने किसान र मूल्य तोक्ने मिल मालिकको प्रवृत्तिले उखु खेतीबाट किसानहरू आजित छन्।’ उखु खेती बढेपछि चिनी उद्योग पनि थपिँदै गए। उखुको मूल्य निर्धारणमा राजनीतिक चलखेल पनि बढ्न थाल्यो। चार वर्षदेखि उखुको मूल्य अनिश्चित रहँदै आएको छ।
एक क्वीन्टल उखु पेल्दा ९—१० किलो चिनी उत्पादन हुन्छ। यसबाट बकास ३३ किलो, प्रेसमल ४ किलो, ५ किलो छुवा र बकासबाट १२ युनिट विद्युत् उत्पादन हुने नेपाल उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउँछन्। यति नाफादायक उखुको मूल्य भने गत वर्ष अनुदानसहित ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य प्रतिक्वीन्टल तोकिएको थियो। जबकि चिनीको मूल्य नै प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।
उखुबाट उत्पादन हुने इथानोल र स्प्रिटको मूल्य छोडेर प्रतिक्वीन्टल ७ सय ५२ रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। तर, यसको बहुउपयोगी फाइदा रहँदा पनि खेतीको विकासमा उद्योगीले ध्यान दिनुको सट्टा मूल्यमा बार्गेनिङ गर्ने गरेको अध्यक्ष मैनाली बताउँछन्।
उद्योग बन्द हुँदै
कृषि विकास महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार आव २०७७र०७८ मा देशभरिमा ११ चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। तीनवटा चिनी उद्योग उखु नपाएर बन्द छ। उद्योग विभागको दर्ता अभिलेखअनुसार खाँडसारीसहित चिनी उद्योगहरूको संख्या ३१ छ। यी उद्योगले वार्षिक रूपमा ९ लाख ३ हजार १ सय ५५ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा उखु क्रसिङ गर्न पाएका छैनन्। सबै उद्योगलाई क्षमताअनुसार क्रसिङ गर्न करिब १० करोड मेट्रिक टन उखु आवश्यक पर्छ, जुन हालको क्रसिङ परिमाणभन्दा झन्डै ५ गुणा बढी हो। हाल सञ्चालनमा रहेका चिनी मिलको पूर्णक्षमता ४४ लाख ६ हजार ५ सय ३९ टन प्रतिवर्ष रहेकोमा १४ लाख ८ हजार ५ सय ५६ टन मात्रै क्रसिङ गरेको तथ्यांक छ। जुन कुल जडित क्षमताको ३३।२६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ।
नेपाली चिनीलाई चुनौती
नेपाल र भारतमा उखु उत्पादन लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने चिनीको मूल्य निरन्तर घट्दो छ। त्यसले नेपाली उखु किसान प्रभावित छन्। चिनीको मूल्य बिस्तारै घट्दा बजार सन्तुलनको अवस्था विश्वव्यापी रूपमा नै चुनौतीपूर्ण बन्दै छ।
आव २०७५र०७६ मा उद्योग विभागले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा बाह्य मुलुकबाट आयात गरिने चिनीको मूल्य भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसहित प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ हुन आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलनामा नेपालमा उखुको उत्पादकत्व ज्यादै न्यून छ। दक्षिण एसियाका देशहरूको विगत १० वर्षको ९सन् २०१० देखि २०१९०सम्मको औसत उत्पादकत्व तुलनामा नेपालको औसत उत्पादकत्व जम्मा ४९।६७ टन प्रतिहेक्टर मात्रै छ।
यहाँ उखुको प्राकृतिक प्रजननका लागि सुहाउँदो वातावरण नभएकाले आफ्नै उन्नत जातहरू विकास गर्न नसकिएको अध्ययनहरूले देखाउँछ।
आन्दोलनले उखुमा अनुदान
२०६७ सालमा सर्लाहीको हरिऔनमा लागतअनुसार उखुको मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै किसानहरू लाक्रा नै लिएर आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलन चर्केपछि प्रशासनले गोली चलायोरकफ्र्यु लगायो। बाध्य भएर सरकार चिनीको मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत किसानलाई दिने निर्णयमा पुग्यो। त्यसपछि मूल्यमा वृद्धि भयो। उत्साही भएर किसानले उखु खेती बढाउँदै लगे। तर, उद्योगीले किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिदाँ खेती घट्दै गएको छ ।
२०७१र७२ को अवधिमा उत्पादन भएको उखुमा नेपाल सरकारले प्रतिक्वीन्टल २५ रुपैयाँको दरले उखु प्रबद्र्धनात्मक खर्च चिनी उद्योगहरूमार्फत कृषकहरूलाई प्रदान गरेको थियो। २०७४र०७५ सम्ममा उद्योगहरूले ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर नेपाल सरकारबाट फिर्ता लगि सो बापत प्रतिक्वीन्टल ६५।६८ रुपैयाँ थप गरी भुक्तानी गरे। बिचौलियाले अनुदान लिएपछि २०७५ जेठ १५ मा यो व्यवस्था खारिज गरिएको थियो। उखु उत्पादक किसानलाई सिधै अनुदान स्वरूप प्रतिक्वीन्टल ६५।२८ रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ।
आव २०७५/७६ मा चिनी मिलमा उखु बिक्री गर्ने कृषकलाई सम्बन्धित चिनी मिलमार्फत वितरण गर्न आव २०७६/७७ मा करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा पठाइएको थियो। चालू २०७८/०७९ मा भने ७७ करोड ९४ लाख ६४ हजार रकम पठाइएको छ।
उत्पादन घट्दै, आयात बढ्दै
बजारलाई आवश्यक पर्नेभन्दा नेपालमा चिनी उत्पादन आधा धान्ने क्षमता छ। तर, एक वर्षकै अन्तरालमा २३ हजार मेट्रिक टन उखुको उत्पादन घटेको छ। उत्पादन क्षमता घटेसँगै गत वर्षदेखि चिनी आयात बढ्न थालेको हो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असोजसम्ममा २ अर्ब ९५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६० हजार ४ सय ३४ मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोजसम्ममा २ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको ५५ हजार १ सय ६६ मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको छ। अबका दिनमा उखु खेती नबढ्ने हो भने चिनी आयातको ग्राफ बढ्नेछ।
उत्पादन र खपतमा सम्भव हुने कृषिजन्य वस्तु उखु खेती घट्दा मुलुक परनिर्भर हुने अर्थविद् शंकर शर्मा औंल्याउँछन्। उनका अनुसार चिनी आयातमा परनिर्भरता बढे विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिने र आन्तरिक उद्योग बन्द हुने स्थितिले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ। सरकारले ग्यारेन्टी बसेर भुक्तानीदेखि अनुदान रकमसमेत बैंकिङ प्रणालीमार्फत समयमै किसानको हातमा पुर्याउन जरुरी छ। यसोभए चिनीमा परनिर्भरता कम हुने शर्मा बताउँछन्। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा रहेको छ ।
