असार ८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ‘संविधान विपरीत’ भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएर मंगलबार बालुवाटार पुगेका मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतभित्र राजनीति भएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले अदालतको आदेश संविधानविपरीत भए पनि त्यसलाई आफूहरूले सम्मान गर्नेु प्रतिक्रिया दिएको निवर्तमान पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले बताउनुभयो । ‘अदालतको फैसला संविधानविपरीत हुँदाहुँदै लोकतन्त्रमा हामीले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले अदालतमा राजनीति हाबी हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता भयो ।’
निवर्तमान भूमिसुधार मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे बुधबार पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको थियो । बालुवाटारमा भेला भएका निवर्तमान मन्त्रीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेकै भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तै आदेश आउनु संयोग मात्र हुन नसक्ने बताताउनुभएको थियो ।
‘हिजो प्रचण्डजीले २१ मन्त्रीको पद जान्छ भनेर बोल्नुभएको थियो । आज अदालतले त्यस्तै आदेश गर्यो र । यसको मतलब कहीँ न कहीँ राजनीति भएको छ’, निवर्तमान मन्त्री अरगरियाले भन्नुभयो, ‘प्रचण्डजीले हिजो ठोकुवा गरेको कुरा आज अदालतको फैसलामा आएकोबारे हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका थियौं, तर उहाँले यसबारे केही बोल्नुभएन ।’
