चैत १, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका मापदण्ड सन् २०३० अघि नै पूरा गर्ने बताउनुभएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आइतवार आयोजित ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’ शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लक्ष्यअघि नै दिगो विकास पूरा हुने प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल अहिले विकासशील देशमा सिफारिस भइसकेको छ । नेपालको विकासको गतिलाई तीव्र बनाइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो शुभारम्भ कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियान हो, ऐतिहासिक क्षण र गौरवको अभियान हो । परिपक्व ढङ्गले तीव्रताका साथ अघि बढाएर अभियान सफल बनाउन सङ्घ, प्रदेश तथा पालिकालाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको जीवन सुरक्षित, खुसी र सुखी हुने चाहनालाई केन्द्र भागमा राखेर दुःख–कष्ट समाप्त पार्ने र सुखानुभूतिको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण र सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको बताउनुभयो । तीन सय ९२ ठाउँबाट आवेदन प्राप्त भएको जनाउँदै उहाँले पक्की ठाउँबाट आएका मागको स्तरवृद्धि हुने तथा विशेषगरी नयाँ सडक निर्माण गरी बाटामा सङ्केत चिह्न राख्ने र चालक एवम् ट्राफिक तालिम दिइने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार अब बन्ने सडक फराकिला र सुरक्षित हुने छन् । प्राविधिक कारण सडक निर्माणमा हुने त्रुटिले दुर्घटना हुने भएकाले अब त्यस्तो नहुने गरी योजना अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हवाई यातायात, सडक, केबुलकार, मैदान सुधार विस्तारलाई अघि बढाएर हरेक पालिकामा हेलिप्याड र पोखरी बनाउने कार्यमा जोड दिइएको जनाउँदै कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य र पर्यटनका लागि पनि सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो । नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश बनाइसकिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक विकासका माध्यमबाट सामाजिक विकासलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो डिजिटल देशमा परिणत भएकाले नेपाल आधुनिक प्रविधिमा अघि बढेको उहाँले जनाउनुभयो ।
सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा एक हजार एक सय र सबैभन्दा कम दुई सय ७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाउँदै सङ्घीय मामिलामन्त्री ठगुन्नाले प्रदेश एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधारका लागि दुई खर्ब रुपियाँ बजेट अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय महत्त्वको यस कार्यक्रमले देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका पुग्नाका साथै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख अमृत श्रेष्ठले आइतवार कर्णाली प्रदेशका २३ पालिकासँग समझदारी भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशमा ४० पालिकाबाट माग आवेदन प्राप्त भएको छ ।
