• २०८३ जेष्ठ ५ गते मङ्गलवार

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज, नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

खबर२४ नेपाल पढ्न लाग्ने समय : १ मिनेट

असार ७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला सुनाएको हो ।

यसअघि सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

Sharing

प्रतिक्रिया दिनुहोस