मंसिर ३, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालको जलस्रोतलाई दुई देशको साझा समृद्धिको आधार बनाउने प्रस्ताव अघि सार्न पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले जलविद्युत् उत्पादन र व्यापारसँगै सिँचाइ, खानेपानी तथा बाढी नियन्त्रणमा सहकार्य विस्तार गरेर दुवै देशले लाभ लिन सक्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाह यही मंसिर ६ र ७ गते दुईदिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच जलस्रोतको उपयोग, ऊर्जा सहकार्य र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनासहितका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर आयोजनालाई पनि भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालको पानीलाई समस्याका रूपमा नभई दुवै देशका लागि वरदान बनाउनुपर्ने बताए । जलस्रोतको बहुउपयोगबाट नेपाल र भारत दुवैले आर्थिक तथा सामाजिक लाभ लिन सक्ने भएकाले त्यसका लागि साझा सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको पानीलाई समस्याका रूपमा होइन, दुवै देशका लागि वरदान बनाउन सकिन्छ,’ उपाध्यायले भने । उनका अनुसार नेपालको जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन र व्यापार मात्रै नभई सिँचाइ, खानेपानी तथा बाढी नियन्त्रणमा समेत लाभ लिन सकिन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी र डुबानका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसले नेपालको कृषि, जनजीवन र पूर्वाधारमा असर पार्नुका साथै भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ ।
त्यसैले नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण र जलस्रोतको उपयोगलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा नभई समग्र क्षेत्रीय सहकार्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार तेस्रो पक्षको हितसमेत ध्यानमा राखेर जलस्रोतको बहुउपयोग गर्न भारत सकारात्मक हुनुपर्ने उनले बताए ।
उपाध्यायले जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्यलाई नेपालको आर्थिक विकास र भारतको आवश्यकतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै नयाँ सहकार्यका आधार खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पनि उनले नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा अघि बढाउन सकिने बताए । दुई देशबीचको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने यस्ता आयोजनामा आपसी समझदारी र लाभको बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डेनमार्कका लागि नेपालका राजदूत विजयकान्त कर्णले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा सहकार्य र पञ्चेश्वर आयोजनाको विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनका अनुसार भ्रमणमा विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, हवाई रुट, ऊर्जा सहकार्य र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत विषयमा छलफल हुन सक्छ ।
कर्णले नेपालमा हालै आएको बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनमा भारतको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि नेपालले भारतसँग करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग क्रेडिट लाइन तथा अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।
बाढी नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा दुई देशबीच सहकार्य बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नदी तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समन्वय हुन सके नेपाल र भारत दुवैतर्फ हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको छलफलमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तभित्र रहेर स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल र भारतबीच जलस्रोतलगायतका विषयमा विगतमा भएका सन्धि, सम्झौता र समझदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बलियो जनसमर्थनसहित निर्वाचित सरकारले राष्ट्रिय हितका विषय स्पष्ट रूपमा उठाउन सक्ने अवसर रहेको उनले बताए । नेपाल र भारतबीच जलस्रोत उपयोगका विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल हुँदै आएको छ ।
तर, पञ्चेश्वरजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना अघि बढाउन पानीको उपयोग र लाभ बाँडफाँटमा रहेका मतभेद समाधान गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई जलस्रोत सहकार्यमा ठोस प्रगति खोज्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ ।