वैशाख २३, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनले आफ्नो उम्मेदवारी व्यक्तिगत लाभका लागि नभइ इप्पानको निर्णय कार्यान्वयन गराउने र संस्थालाई बदलिँदो ऊर्जा क्षेत्रअनुसार पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले रहेको बताएका छन् ।
दुलालका अनुसार इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकालमा विधान संशोधन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बहस र विवाद उठेको थियो । विशेषगरी, सदस्य–कार्यसमिति–पदाधिकारी हुँदै मात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष र त्यसपछि स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था निकै लामो र ‘सिन्डिकेट’ उन्मुख भएको भन्दै सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न इप्पानले वरिष्ठ सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन तथा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले सरोकारवालहरुसँग व्यापक छलफलपछि नयाँ प्रस्ताव तयार पार्दै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन कम्तीमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा बसेको हुनुपर्ने, तर उपाध्यक्ष पदसम्म भने कार्यसमिति बाहिरका योग्य व्यक्तिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान समेटेको थियो ।
२३औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त मस्यौदालाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको दुलालको भनाइ छ । साथै, ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार जस्तैः सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन, विद्युत व्यापार, हाइड्रोजन तथा बायोमास क्षेत्रलाई समेट्दै इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो । संघीय संरचना अनुसार प्रदेशस्तरमा पनि संगठन विस्तार गर्ने योजना पारित गरिएको थियो ।
तर दुलालले ती दुवै निर्णय कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘साधारण सभाबाट अनुमोदित विधान कार्यान्वयन नगरी पूरानै विधानअनुसार निर्वाचन गर्ने प्रयास संस्थागत सुशासनको उल्लंघन हो,’ उनले भने,‘यो केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि गरिएको कदम जस्तो देखिन्छ ।’
हाल केही पदाधिकारीहरूले पुरानो संरचनाबाट लाभ लिन चाहेको आरोप लगाउँदै दुलालले नयाँ विधान कार्यान्वयन नगरी निर्वाचन गरिनु गलत हुने बताएका छन् । ‘यदि जबर्जस्ती पूरानै विधानमा निर्वाचन गरिन्छ भने पनि म प्रतिस्पर्धा गर्छु, तर जितेपछि दुई महिनाभित्रै पद त्याग गरेर नयाँ विधान कार्यान्वयन गराउँछु,’ उनले स्पष्ट पारे ।
दुलालले आफ्नो उम्मेदवारीलाई ‘पदको होइन, प्रणाली सुधारको लडाइँ’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले इप्पानलाई व्यापक ऊर्जा क्षेत्र समेट्ने महासंघमा रूपान्तरण गर्दै संस्थालाई समावेशी, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउने आवश्यकता औंल्याए ।
२३ औं वार्षिक साधारणसभाका निर्णय कार्यान्वन मुख्य एजेन्डा
२३औं वार्षिक साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले यदि कुनै नेतृत्वले ती एजेन्डा बोक्ने र सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने हो भने आफू पद छाडेर उनीहरूलाई समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
संस्थामा पारदर्शिता र मुद्दाको सवालमा कुनैपनि सम्झौता नगर्ने अडान राख्दै उनले आफू निर्वाचित भएमा निर्णय कार्यान्वयन गराएर तत्कालै राजीनामा दिने समेत उद्घोष गरेका छन् ।
त्यसैगरी, दुलालले इप्पानमा व्याप्त ‘प्रोक्सी’ (मताधिकार हस्तान्तरण) संस्कृतिको कडा आलोचना गर्दै आम मतदाता र सदस्य कम्पनीहरूलाई आफ्नो मताधिकार आफैँ प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।
एकजना व्यक्तिका हातमा प्रोक्सी बुझाउनुको सट्टा मतदान केन्द्रमै आएर योग्य २५ जना उम्मेदवारलाई विवेकपूर्ण ढंगले भोट हाल्न उनले आग्रह गरे । पदको प्राप्ति मात्र ठूलो कुरा नभएको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्वका अन्य आकांक्षीहरूलाई पनि एजेन्डामा केन्द्रित हुन र संस्थाको बृहत्तर हितका लागि काम गर्न चुनौती दिएका छन् ।
निर्वाचन प्रक्रिया अन्योलमा
हाल इप्पानको निर्वाचन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । जेठ २९ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय भएपनि कुन विधानअनुसार निर्वाचन हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । यदि नयाँ विधान कार्यान्वयन नगर्ने हो भने साधारण सभाबाट त्यसलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरी पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने दुलालको भनाइ छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा इप्पानले आफूलाई समयअनुकूल ढाल्न नसके संस्थाको प्रभावकारिता घट्ने चेतावनी दिँदै दुलालले भने, ‘हामी अब जलविद्युत मात्र होइन, समग्र ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन बन्नुपर्छ । त्यसका लागि पारित निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।’
उनले २३औँ साधारण सभाबाट पारित विधान संशोधनको पूर्ण कार्यान्वयनलाई आफ्नो पहिलो एजेन्डा भएको स्पष्ट पारेका छन् । दुलालका अनुसार इप्पान अहिले ‘देखिने तर नसुनिने’ अवस्थामा रहेको छ, जसले गर्दा निजी ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दाहरू सरकारसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको हो । ‘हामीले व्यापक लबिङ गरेका छौँ, तर त्यो प्रभावकारी रूपमा सुनिएन, किनभने विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण र विशेषज्ञताको कमी छ,’ उनले भने ।
उनले इप्पानको सचिवालयलाई विशेषज्ञतामूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ऊर्जा नीति, विद्युत विधेयक र कर तथा कानुनी संरचनामा प्राविधिक रूपमा तयार ड्राफ्ट प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकार अहिले विद्युत ऐन र ऊर्जा नीति पुनःसंरचनाको चरणमा रहेकाले निजी क्षेत्रले स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन सक्नुपर्छ ।
संस्थागत सुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य प्राथमिकता
दुलालले इप्पानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार कुनैपनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई इप्पानको पदाधिकारी बन्न नदिने व्यवस्था आवश्यक छ । ‘संस्थामा राजनीति प्रवेश गर्दा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ, त्यसैले स्वतन्त्र र व्यावसायिक संस्था बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।
उनले २३औँ साधारण सभाले पारित गरेको निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै विधान अनुसार एक कार्यकाल सदस्य भएको व्यक्ति अध्यक्षसम्म पुग्नसक्ने व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने माग गरे ।
नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षा मुख्य मुद्दा
दुलालले जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकारी नीतिको अस्थिरता भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार ३० वर्षे लगानी प्रक्षेपणमा आधारित परियोजनामा बारम्बार नीति परिवर्तन हुँदा निजी लगानी जोखिममा परेको छ ।
विद्युत ऐन २०४९ का केही प्रावधानहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी लाइसेन्स अवधि, स्थानीय तथा सार्वजनिक सेयरको स्वामित्व र परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्योल हटाउनुपर्ने उनले बताए । पीपीएमा ‘टेक एण्ड पे’ जस्ता नयाँ अवधारणा ल्याउँदा लगानीकर्तामा अस्थिरता बढेको भन्दै उनले पहिलेका सम्झौताअनुसार स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए ।
प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र, वनका समस्या समाधान
उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने, साथै कोरिडोर आधारित विकास मोडेल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । एउटै कोरिडोरमा संयुक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा लागत घट्ने र स्थानीय अवरोध कम हुने उनको भनाइ छ । वन क्षेत्रको रुख कटान र जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाइले आयोजना प्रभावित भएको भन्दै उनले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
दुलालले निजी क्षेत्रले आगामी वर्षहरूमा ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको दाबी गरे । सौर्य, हाइड्रोजन, बायोमासदेखि विद्युत व्यापारसम्मका नयाँ क्षेत्रलाई समेटेर इपानलाई महासंघको संरचनामा लैजानुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार अब इपानले केवल लबिङ गर्ने संस्था होइन, नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने ‘थिंक ट्याङ्क’ जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
