फागुन ५, विराटनगर । प्रदेश नंं १ को नामकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश सरकारले फागुन १० गते सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको छ । नामकरणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न यसअघि प्रदेश नं १ सरकारले बनाएको समितिका तर्फबाट सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारको गत माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई प्रदेशको नामकरणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न जिम्मा दिएको थियो । सोहीअनुसार आज मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको उपस्थितिमा उहाँकै कार्यकक्षमा बसेको बैठकले प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता एवं सडक, पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री हिमाल कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी संसदीय दलका नेता तथा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सर्वसम्मतिले प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरिने प्रारम्भिक सहमति गरेको स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रदेश नामकरणका लागि गठित समन्वय तथा सहजीकरण समितिका प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । “बैठकमा प्रदेशको नाम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट सहमतिमा प्रस्ताव गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । यादवले प्रदेश नामकरण सम्बन्धमा फागुन १० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितको सर्वदलीय बैठक डाकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
उक्त बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, तिनै दलका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष÷सभापति, सरकारका सबै मन्त्री सहभागी हुने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।