असार १, सुर्खेत । फ्लोर क्रस गरेर पद गुमाएका माधव नेपाल पक्षका प्रदेश सभाका सदस्यहरू नै निर्णायक हुने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीतितथा कार्यक्रम पास गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने छ ।
अब फेरि बल माधव पक्षीय सांसदको हातमा आएको छ ।उनीहरू रहेको दलएमालेले सरकारबाट बाहिर आएर नीति तथा कार्यक्रमको विपक्ष मामतदा नगर्न निर्देशन दिएको छ भने उनीहरूआफैं सरकारका मन्त्रीको रूपमाका मगरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कर्णाली प्रदेश सभा ३९ सदस्यीय बनेको छ । एमाले काफ्लोर क्रस गर्ने ४ जना तथा माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा गएका दैलेखका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गर्दा ३५ सदस्य कायम भएको दुई महिना नबित्दै उकालो लागेर ३९ सदस्य कायम भएको छ ।अदालतको आदेशपछि हाल कर्णालीप्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीसहित एमालेका सांसद २० जना, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । अब हुने राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ,त्यसपछि घटनाक्रम फरक ढंगले विकास हुनपनिसक्छ । ३९ सदस्यप्रदेश सभामा बहुमत लिन २० जना सांसद भए पुग्छ । माओवादी १२ र कांग्रेसका ६ जना गरेर १८ जनाको बहुमतको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार बनेको छ ।
सांसद पुनर्बहालीको पत्र प्रदेश सभामा प्रस्तुत कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको आठौं बैठक शुरू हुने बित्तिकै फ्लोर क्रस गरेपछि कारबाहीमा परेका एमालेका सांसदहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको पत्र सुनाइएको छ ।कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाएर कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम एमाले संसदीयदलको सदस्यका रूपमा फर्किएको पत्र प्रदेश सभामा पढेर सुनाउनुभयो । फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउँदा कारबाहीमा परेका एमाले प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीयदलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने सभामुख शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
ज्वाला सल्यान प्रदेशसभा(ख) बुढा डोल्पा प्रदेशसभा (क) शाहीकालिकोट प्रदेशसभा (क) र थापा दैलेख क्षेत्र नं १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । कारबाहीमा परेका ज्वाला एमाले माधव नेपाल पक्षको प्रमुख छन्भने अरू सबै मन्त्री छन् । कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेपछि कारबाहीमा परेका एमालेका सांसदहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरि दिएपछि कर्णालीमा नयाँ बहस शुरूभएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा रहेको छ ।
