हाल विश्व कोरोना आतंकबाट त्रसित छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन । दिन दिनै संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । अहिले सम्म दुई जनाको दुखद निधन भइसकेको अबस्था छ, यस्तो अबस्थामा हामी सचेत नागरिकहरुले सरकार र स्वास्थ्यकर्मीको निर्देशनलाइ पालना गरि अत्याबश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्किनु नै राम्रो र निस्किनु पर्ने अबस्था आएमा आफू जहाँ जहाँ जुन जुन ब्यक्तिसंगको सम्पर्कमा आइएको छ । उनीहरुको पहिचान नोट गरि राख्यौ भने संयोगबस त्यस्तो केही लक्षण कसैलाइ देखा पर्यो भने कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुन्छ ।
अब रह्यो कुरा नेपालको नक्साबारे । मिति २०७७र०२र०५ गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयले लिम्पियाधुरासहित समेटिने गरि नेपालको नंया नक्सा सार्बजनिक गरेको छ । बिगतका सरकारले जतिपनि राष्ट्रियताको ढ्वाङ फुकेपनि राष्ट्रियता र सार्बभौमिकताको सम्बन्धमा नेपाली जनताको चाहना बमोजिम आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउन प्रयत्नस्वरुप नंया नक्सा सार्बजनिक गर्नु एउटा महत्वपूर्ण र साहसीक कुरा हो र नेपालको इतिहासमा यो घटनालाई भविस्यका पिडीहरुले पनि एक ऐतिहासिक दस्ताबेजकोरुपमा लिनेछन । धन्यबाद नेपाल सरकारलाइ ! सफलताको शुभकामना ! यसरी नै बिबादीत सबै क्षेत्रहरु लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, दसगजाको समस्या, बांध, नहर, दैनिक भारतीयहरुको सीमानामा दादागिरी आदि सबैको समस्या हल हुनु जरुरी छ ! नेपाल सरकारले पहिलाको केही गल्ती सच्याएर कोरोना र भारतीय दादागिरी बिरुद्दको लडाइमा हात नकमाओस, सारा नेपाली जनताले यस मामलामा अबस्य साथ दिनेछन .
किनकी राष्ट्रियताको सवालमा नेपालीको बिरताको गाथा इतिहासको सुनौलो पानामा लेखिएका छन । बरु एक छाक मात्र खान तयार छन नेपाली जनता तर कयौं बर्षदेखि भारतको हेपाहा प्रबृति संहदै आएका नेपालीले आफ्नो देसको राष्ट्रिय तथा अखन्डतामाथि कसैको दादागिरी सहन सक्दैनन र आबस्यक परे जस्तोसुकै कठोर परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छन । भारतले नेपाललाइ हेपेको आज मात्र होइन, कयौं बर्षदेखि हामी उसको अघोषित दास बनिन बाध्य भएका छौं र हाल नेपाल सरकारले यो नक्सा जारी गर्नु पनि एक साहसिक काम हो ।
बिगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने जब जब देसमा संकट आइपर्छ तब तब भारतले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अनेक बहानामा लेन्डुपे बनाइ सत्ता र शक्ति अनि पद र कुर्चीको लोभमा फंसाइ नेपालको सीमादेखि लिएर बीमासम्म, प्राकृतिक श्रोत र साधनदेखि लिएर उद्योग ब्यबसायसम्म सबैतिर उसैको प्रभुत्व कायम रहदै आइरहेको छ । यो सब बिगतका सरकारको कमजोरी र राजनीतिक दलका नेताहरुको सत्तालिप्साको कारण दिल्ली धाउने राजनीतिक संस्कार र गलत प्रबृतिले गर्दा नै हो । सत्ताधारी नेताको मनमा दुई फरक कुराले संधै डेरा जमाइरहन्छस् सत्ताको माया र देसको माया । सत्ता र कुर्चिमोहमा फसेको नेतृत्वले कहिलै राष्ट्रियताको सवाल हेर्दैनन तर देशको मांया गरी सत्तामा पुगेकाले सत्ताच्युत भएपनि देशप्रतिको अगाध मांया गुमाउन चाहदैनन।
यसै सन्दर्भमा अतीततिर फर्किने हो भने नेपाल र चीनको सिमांकन सन १९६२र६३ मा भएको थियो र तत्कालिन समयमा भारतलाइ नेपालले बोलाउदा उ संलग्न भएन र सोही समयमा सन १९६२र६३ मा नै भारत चीनबिच लडाइ हुंदा राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने अनुमति दिएका थिए त्यो पनि एकतन्त्रीय शासन ब्यबस्था लाद्न खोज्दा भारतले केही नबोलोस भन्ने मन्साय राजा महेन्द्रको थियो । बि स २०२७ सम्म भारतले नेपालका धेरै ठाउंमा आफ्नो सुरक्षा पोस्ट राखेको थियो तर कृतिनिधी बिस्ट प्रधानमन्त्री हुंदा सबै हटाइदिए र त्यो घडीमा नाकाबन्दी लगायो। त्यस्तै बिगतमा नेपाल भारतको एक अंग हो र सगरमाथामा हाम्रो सेना राख्नुपर्छ भन्नसमेत पछि नपरेका नेहरुले नेपालका नेता र राजालाइ संधै लेन्डुपेको दर्जामा राखे तैपनि उनको केही जोर चलेन तर आइ के गुजराल भने साना छिमेकीसंग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्थे ।
उता इन्धिरा गान्धी भने नेपाललाइ कुनैपनि हालतमा सिक्किमजस्तै आफ्नो कब्जामा लिन सकिँदैन त्यसैले बिस्तारै भारतीय नागरिकलाइ नेपालको नागरिकता दिलाउने , यसको लागि नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेताहरुलाइ शक्ति र पदको लोभमा फंसाइ तराइको भुभाग अलग गर्न सकियो भनेपनि भविस्यमा नेपालको प्राकृतिक श्रोत र साधनमा भारतकै दवदवा चल्थ्यो भन्ने सोच राख्थिन र पछि नेहरु र गान्धीडक्टृनको सिद्दान्त लागू गर्नमा त्यहांको कर्मचारीतन्त्र सदैब दक्ष देखिन्छ र त केही राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो कुर्ची जोगाउन करीब २० लाख भारतीयहरुलाई विभिन्न बहानामा नेपालको नागरिकता दिलाएको कारण आज केही मधेसी दलका भाडाका अङि्गकृत नागरिकताधारी नेताहरुले तराइका वास्तविक आदिबासी समुदायका ब्यक्तिहरुलाइ ढोडको लौरी बनाइरहेका छन अनि भारतले सीमा मिचेर आफ्नो ह्याकुलो समाइसक्दा पनि तिनै भन्छन नालायक सरकार अनि भारतलाइ नसोधी नक्सा जारी नगर ।
अनि त्यही पार्टीका पहाडीया बिद्दान पि एम लाई नैतिकताको पाठ सिकाउछन र सारा जनताले भारतको दलाल भन्ने थाह पाइरहंदा पनि अझ राष्ट्रियताको खोक्रो नारा दिन छोड्दैनन । यसरी फेरि बिगततिरै जाउं, यस्तै सन १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालको पस्चिमी सीमाना महाकाली नदी रहेको भन्ने किटान गरिएको, बि स २०१८ सालमा सो क्षेत्रको जनगणना पत्रकार भैरब रिसालले गरेका, २०२८ सालमा पि एम कृतिनिधी बिस्टले भारतीय सेनाको पोस्ट हटाएका , ३६ सालको जनगणनामा राजालाइ सघाएको, ४५ सालमा राजा बीरेन्द्रले चीनबाट आधुनिक हतियार खरिद गर्दा नाकाबन्दी सहनुपर्यो र राजा बिरुद्दमा धावा बोली दलहरुलाइ काखी च्यापी ४६ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सघायो तैपनी उसको यसभित्र नेपालमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको दीर्घकालिन प्रयोगको रणनीतिमा दलका नेतालाइ लेन्डुपे बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उध्यश्यनुरुप ४७र४८ सालमा गीरिजा प्रसादलाइ दिल्ली बोलाइ टनकपुर परियोजनामा सन्धी गर्न बाध्य बनायो तर तात्कालिन बिपक्षि पार्टी ने क पा एमालेका महासचिब मदन भन्डारीले संसदमा यस बिषयमा ठाडै प्रतिकार गरेपछि भारतीय पि एम नेपाल आइ यो भुभाग त तिमिहरुकै हो भन्नेसम्म पारे तैपनि लामो समय सत्तामा बसेको ने का को सरकारले सत्तालिप्साकै कारण विभिन्न बहानामा नदी नालाहरु, बांध, नहरको सम्झौता, लाउडा, धमिजा कान्ड मच्चाउनुको साथै भएका उध्योग धन्दा हरु कौडिको नाममा निजीकरण गरि भारतीय ब्यपारीहरुलाइ सुम्पे र ५२ सालको जनयुद्दमा पनि प्रत्यक्ष या परोक्षरुपमा उसैको हात थियो ।
यस्तै राजा बीरेन्द्रको चीन झुकाब बढी भएको थाह पाई रहस्यमय हत्या हुनु, राजदरबारदेखि रिसाइ ६२र६३ को आन्दोलनमा राजालाइ सत्ताच्युत गर्न सहयोग गर्नु, संबिधान सभाको निर्वाचनपछि मधेसी दललाइ तराई छुट्टै राज्य बनाउने बहानमा आन्दोलनमा होम्न लगाउनु, यसको लागि पहाडिया बिद्दान प्रयोग गर्नु, ७२ सालको संबिधान उसको अनुकुलतामा नभएकोले खारेजीको लागि दुत पठाउदा बिफल भै भुकम्पको पीडामासमेत नेपालीलाइ नाकाबन्दी लगाउन पनि पछि नपरेको भारतको दृष्टि नेपालको हितमा कहिलै पनि सकारात्मक नभएको प्रष्ट हुन्छ । यसर्थ लामो समयको अन्तरालमा बिगत भन्दा नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट सरकारको बोलवाला भएको र पहिला भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा अल्झेको नेपालको राजनीतिमा अहिले केही सुधार आएको अपेक्षा गरेपनि भारतले सन २०१९ नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो र नेपालमा यसको घोर बिरोध भइरहदा फेरि यो कोरोनाको त्राससंगै मुलुक रुमलिएको अबस्थामा भारतले नेपालको जमिन पिथौरागढ, धार्चुला, दार्चुला, गर्ब्याङ, तारुङ गुल्जी हुँदै कालापानीबाट लिपुलेकसम्म सडक पुर्याउंदै रहंदा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यहि बैसाख २६ गते उद्घाटन गरे र नेपाली जनता र नेपाल सरकारले यस बिषयमा बिरोध प्रकट गर्दै गर्दा पररास्ट्रले भारतीय राजदुतलाइ कुटनीति नोट दिएर बिज्ञप्ती पनि जारी गरिसकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा भारतीय मिडियाहरुलाई नेपालका पि एम फुराक बनिरहंदा भारतीय सेना प्रमूख जनरल मनोज नरबणेले अर्काले उचालेको भरमा नेपाल उचालियो भन्नेजस्ता बक्तब्य दिइरंहदा राजनीतिक बृतमा एउटा सैनिक बोल्नु कत्तिको उपयुक्त होला त्यो त भविश्यले बताउला तर हाल नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरासहित नेपालको नंया राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालका एकाध दल बाहेक सबै पक्षबाट यसको स्वागत भएको सन्दर्भमा यसले सार्थकता त्यतिखेर पाउंछ जतिखेर कार्यान्वयन पक्ष दरिलो भइ नक्सामा उतारेजती भुमी यथार्थमा ल्याउन सफल हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले भारतसंग कुट्नीतिक तरिकाले तुरुन्त वार्ताको लागि वातावरण बनाइहाल्नुपर्छ अन्यथा जनताको आंखामा छारो हालेजस्तो भइ जनताको नजरमा सरकारको छवि नराम्रो बन्न सक्छ । अहिले यस मामलामा सरकारलाइ नेपाली जनताले साथ दिइरहेका छन । यसको साथै सीमाबन्दी अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ र उपयुक्त समय पनि यहि हो । यतातिर दैनिक कोरोनाको त्रासमा जनता रुमलिएकाले स्वदेसमा अझै यस सम्बन्धमा आबश्यक ब्यबस्था गरि बिदेसमा रहेका नेपालीहरुको उद्दारतर्फ पनि सरकारको ध्यान तु जानू जरुरी देखिन्छ । सरकार आफ्नो पार्टीगत आन्तरिक मामलामा अल्झिने समय नभइ फ्लोरेन्स नाइटिङेलले “मेरो सफलताको एउटै कारण भन्नू पर्दा कुनै पनि बहाना नबनाउनु हो” भनेजस्तो अहिले बहानामा चल्ने समय होइन ।
हामीलाइ यस्तै संकटको समयमा छिमेकीले सताउने हुंदा देस भित्र र वाहिरका सबै तह तप्काका मानिसहरुसंग सर सल्लाह गरी छिमेकी चीनको पनि साथ लिइ अगाडि बढ्ने हो भने कोरोना समस्या , सीमा बिबाद, अहिलेको नंया नक्सानुसारको नेपाली भुभाग , आर्थिक सुदिढीकरण सबै क्षेत्रको उथ्थान र बिकासमा टेवा पुग्नेमा दुई मत छैन । अन्तमा कोरोना बिरुद्दको लडाइमा सुरक्षित हौ, लक डाउनको पालना गरौं ।
