वास्तवमा बिगतदेखि राजनीतिक स्थायित्वको खोजी गर्ने क्रममा जति पनि दलका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र कार्यमा पारदर्शिताको कुरा गर्दा अन्तमा जनताको चाहना अनुसार भन्ने शब्द जोड्ने गरिन्छ । बिचरा जनता त राजनीतिकर्मीको भर्याङ पो रहेछन् त जसको टाउकोमा चढी गुलेली हान्ने !
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र विभिन्न मधेसवादी दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । लोकतन्त्र स्थापना, गणतन्त्र प्राप्ति, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा यी दलहरूको योगदान अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यिनै दलका संगठित सदस्यहरू निष्क्रिय बन्दै जानु र मतदाता नयाँ विकल्पतर्फ आकर्षित हुनु गम्भीर रुपमा नयाँ राजनीतिक संकेत हुनसक्छ । किनकी, हालै मात्र पुराना दलका संगठित सदस्यता लिने व्यक्तिहरुको संख्या घट्दै छ भन्ने कुराको जानकारी विविध मिडियाबाट पाइएको छ । जसको परिणाम आक्रोशको रुपमा गत निर्वाचनमा पनि देखियो । पुराना दलहरू कमजोर देखिनुको प्रमुख कारण नेतृत्वमा दोहोरिने अनुहार, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, गुटबन्दी, अवसरवाद र जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसक्नु हो । यसमा उनीहरु सच्चिनु को बिकल्प छैन । किनकि, अबको युग डिजिटल युग हो र नया मिडियाले हरेक कुराको सूचना फ्लो गरिहाल्छ । दलका कार्यकर्ताले लामो समयसम्म संघर्ष गरे पनि अवसर सीमित व्यक्तिहरूले मात्र पाउने अवस्था विकसित भयो र दलमा एकल धेरै युवाहरूले आफूलाई दलभित्र उपयोग मात्र गरिएको तर सम्मानित रूपमा स्थान नदिइएको अनुभूति गर्न थाले । प्राय: दलका युवाहरुको गुनासो यस्तै सुनिन्थ्यो । परिणामस्वरुप संगठित सदस्यको सक्रियता घट्दै गएको हुनसक्छ ।
गत निर्वाचनमा रास्वपाले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्नुको कारण पनि यही जन असन्तुष्टि थियो । छोटो समयमै ठूलो जनसमर्थन जुटाउन सफल भयो । भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज, पुराना दलप्रतिको निराशा, युवाको आकर्षण, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आशाले धेरै मतदाता त्यसतर्फ आकर्षित भए । जनताले वास्तवमा नयाँ दललाई भन्दा पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
तर नयाँ भनिएका दलहरू पनि चुनौतीबाट मुक्त छैनन् । रास्वपाको प्रदेश तथा जिल्ला तहका अधिवेशनहरूमा देखिएका विवाद, गुटीय खिचातानी र संगठनात्मक असमझदारीले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ—दल नयाँ भएर मात्र हुँदैन, राजनीतिक संस्कार पनि नयाँ हुनुपर्छ । व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, पदको प्रतिस्पर्धा र असहिष्णुता बढ्दै गयो भने जुनसुकै दलहरु पनि पुरानै रोगबाट ग्रसित हुन सक्छन । इतिहासले देखाएको छ कि सं गठनभन्दा व्यक्ति ठूलो बन्न थालेपछि समस्या सुरु हुन्छ । त्यस्तै हाल चलिरहेको संसदको बैठकको प्रारुप पनि पूरानै पाराको देखिन्छ । सत्तापक्ष थिचिरहने प्रतिपक्ष बिरोध गरिरहने । तर यसमा सभामुख दलीय स्वभावको हुनुहुँदैन । बिगतका केही सभामुखको भूमिका पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।
यसरी नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि केही आधारभूत सुधारहरु आवश्यक छन् । पहिलो, दलभित्र वास्तविक आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्छ चाहे ति नयाँ या पुराना दल किन नहुन । नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता, नियमित महाधिवेशन र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ । दोस्रो, राजनीति सेवामुखी हुनुपर्छ, व्यवसाय मुखी होइन । जनताले नेताबाट त्याग, इमानदारी र उत्तरदायित्व खोजिरहेका छन् । तेस्रो, विकास, सुशासन र रोजगारीलाई राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । चौथो, दलहरूले वैचारिक स्पष्टता कायम राख्नुपर्छ; केवल सत्ता प्राप्तिका लागि हुने अस्वाभाविक गठबन्धनले जनविश्वास कमजोर बनाउँन सक्छ यसमा नयाँ राजनीतिक दलले त झन स्पष्ट बुझेको हुनुपर्छ किनकी राजनीतिक खेल डन्डीबियो खेलेजस्तो होइन ।
नेताको त्याग पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सच्चा नेता पदका लागि होइन, उद्देश्यका लागि संघर्ष गर्छन । उनीहरुले आलोचना सहन सक्नुपर्छ, कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुपर्छ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्र हितलाई माथि राख्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कार्यकर्ता पनि अन्धभक्त होइन, सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । गलत काममा प्रश्न उठाउने, सही काममा सहयोग गर्ने र संगठनलाई सुदृढ बनाउने भूमिका कार्यकर्ताको हुनुपर्छ ।
अन्ततः नेपालको राजनीति आज एउटा मोडमा उभिएको छ । पुराना दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, नयाँ दलहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ, र जनताले पनि विवेकपूर्ण सहभागिता जनाउनुपर्छ । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने वा हार्ने प्रक्रिया होइन; यो विश्वास, उत्तरदायित्व र निरन्तर सुधारको अविरल यात्रा हो । जब नेता त्यागी, कार्यकर्ता लगनशील र संगठन पारदर्शी हुन्छन्, तब मात्र नेपालले अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको मार्ग समात्न सक्छ । तब मात्र लोकतन्त्रमा स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
