साउन २०, काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने सुझावप्रति नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेता भट्टराइले असन्तुष्टि जनाउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्,’यो संविधानको बर्खिलाप छ। यसका लागि संविधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन।’
संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत भए पनि कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ। ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउने गरेका छन्’ उनले लेखेका छन्, ‘आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नुपर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनताबीचको दूरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नुपर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुनजान्छ।’
राज्य र जनताबीचको अन्तरविरोध फैलँदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ। नेता भट्टराईले भनेका छन्, ‘तहगत शासकहरूमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको सिकार मुलुक नहोस् र एक तह र अर्कोका बीचमा टकराव नहोस् भन्नका लागि तिनै तहलाई संवैधानिक रूपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हो।’
सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने बताएका छन्। मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘विकास बजेट अत्यन्तै कम मात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्तिसमेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेतृत्वमार्फत विकासलाई कामलाई तीव्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नुपर्नेमा गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ?’ नेता भट्टराईले प्रश्न गर्दै भने।
