चैत १९, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र सिसडोल ल्याण्डफिल साइटका प्रभावित स्थानीयसहित जनप्रतिनिधि बीचको छलफल सकारात्मक भएको भएको छ। फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति र स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न माग राख्दै चैत १३ गतेदेखि सडकमा विरोध प्रदर्शन गरी फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका थिए।
फोहोर फाल्न अवरोध भएपछि आज राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले उनीहरुसँग करीब पाँच घण्टा छलफल गरेका छन्। पुनः भोलि एक बजे बस्ने र निर्णयमा पुग्ने गरी भएको छलफल सकारात्मक भएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।छलफलका क्रममा उनीहरूका माग सम्वोधनका लागि प्रमुख शाक्यले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका लागि केही प्रस्ताव अघि सारेपछि उनीहरु सकारात्मक बनेका हुन्।
छलफलका क्रममा प्रमुख शाक्यले प्रभावित जिल्ला नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिवेँसी गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन–तीन करोड व्यवस्था गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि पुर्वाधार निर्माण, १५ वटा बेड र चार जना डाक्टरका लागि आवश्यक रकम सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखे।
त्यसैगरी प्रमुख शाक्यले यसअघि नै प्रभावित क्षेत्रकै लागि एउटा एम्बुलेन्स खरिद गरिदिएको र बाँकी थप एउटा एम्बुलेन्स पुनः खरिद गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। यसअघि एउटा एम्बुलेन्स ललितपुर महानगरपालिकाले खरिद गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उनले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
‘उहाँहरुले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुमा आवश्यक तहगत र विषयगत ५१ जना शिक्षकको लागि दरबन्दी माग गर्नुभएको छ,’ शाक्यले भने, ‘उहाँहरुको त्यो मागप्रति सकारात्मक बन्दै नेपाल सरकारबाट स्थायी दरवन्दीपछि स्वतः हट्ने गरी तत्कालका लागि उहाँहरुले नै व्यवस्था गर्ने गरी अस्थायी दरवन्दीका ५१ जना शिक्षकको खर्चका लागि महानगरपालिकाले अनुदान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं।’
छलफलमा सहभागी नुवाकोट जिल्लाका प्रदेश सांसद बद्री मैनाली, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामा, उपाध्यक्ष सिता लामा, प्रभावित क्षेत्रका वडाका वडाध्यक्ष, धुनिवेँसी नगरपालिकाका प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्ष, विभिन्न सरकोकार समितिका प्रतिनिधिले छलफलका क्रममा विभिन्न माग राखेको थिए।
उनीहरुले आफूहरु फोहोर विसर्जनका लागि अवरोध गर्ने पक्षमा नभएको भन्दै माग सम्वोधनमा सकारात्मक बन्न दबाब दिएका थिए। ‘प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको जायज मागको सम्वोधन हुनुपर्छ,’ सांसद मैनालीले भने, ‘वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई राज्य र महानगरपालिकाले पनि योजनावद्ध ढंगले नसोच्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन।’ उनले प्रभावित क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि राज्यले कन्जुस्याई गर्नु नहुने बताए। सेतापाटीबाट
