लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली पनि सामन्तवादी हुनसक्छ र ? सबैले भन्ने सक्दैन नै हो । तर सुदर्शन अर्यालद्धारा लिखित पुस्तक लोकतान्त्रिक सामन्तवादमा भने लोकतन्त्रमा पनि सामन्तवाद हुनसक्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
जब मानव समाज दासयुगबाट माथि उठ्यो र सामाजिक प्रणालीको रुपमा सत्ता संचालन भयो तब त्यहाँ सामन्तवादी शासन प्रणालीको सुरुवात भयो । बस्तुको रुपमा प्रयोग भएका बहुसंख्यक मानिसहरु दासताबाट मुक्त त भए तर श्रमको शोषणमा पर्न थाले । सिमित मात्रामा रहेका सामन्तीहरुकै शोषण र जर्जर प्रणालीमा जीवन व्यतीत गर्न बाध्य हुनथाले । आजसम्म आइपुग्दा यो अवस्था हरेक राष्ट्रका नागरिकले कुनै न कुनै रुपमा भोगेर आएका छन नै । विश्वका कुनै पनि राष्ट्रले सामन्तवादी युग पार गरेरै आएको इतिहास छ । यसबाट नेपाली जनता पनि अछुतो रहन सकेका थिएनन् । यसको बाछिटा भनौ या प्रत्यक्ष प्रयोगका रुपमा वि.सं. १९०३ देखि २०४६ सम्मलाई बुझ्न सकिन्छ । यो अवधि प्रत्येक्ष रुपमा नेपालमा सामन्तवादी शासन कायम रह्यो । सामन्तवादी सत्ताको रापले नागरिकलाई कति पोल्छ भन्ने कुरा हाम्रा अग्रजहरुबाट हामीले बुझ्यौ नै । तसर्थ यसका विरुद्ध नेपाली जनताले सात साल, छत्तीस साल र छयालिस साल गरी पटक पटक संघर्ष गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नुप¥यो । छ्यालीस सालमा प्रजातन्त्रको प्राप्ती पछि सामन्तवादमा जकडिएको देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिभेषलाई लोकतान्त्रिक परिपाटीमा रुपान्तरण गराउनु पक्कै पनि कठिन थियो । सायद् अवशेषको रुपमा रहेको सामन्ती केन्द्र राजसंस्था कठिनाइको एउटा पहाड थियो । यसलाई पनि परास्त गर्दै बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको जनसंघर्षबाट देश लोकतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो र सामन्ती अवशेषलाई निर्मुल पार्ने काम भयो । देशले नयाँ संविधान र संघीय संरचना प्राप्त ग¥यो । यो नै नेपालको वास्तविक राजनीतिक घटनाक्रम हो । तसर्थ छ्यालिस साल अघिको सत्ता सामन्तवादी हो भने त्यसपछिको सत्ता लोकतान्त्रिक हो भनि बुझ्न सकिन्छ ।
शाब्दिक रुपमा लोकतन्त्र भनेको जनताले जनताका लागि जनताद्धारानै गरीने शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनिन्छ । यो लोकतन्त्रलाई परिभाषीत गर्ने सरल तरिका पनि हो । तर यति परिभाषाले मात्र लोकतन्त्रको वास्तविकतालाई बोक्न सक्दैन । किनकी हामीले आज यूग सुहाउँदो लोकतन्त्रको परिभाषा खोजिरहेका छौं । तसर्थ सबै वर्ग, क्षेत्र, समूदाय, तह र तप्कामा भएका विभेद र असमानतालाई हटाउनका लागि समान र सरल रुपमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरुको प्रयोग नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । उच्च अनुशासन, कर्तव्यनिष्ट व्यवहार, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, निष्पक्षता र पारदर्शिता यसका आधारभूत स्तम्भहरु हुन । लोकतान्त्रिक प्रणालीका नेतृत्वकर्ताहरुको उच्च नैतिकता, कर्तव्यनिष्ट व्यवहार, उच्च शहनशिलता र धैर्यताको अटुट विम्मले नै यो वास्तविक बन्दछ । जातीय, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय समानताको वकालत लोकतन्त्रले गर्दछ । स्वार्थ, अहंकार र विलासीतालाई यसले आफ्नो मर्मप्रति प्रहार भएको बुझ्दछ भन्ने कुरा लेखक सुदर्शन अर्यालले आफ्नो पुस्तक ‘लोकतान्त्रिक सामन्तवाद’ मा उल्लेख गरेका छन् ।
हामीलाई स्थिर सरकार मात्र चाहिएको होइन । स्थिर, सभ्य र सुसस्कृत राजनीति पनि चाहिएको हो । सात सालदेखि छयत्तर सालसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा घृणित राजनीतिको संक्रमणकाल सकिएको छैन । नागरिकको भन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार संचालन गरिएको छ । जनताका मौलिक अधिकारको हनन गर्दै संवैधानिक अधिकारको हननलाई सरकार आफ्नो पौरख ठानिरहेको छ । सूचनाको हकमा अंकुश, नागरिक आवाजलाई दवाउने, गीत र लेखहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन उद्दत भएको देखिन्छ । जबकी बहुसंख्यक नागरिकले आतेजाते गर्ने सडक र बाटाघाटाका सास्थीमा लोकतान्त्रिक सरकारले ध्यान दिएको देखिदैन भन्दै लेखकले ‘लोकतान्त्रिक सामन्तवाद’ पुस्तकमा जनताको दैनिक समस्या समाधानका बिषयमा मौन रहेको शासन प्रणाली पानीजहाज र रेलका कुरा गरेर नागरिकसँग भद्दा मजाक गरिरहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
छ्यालीस साल पछि राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले जनतालाई चुनावी प्रयोगका रुपमा मात्र लिएका छन । अरुबेला जनता विर्सने अनि भ्रष्टचार र कमिशनमा लिप्त हुनुले पनि लोकतान्त्रिक मर्म र मर्यादा गुम्दै गएको छ । जनताको बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त उपलब्धीलाई कुरुप बनाउने काम भइरहेको छ । जसरी निर्विवेकी सामन्ती सत्ताका मालिकहरु जनतालाई रैती सम्झन्थे, आफ्नो सेवा–सुविधा र सौखलाई जनताको सुख सम्झन्थे ठिक त्यसैगरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका संचालकहरुबाट पनि त्यसै गरिएको छ । नेतृत्वमा देखिएको आर्थिक सम्पन्नतालाई जनताको आर्थिक सम्पन्नतामा लगेर जोडिएको छ । उनीहरुले लिने सेवा–सुविधा, तलब–भत्तालाई जनताको सुविधासँग जोडिएको छ । लोकतन्त्रका नाममा राजनीतिक दल र नेतृत्वले अथाह आर्थिक आर्जन गरिरहेका छन् । यसको कुनै लेखाजोखा छैन । छानविन र अनुसन्धान छैन । तसर्थ आवरणमा यो लोकतन्त्र जस्तो देखिएता पनि व्यवहारमा पुरानै सामन्तीतन्त्रकै पुनराबृत्ति भएकोले यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्र नभएर ‘लोकतान्त्रिक सामन्तवाद’ भएको कुरा लेखकले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
सामन्तवाद के हो भन्ने सन्दर्भमा लेखकले पुस्तकमा जिविकोपार्जनका लागि निरिह बनेर अरु कसैको हुकुम र आदेशमा धेरै परिश्रमद्धारा कम प्रतिफल पाउने स्वतन्त्रता, स्वभिमान र अधिकारबिहीन अवस्था नै सामन्तवाद भनेका छन् । यदि लोकतन्त्रका शासकहरुबाट सामन्ती सत्ताका शासकहरु ले झै सत्ता संचालन गर्दछन भने त्यो लोकतन्त्र नभएर ‘लोकतान्त्रिक सामन्तवाद’ हुन्छ भनेका छन् । जनताका नेताहरु सामन्ती शासकको जस्तो नागरिकका अगाडि गजधम्म परेको राजा हुन खोज्दछन भने एउटा राजा हटाएर सयौं राजा जन्माउने प्रणाली पक्कै पनि लोकतन्त्र हुन सक्दैन । नेतृत्वमा देखिएको विलासीता, सास्टंग दण्डवतको अपेक्षा, भ्रष्ट आचरण, जवाफदेहिताको कमी र उत्तरदायित्वको कमी, निहीत स्वार्थ, नेतृत्वलाई कानूनले छुन नसक्नु नै लोकतन्त्रलाई ‘लोकतान्त्रिक सामन्तवाद’ बनाउने आधारहरु भएको कुरा लेखकले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
ब्राह्मण भनेको जात होइन, संस्कार हो भन्दै लेखकले ‘क्षेत्रीय कुनै जात होइन, यो त अधिकार हो भन्ने शिक्षा बुझ्न विद्यालय धाउनुपर्ने हो कि । राष्ट्रको समृद्धिमा वैश्य पालनहार हो अनि शुद्र कुनै जात होइन, यो त केवल कर्मवीर हो ।’ भन्दै धर्मका नाममा जनतामा फाटो सिर्जना गर्नेहरुलाई राजनीतिक धृतराष्टको संज्ञा दिएका छन् । त्यस्तै अर्को प्रशंगमा लेखले भनेका छन् ’नेपाली समाजको शोषणको चरित्र सामन्ती थियो । त्यो परम्परागत शोषणको चरित्र आज पनि कायमै छ । जातपात र छोइछीटोको अवस्था गणतन्त्रसम्म पनि हटन सकेको छैन । अझ संविधान मै दलित, जनजाती, पिछडा बर्ग भनेर उल्लेख गर्दै वास्तविक विभेदको श्रृंखला सिर्जना गरिएको छ । नेताहरु लोकतन्त्रका वास्तविक नेतृत्वकर्ता थिए भने नेपाली समाज र नागरिक चरित्रलाई सामन्ती परम्पराबाट फेर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यो गरिएन । मात्र व्यक्ति फेरिए, व्यवस्था फेरियो तर उनीहरुको सामन्ती सोंच र चरित्र फेरिएन । नेताको शरिरमा फेरिएका नया“ कोटहरूले सामन्तवाद जाने होइन । प्रत्येक नागरिकका बिहान बेलुका जल्ने चुलाहरुले सामन्तवाद भगाउने हो । सिमित नेताहरुले सेवा र सुविधाका नाममा गर्ने बिलासीता र मोजमस्तीले करोडौ जनताहरु गरिबिको चपेटामा पिधिनु परेको छ । यो कुरा जनताले बुझ्नु जरुरी छ । गरिब जनताले तिरेको करको सुविधाले नेतृत्वलाई सु–सज्जीत गराउन लोकतन्त्र ल्याइएको पक्कै होइन । राजाको ठाउ“मा राष्ट्रपति खडा गरेर सामन्ती सत्ता र नागरिक शोषणको पुनरावृत्ति गर्न पनि लोकतन्त्र ल्याइएको होइन ।’ भन्दै शिक्षीत जनताले अब भ्रममा पर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रणाली फेरियो, प्रबृत्ति फेरिएन । सत्तामा बसुन्जेल सुविधाका नाममा राज्यको ढुकुटी चाट्नेहरुबाटै लोकतन्त्रका सबल पक्षहरु र सुशासनका पानाहरु च्यात्ने काम भएको छ । लेखकले प्रश्न गरेका छन्, नागरिक सर्वोच्चतालाई न्यायिक सर्वोच्चताले थिच्ने काम हुँदा पनि संसद मुकदर्शक बनिरहन्छ भने त्यहाँ नागरिक विद्रोहको सुरुवात हुन्छ भन्दै लेखकले ‘मानव सभ्यताका सर्वस्वीकृत तथ्यहरूलाई न्यायिक सर्वोच्चताका नाममा कुनै पनि व्यवस्थाले रोक्न नपाउनु सच्चा लोकतन्त्रको प्रत्याभूत हो । लोकतन्त्र आम नागरिकको साझा सम्प्रभूता हो ।’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । पार्टीगत स्वार्थ भन्दा राष्ट्र माथि हुनुपर्दछ भन्दै लेखकले छ्यालीस साल पछि छयत्तर साल सम्म आइपुग्दा राज्यको सम्पूर्ण तह अस्तव्यस्त भएको उल्लेख गर्दै ’अहिलेको राज्यव्यवस्थाले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक निरासा पैदा गरेको छ । चेतनाको वृद्धि गर्नु भनेको प्रश्नहरूको निरूपण खोज्नु हो । समयले यसको विश्लेषण गर्ने नै छ । राष्ट्र बेचिदा, अन्याय र अत्याचार हु“दा पनि पार्टीको मुखुण्डो उघारीदैन ।’ भने राजनीतिक दलको स्वार्थ सिमित नेताको निहित स्वार्थका लागि हो भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ नै ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्र प्राप्ती पछि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा जकडीएर रहेको सामन्ती सोच र व्यवहारलाई चुडाल्न आवश्यक थियो । राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समूदायको हक–हित र पहुँच सुनिश्चितताका लागि श्रोत, साधन र अवसरहरुलाई भरपर्दो र सन्तुलिन बनाउन आवश्यक थियो । समाज, समूदाय र शासन प्रणालीमा भएका विकृति, विसंगती, विभेद र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि सामाजिक सचेतना सहित सद्भाव, एकता र भातृत्वको विकासको महान अभियान अगाडी बढाउनु आवश्यक थियो । साथै राज्यमा उपलब्ध श्रोत, साधन र अवसरहरु समान र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने बृहत अवधारणा बनाउन आवश्यक थियो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा शोषण र उत्पीडनमा परेका वर्ग र समूदायलाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै सबै जाती, धर्म र समूदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने काम पहिलो प्रथामिकता हुनु पथ्र्यो ।
आर्थिक विकासका लागि उत्पादनका श्रोत पहिचान गरी भौगोलिक विकासलाई दिगो, भरपर्दो र जनमुखी बनाउँदै दिगो विकासका लागि सडक सुधार, विद्युत उत्पादन, व्यवस्थित बजार, कृषि उत्पादन र उद्योगधन्दा स्थापना पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दथ्यो । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संस्कारमा समानताका लागि चेतनामुलक कार्यक्रमको अति आवश्यक थियो । मानविय विकास र राजनीतिक विकासका लागि शिक्षामा सुधार, औसत आयूमा बृद्धि, कानूनी शासन, जवाफदेहीता, उत्तरदायित्व, लोकतन्त्रको मर्यादा र मानव अधिकारको रक्षा जस्ता बिषयवस्तुलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो हुन सकेन । बरु राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक आर्जनमा लिप्त हुने, जनतासँग झुट र भ्रमका खेती गर्ने, विकृत कानूनको सुधारमा नलाग्ने, उद्योगधन्दाको स्थापनामा नलाग्ने, परनिर्भरताबाटै सम्बृद्धि खोज्ने, मुलुक आर्थिक रुपमा तहसनहस हुँदा पनि आफ्ना सुकीला कोट र चिल्ला जुत्तालाई हेरेर राष्ट्रको विकास र नागरिकको सुख सम्झने जस्ता सामन्ती सोचले गर्दा वर्तमान लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र नभएर ‘लोकतान्त्रिक सामन्तवाद’ नै हो भन्ने कुरा पुस्तकमा उल्लेख भएको छ ।
