विश्व कोरोनाको संक्रमणले आक्रान्त भएको समयमा लद्दाख क्षेत्रको सैन्य विवादलाइ लिएर चीन र भारतविचको लामो समयको मनमुटाव साम्य पार्न भारतको आग्रहमा दुबै देशवीच वार्ता भएपनि टुङोमा भने पुग्न सकेको छैन र कुट्नीतिक उच्च तहमा वार्ता गर्ने सहमति फेरि जुट्नुले के देखाउंछ भने आफू भन्दा शक्तिशाली मुलुक भएकोले चीनसंगको वार्ता भारतको यो कुटनितिक चाल हो र आसन्न रास्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषदको अस्थायी सदस्य रास्ट्रकोरुपमा भारतको उमेद्धवारी भएर पनि यो चाल खेलेको हुनसक्छ ।
भारत खास त नेपालजस्तो उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वले चलेको होइन । वल्की त्यहाँ त कुटनीतिक उच्च तहका ब्यक्तिहरु हुन्छन जसलाइ उसले राज्य संचालनको एउटा पाटोकोरुपमा लिएको हुन्छ जस्तै च्ब्ध् का कर्मचारी लगाएत नवीन श्रीवास्तवहरुजस्ता अन्तरराष्ट्रिय कुटनीतिमा ख्याती प्राप्त ब्यक्तिहरु । यसरी भारत चीनसंग वार्ता गर्न हतारिनु तर नेपालको सीमाबारे यतिका दिनसम्म नेपाल सरकारले २०१५ यता तीनपटक डिप्लोमेटिक नोट पठाइसक्दा पनि टेर पुच्छर नलाउनु भनेको एक त सानो गरिब देश जहाँ नुनदेखि सुनसम्म उसैकोमा भर पर्नुपर्दछ र अर्को कुरा सयौं वर्षदेखिको नेपालप्रतिको हेपाह प्रवृति हो।
यदि नेपाल पनि सानो रास्ट्र भइकन शक्तिशाली हुन्थ्यो भने सायद आज हामी यसरी उसको नजरमा दास बन्नुपर्ने स्थिति आउंदैनथ्यो होला । हुन त सुरक्षा परिषदको चुनावमा नेपाललाई पनि मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छ र नेपालले भारतलाइ समर्थन गर्ने भनि पहिलैदेखि नै भन्दै आइरहेतापनि यस मामलामा नेपालले पनि कुटनीतिक चाल खेल्दै यहि समयमा फेरि पनि वार्ताको वातावरण बनाउन जरुरी छ । तर नेपालको राजनीति, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर भनेजस्तो भारतसंगको सीमा विवाद र कोरोनाको कहरले सताइरहेको बेला दलका केही नेताहरुलाइ भने एमसीसीको बहसमा फुर्सद छैन र कोहि पास गराउने र कोहि नगराउने टकरावले फेरि नेपाली बजारको राजनीति तातेको अबस्था छ ।
तसर्थ नेपाली जनताका केही अति आबश्यक कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त अबस्था हेरेर लकडाउनलाइ पनि ठाउँअनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएपनि निकट भविश्यमा यसले झन बिकराल स्थिति उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले बिदेशबाट आएका नेपालीहरुलाइ ब्यबस्थितरुपमा भित्र्याउनको लागि सम्बन्धित निकायहरुले युद्दस्तरमा यसको पुर्वाधार ब्यबस्था र मापदन्डनुसार चेक जाँच गरेर मात्र गन्तब्यमा पुर्याउनुपर्ने छ । नागरिकको गाँस, बाँस, कपास र स्वास्थ्यको लागि ब्यबस्था आवस्यक छ । पठन पाठन सुचारु देखि प्रशासनिक काम कारबाही संचालन अत्यावश्यक भएको छ । सीमा विवादलाई टुङोमा पुर्याउने पहल गरि निकट भविश्यमा नेपाल भित्रन सक्ने सलहबारे सोच बिचार आवश्यक छ ।
यस्तै आर्थिकरुपमा समेटिएका पाटाहरुलाइ सम्बोधन, जनताको जिउ धनको सुरक्षा, कोरोनाबाहेक अन्य रोग लागेका ब्यक्तिहरुको सुरक्षित उपचार ब्यबस्था, किसानलाइ सम्बोधन आदिबारे सरकारले युद्दस्तरमा काम गर्ने बेला आएको हुनाले त्यो अनाबस्यक एमसीसीको झन्झटलाइ जनताको व्यापक बिरोध हुंदा हुँदै तत्काललाइ थाती राख्नु नै सरकार र जनताको लागि उचित ठहरिने देखिन्छ । अन्यथा यो कोरोनाको कहरसंगै जुधिरहेको समयमा कुनै दल र ब्यक्ति विशेषको लहै लहमा लागेर एमसीसीको चाखे नराख्दा नै उचित होला कि ?
