बैशाख २२, कैलाली । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको चैत्र २७ गते बसेको बैठकले प्रदेशका बिपन्न वर्गलाई राहत दिने निर्णय ग¥यो । निर्णय अनुरुप देशमा जारी लकडाउनले समस्यामा परेका अति बिपन्न परिवारको उद्धारका लागि १६ करोड बिनियोज गरि स्थानीय पालिकामा समेत पठाईसकेको छ । यसका साथै बिपन्न परिवार छनौट तथा राहत बितरण गर्न मापदण्ड समेत निर्माण गरेको छ ।
उक्त रकमबाट प्रति परिवार ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ किलो चिनी, ३ पोका नुन, ३ लिटर तेल र ४ पिस साबुन बितरण गर्नुपर्ने मापदण्ड सहित स्थानीय पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । तर स्थानीय सरकारले भने प्रदेश तथा संघिय सरकारले निर्माण गरेको मापदण्डलाई बेवास्था गरी पालिका पिच्छे आफनै मापदण्ड निर्माण गरेका छन । अधिकांस स्थानीय पालिकाले परिवार संख्याको आधारमा १५ किलो वा २५ किलो चामल, १ किलो दाल, १ पोका नुन, तेल र साबुन बितरण गरीरहेका छन । आफुहरुले निर्माण गरेको मापदण्डको आधारमा नै राहत बितरण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारका प्रतिनिधीहरुको भनाई छ भने आफनो मापदण्डका आधारमा बितरण गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको भनाई छ ।
पहिलो चरणमा राहत बितरण गरेको मापदण्ड बिपरित अघि बढे समस्या थपिने भन्दै स्थानीय तहले आफनो मापदण्डका आधारमा बितरण गर्ने जनाएका छन । अपुग भए पुन थप रकम आउने भन्दै प्रदेश सरकारका प्रतिनिधीहरुले भने मापदण्ड बमोजिम नै राहत बितरण गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन ।
