असोज १५, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा अपारदर्शिता र नीतिगत सेटिङ भएको आरोप लगाएकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै भएको भनिएको उक्त प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘करारनामाको पहिलो बुँदा सदाचार र असल शासनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले यो सम्मानित सदनमार्फत नेपाल सरकारको सिंहदरबारभित्र लुकाएर राखिएको एउटा नीतिगत सेटिङ, इन्स्टिच्युसनल सेटिङको गम्भीर विषय उठाउँदै छु, जसले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।’
ओलीले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि नियम तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने आन्तरिक कार्यदलको संयोजक निजी उद्यमी किरण तिम्सिनालाई बनाइएको र पछि उनै तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘जेठ १२, २०८३ को प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो केन्द्रको नियम र कार्यविधि टीओआरको मस्यौदा कोर्न एउटा आन्तरिक कार्यदल बनाउँछ र त्यसको संयोजक एक निजी उद्यमी किरण तिम्सिनालाई तोक्छ । तिनै संयोजकले भोलि आफैँले खाने जागिरको योग्यता र परीक्षाको नियम आफैँ लेख्छन् ।’
त्यसपछि भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेश स्वीकृत भएको र त्यसको भोलिपल्ट तिम्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाभित्र कर्मचारीले केक काटेर उत्सव मनाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको ओलीको दाबी छ ।उनले उक्त पोस्ट पछि विवाद बढेपछि हटाइएको समेत बताइन् ।
ओलीले असोज १ गते २७ जना आवेदकबाट ६ जनाको सर्टलिस्ट गरिएको र भोलिपल्टै अन्तर्वार्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियाको समयतालिकामाथि समेत प्रश्न उठाइन् ।
उनले भनिन्, ‘असोज १ गते दिउँसो ४ः१६ बजे २७ जना आवेदक संकलन गरेर अचानक असोज १ गते बेलुका ६ जनाको सर्टलिस्ट वेबसाइटमा हालिन्छ र भोलिपल्टै असोज २ गते दिउँसो २ः३० बजेतिर अन्तर्वार्ता दिने हतारो, फास्ट ट्रयाक ड्रामा मञ्चन गरिन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ गते विभिन्न राजदूत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक गरे पनि विवादास्पद भनिएको नियुक्तिको निर्णयबारे जानकारी नदिएको ओलीले बताइन् ।
उनका अनुसार असोज २ गते भएको भनिएको निर्णय पाँच दिनसम्म सार्वजनिक नगरिएको र असोज ७ गते दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना राखेर किरण तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।
उनले प्रश्न गरिन्, ‘आफैँ परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नु अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय ५ दिनसम्म गोप्य राख्ने, के यही सुशासन हो? यो ओपन सेटिङ हो कि यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो?’
उनले नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार, सचिवालय तथा कर्मचारीको भूमिकामाथि छानबिन गर्न माग गरिन् ।
‘यो नीतिगत सेटिङ र सूचना लुकाउने खेलमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका जोसुकै सल्लाहकार, सचिवालय, कर्मचारी भए पनि उनीहरूका भूमिकामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस्,’ उनले भनिन् ।
बैठकमा ओलीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय पनि उठाइन्। उनले सरकारले प्रवासी नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने विषयमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘एनआरएनहरूको भोट चल्ने, नोट चल्ने, तर नागरिकताको एजेन्डा सरकारमा नचल्ने?’
ओलीले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई सरकारका गतिविधिबारे संसद्मै प्रश्न उठाउन आग्रह गरिन् । सामाजिक सञ्जालमा मात्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘राजनीति भनेको आफ्नो सुविधा हेरेर बोल्ने मात्रै होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न उठाउने, आफ्नो सरकारलाई पनि प्रश्न सोध्नु यो तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो।’
