असोज ३, काठमाडौं । विपद्पछिको दिगो पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत एकीकृत आवास विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५ औँ हीरक वर्षको अवसरमा भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नेपाल जग्गा तथा आवास र निर्माण एक्स्पो’ अन्तर्गत शनिबार आयोजित प्यानल छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आवास तथा सहरी विकासको योजनासँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने औंल्याएका हुन् ।
छलफलमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न निर्माणपूर्व नै जोखिम पहिचान गरिनुपर्ने बताए ।
‘जोखिम सञ्चार तथा पूर्वतयारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई समग्र निर्माण प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नदी करिडोर र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती व्यवस्थित गर्न वृहत् एकीकृत नीति चाहिन्छ।’ साथै, स्थानीय तहमा भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मापदण्डलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास तथा रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न व्यवसायमैत्री नीतिको आवश्यकता औंल्याए ।
विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री र सामूहिक आवासको उपयोगसम्बन्धी व्यावहारिक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा आउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
मल्होत्राले भने, ‘मध्यम वर्ग र विपद् पीडितहरूलाई लक्षित गरी किफायती आवास निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । रियल इस्टेट क्षेत्रसँग २४० भन्दा बढी उद्योग–व्यवसाय जोडिएकाले यसमा लगानी गर्नेहरूलाई केवल ‘जग्गा कारोबारी’ का रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ ।’
सोसाईटिज् अफ नेपलिज आर्किटेक्स (सोना) का आर्किटेक्ट नवीन देवकोटाले नेपालमा कानुनको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयन र रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए । देशभर भवन संहिताको समान कार्यान्वयन नहुनु, फितलो अनुगमन र इन्जिनियरिङ स्वीकृतिमा हुने गलत अभ्यास नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्थानीय तहले भवन निर्माणलाई आम्दानीको स्रोत मात्र बनाउन नहुने उनको तर्क थियो ।
काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक तथा सहरी योजनाकार आर्किटेक्ट वीरेश शाहले सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र सहरी विकास मान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘सहरी विकासमा अर्थतन्त्र, संस्कृति, वातावरण, भूगोल र समाजशास्त्रजस्ता बहुआयामिक विषयको समन्वय चाहिन्छ । आधुनिक सहरी योजना बनाउँदा हाम्रा पुर्खाले ८ सय वर्षअघि विकास गरेका परम्परागत वास्तुकला र मौलिक ज्ञानलाई बिर्सन हुँदैन ।’
नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका डा. मन्दिप सुवेदीले पुनर्निर्माण तथा आवास विकासमा माटो तथा भौगोलिक अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए । ठूलो जनधनको क्षतिपछि मात्र मापदण्ड बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
‘पूर्वाधारको ‘हार्डवेयर’ विकासमा हामी अघि बढे पनि ‘सफ्टवेयर’ पक्षलाई जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती विकास प्रभावकारी हुन सकेन,’ उनले औंल्याए ।
कार्यक्रमका सभापति तथा नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।
रसुवा, त्रिशूली तथा भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरोबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘जोखिमयुक्त क्षेत्रभन्दा केही पर रहेका सरकारी जग्गालाई योजनाबद्ध प्रयोग गरी सुरक्षित आवास बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारसँग नाफारहित रूपमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।’
ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजकी आर्किटेक्ट प्रमिला शिल्पकारले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा सहरी विकास, भू–उपयोग, निर्माण सामग्री तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ एवं व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो। असोज १ देखि ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त एक्स्पोमा आवास, निर्माण प्रविधि तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीहरूका स्टलहरू रहेका छन् ।
