भदौ ६, काठमाडौँ । अमेरिकी अदालतले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरेको छ । न्यायाधीश जेनेट वर्गासले उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको भन्दै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार नभएको ठहर गरेकी छन् ।
जनवरीदेखि लागू गरिएको उक्त नीतिबाट नेपालसहित अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुवा र बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बार्बाडोस, बेलारुस, बेलिज, भुटान, बोस्निया तथा हर्जेगोभिना, ब्राजिल, बर्मा, कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कोट दिभ्वार, क्युबा, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हैटी, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, काजाकिस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिज गणतन्त्र, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, मोल्डोभा, मङ्गोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को,निकारागुवा, नाइजेरिया, उत्तर म्यासेडोनिया, पाकिस्तान, कङ्गो गणतन्त्र, रुस, रुवान्डा, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्स, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्यान्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान र यमन प्रभावित भएका थिए ।
अमेरिकी सरकारले ती देशका नागरिकमा सरकारी सेवामा निर्भर हुने जोखिम उच्च रहेको भन्दै भिसा रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
आप्रवासी अधिकार समूह र प्रभावित परिवारका सदस्यले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो। अधिकार समूहहरूले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिले अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
