साउन २८, काठमाडौं । एनसेलले शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै नेपाल सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले संविधान तथा प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ।
एनसेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २६ गतेको भनिएको निर्णय र त्यसका आधारमा साउन २७ गते टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको हो।
सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारको नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना तथा विवरण सार्वजनिक गरिएको एनसेलको ठहर छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले सरकारको कदमको ‘घोर भर्त्सना’ गरेको छ।
एनसेलले संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसहित वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले सुनिश्चित गरेका विभिन्न गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ।
कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको फैसलाविपरीत समेत भएको जिकिर गरेको छ। उच्च अदालतले २०८३ असार ३१ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट खारेज गरेको र उक्त फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै एनसेलले त्यसविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादा र अदालतको फैसला पालना गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वको उल्लंघन भएको जनाएको छ।
एनसेलले छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा तथ्यांक सरकारलाई अनुसन्धान, अभियोजन वा कसुर यकिन गर्न प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि ती सामग्री सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अधिकार कानुनले नदिएको तर्क गरेको छ।
कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय, लगानी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना सार्वजनिक हुँदा अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ। साथै यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ।
एनसेलले सरकारको कदमले लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा अवरोध सिर्जना हुने र दीर्घकालमा मुलुकले नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने दाबी गरेको छ।
