जेठ ३०, काठमाडौं । कर्मचारी संगठन (ट्रेड युनियन) खारेजीसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने तथा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेपछि अब सरकार निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो ।
संवैधानिक इजलासको बहुमत निर्णयअनुसार यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश कायम नरहने र मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरिएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए । निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको राय एकतर्फी रहेको थियो भने न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलले फरक मत राख्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
यसअघि बैशाख २० र २७ गते भएको बहसपछि वैशाख २८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । तर, शुक्रबारको निर्णयसँगै उक्त आदेश निष्क्रिय भएको छ । तीनै न्यायाधीशले अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण सम्बन्धमा अन्य रिटसमेत विचाराधीन भएका कारण सबैको एकसाथ सुनुवाइ हुने गरी साथै राख्न आदेश गरेका छन् ।
इजलासले मुद्दामा थप निष्पक्ष बहसका लागि एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । साथै, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमार्फत दुई–दुईजना एमिकस क्युरी उपस्थित गराउन आग्रह गरिएको छ ।
गत वैशाख २५ मा नेपाल निजामती संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालसमेत पाँचजनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० मा निजामती सेवा ऐनमा रहेको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विषय हटाइएको थियो । वैशाख २० गते जारी अध्यादेशअनुसार वैशाख २२ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना निकालेको थियो ।
