नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलन केवल सत्ता प्राप्तिको अभियान मात्र होइन, सामाजिक न्याय, समानता र वर्गीय मुक्ति खोज्ने वैचारिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित भएको थियो। मजदुर, किसान, गरिब, उत्पीडित र पछाडि पारिएका वर्गको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले लामो संघर्ष, जेल, यातना, जनआन्दोलन र बलिदानका अनेक अध्याय पार गरेको छ। यही आन्दोलनले देशमा गणतन्त्र स्थापना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक समावेशीताजस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि सत्य हो। तर आज जनतामाझ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ— आखिर नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति किन आलोचनाको केन्द्रमा पुग्दैछ ?
कम्युनिस्ट सिद्धान्तको मूल आधार समानता, श्रमको सम्मान, शोषणको अन्त्य र जनमुखी राज्य व्यवस्था हो। कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले प्रतिपादन गरेको कम्युनिस्ट विचारधाराले वर्गविहीन समाज निर्माणको सपना देखाएको थियो। त्यसैले असल कम्युनिस्ट भन्नाले जनताको दुःख बुझ्ने, सादगी जीवन बिताउने, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिने, नैतिक र अनुशासित व्यक्तित्व बुझिन्छ। विगतमा नेपालका धेरै कम्युनिस्ट नेताहरू वास्तवमै त्याग, संघर्ष र निष्ठाका प्रतीक थिए। उनीहरू गाउँगाउँ पुग्थे, जनताको घरमा बस्थे, जेल जान डराउँदैनथे र विचारका लागि जीवन समर्पित गर्थे।
तर समय परिवर्तनसँगै राजनीतिमा व्यवहारिक विचलन देखिन थाल्यो। सत्ता प्राप्तिपछि धेरै नेताहरू सुविधाभोगी, पद केन्द्रित र गुटगत राजनीतिमा अल्झिएको आरोप लाग्न थाल्यो। जनताले अपेक्षा गरेको समाजवाद व्यवहारमा देखिन सकेन। गरीब झन् गरीब, बेरोजगार युवा विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र, शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो, कृषक निराश र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अवस्था देखिँदा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक थियो। परिणामतः कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गयो।
समाजवाद र कम्युनिस्ट विचारधाराबीच गहिरो सम्बन्ध छ। समाजवादलाई कम्युनिज्मतर्फ जाने संक्रमणकालीन चरणका रूपमा बुझिन्छ। समाजवादले राज्यको माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, वितरण र अवसरलाई जनमुखी बनाउने लक्ष्य राख्छ। नेपालको संविधानले समेत “समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था” को परिकल्पना गरेको छ। तर व्यवहारमा समाजवाद नीतिगत दस्तावेज र चुनावी भाषणमा बढी सीमित भएको अनुभूति धेरै नागरिकले गरेका छन्। जनताले समाजवादको अनुभूति नारामा होइन, व्यवहारमा खोजिरहेका छन्।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू किन बारम्बार विभाजित भए ? यो प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। वैचारिक बहसभन्दा नेतृत्वको अहंकार, शक्ति संघर्ष, व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटीय प्रतिस्पर्धाले पार्टी विभाजनलाई बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ। एउटै विचारधाराबाट जन्मिएका नेताहरू पटकपटक छुट्टिए, फेरि मिले र पुनः विभाजित भए। यसले जनतामा राजनीतिक अस्थिरताको भावना मात्र बढाएन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नैतिक बल पनि कमजोर बनायो।
कम्युनिस्ट सरकार सत्तामा हुँदा भएका केही महत्वपूर्ण कामहरू पनि अपेक्षाअनुसार जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेनन्। काम त धेरै भए तथापी प्रचार- प्रसार भएन । सडक विस्तार, विद्युत उत्पादनमा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, संविधान कार्यान्वयन लगायतका उपलब्धिहरू भए पनि ती कामको प्रभावकारी प्रचार र जनसञ्चार हुन नसकेको तर्क गरिन्छ। आजको युगमा काम मात्र गरेर पुग्दैन, जनतासम्म विश्वाससहित सूचना पुर्याउन सक्नुपर्छ। यहाँ नेपाली वाम राजनीतिमा सञ्चार रणनीतिको कमजोरी पनि देखिन्छ। तर, कामको तादाम्यता सही प्रस्तुत हुन नसक्नुमा पनि आन्तरिक र बाहिय शक्तिको झट्कारो पनिहुनसक्छ ।
अर्कोतर्फ, पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव र डिजिटल युगको चुनौती पनि कम छैन। सामाजिक सञ्जाल, उपभोक्तावादी संस्कृति, व्यक्तिगत सफलता केन्द्रित सोच र तीव्र डिजिटल प्रभावले वैचारिक राजनीतिलाई कमजोर बनाएको छ। अहिलेका युवाहरू लामो वैचारिक प्रशिक्षणभन्दा छोटा भिडियो, ट्रेन्डिङ बहस र तत्कालीन प्रभावमा बढी आकर्षित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ पुस्तालाई समयअनुसार नयाँ भाषा, नयाँ शैली र आधुनिक माध्यममार्फत आफ्नो विचार बुझाउन सकेन भने वैचारिक दूरी अझ बढ्न सक्छ। अहिले समाजिक सन्जालमा जति पनि मिसइन्फर्मेसन , डिसइन्फर्मेसनको ख्याल नराखी भिउ बढाउने हेतुले समाचार, भिडियो डिस्प्ले गरिन्छ , त्यसको असर समाजमा नकारात्मक रुपमा परेको देखिन्छ ।
तर सबै कम्युनिस्टहरू असफल छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि न्यायोचित हुँदैन। आज पनि हजारौं इमानदार कार्यकर्ता गाउँगाउँमा जनताको पक्षमा सक्रिय छन्। अझै पनि धेरै नागरिक सामाजिक न्याय, समानता र जनमुखी शासनको आशा वाम आन्दोलनमै देख्छन्। आवश्यकता सिद्धान्त परिवर्तनको होइन, सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गर्ने नेतृत्वको हो। जनताले अब भाषणभन्दा व्यवहार, नारा भन्दा परिणाम र प्रतिबद्धताभन्दा पारदर्शिता खोज्न थालेका छन्।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले आत्मसमीक्षाको मोडमा उभिएको छ। यदि यसले पुनः जनविश्वास जित्न चाहन्छ भने सत्ता केन्द्रित राजनीति भन्दा जनसेवा, गुटभन्दा राष्ट्रिय हित, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्व र नाराभन्दा व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। अन्यथा इतिहासले फेरि पनि कठोर प्रश्न सोधिरहनेछ— समाजवादको सपना बोकेका नेताहरू जनताको अपेक्षाअनुसार कति इमानदार रहे ?
