भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी फ्ल्यास फ्लडले नेपाललाई फेरि एउटा कठोर प्रश्नको अगाडि उभ्याएको छ,विपद् आउँदा सरकार परिचालित हुन्छ कि केवल सरकारी संयन्त्र परिचालित हुन्छ? अहिलेको घटनामा एउटा कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ, राज्य अनुपस्थित छैन। प्रधानमन्त्रीदेखि गृह प्रशासनसम्म, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सरकारी संयन्त्र खोज, उद्धार, उपचार र राहतमा परिचालित छन्। हजारौँ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्, हेलिकोप्टर परिचालन भएका छन्, घाइतेको उद्धार तथा उपचार भइरहेको छ र जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम पनि जारी छ।
नेपाली सेनाले मात्र विभिन्न क्षेत्रमा स्थल तथा हवाई माध्यमबाट उेको छ। त्रिशूली क्षेत्रमा अस्पतालको पहुँचसमेत प्रभावित भएपछि सैनिक ब्यारेकमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको छ। अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका सयौँ मानिसको उद्धारमा पनि सेना सक्रिय भएको छ।
त्यसैले अहिलेको आलोचना ‘सरकारले केही गरेन’ भन्ने होइन। सरकारले प्रयास गरेको छ, सुरक्षा निकायले जोखिम मोलेर काम गरेका छन् र धेरैको ज्यान बचाइएको छ। तर प्रश्न यति मात्र हो, यत्रो राज्य संयन्त्र परिचालित हुँदाहुँदै पनि विपद्को व्यवस्थापन किन अझै अव्यवस्थित देखिन्छ?
यही प्रश्नको जवाफ खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो।
खोज तथा उद्धारमा समस्या प्रयासको होइन, क्षमताको हो
भोटेकोशीको बाढी सामान्य बाढी थिएन। केही मिनेटमै नदीको स्वरूप परिवर्तन भयो, बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र सञ्चार संरचना बगायो। बाढी करिब ३६ किलोमिटर दूरी नेपालतर्फ अत्यन्त छोटो समयमा पार गरेको र पूर्वसूचना प्रणालीका केही सेन्सरबाट नियमित डेटा आउँदाआउँदै सम्पर्क टुटेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले पूर्वचेतावनी प्रणालीको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
तर विपद्को तीव्रता जति ठूलो भए पनि उद्धार व्यवस्थापनका केही कमजोरीलाई त्यसैको नाममा छोप्न मिल्दैन।
नुवाकोटका स्थानीय जनप्रतिनिधिले उद्धारकर्मीको अभावका कारण कतिपय ठाउँमा समस्या परेको बताएका छन्। हेलिकोप्टर पुगे पनि सडक अवरुद्ध भएकाले नदी किनारका बस्तीमा राहत पु¥याउन कठिन भएको, केही ठाउँमा केही मिनेटको दूरीमा रहेका पीडितसम्म पनि स्थलमार्गबाट पुग्न नसकिएको र थप प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक आवश्यक परेको स्थानीय तहको भनाइ छ।
यो गुनासो कुनै राजनीतिक आरोप मात्र होइन। विपद् व्यवस्थापनको ऐनले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन र क्षमता विकास गर्नुपर्ने, सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, रेडक्रस, स्वयंसेवक तथा विशेषज्ञलाई परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षा निकायलाई विपद् भएको जानकारी पाएलगत्तै परिचालित भएर प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कानूनले दिएको छ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ हामीसँग तालिम प्राप्त जनशक्ति छ, संरचना छ, कानुन छ, विपद् प्राधिकरण छ, सुरक्षा निकाय छन् तर विपद् स्थलमा आवश्यक उपकरण, जनशक्ति, पहुँच र कमान्ड संरचना पर्याप्त छैन भने तयारी कहाँ भयो?
२०७२ को भूकम्पले सिकाएको पाठ कहाँ गयो?
यो प्रश्न आज उठाउनु नयाँ होइन।२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको भण्डारण, आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र, पूर्वतयारी, समन्वय, सूचना व्यवस्थापन र आपूर्ति शृङ्खलासम्बन्धी थुप्रै कमजोरी पहिचान गरेको थियो। नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा तयार गरिएको सन् २०१५ को भूकम्प पछिको रेस्पोन्सबाट प्राप्त पाठ र सिकाईले शासन, संस्थागत संयन्त्र, स्रोत परिचालन, क्षमता, समन्वय र पूर्वतयारी सुधारलाई प्रमुख विषय बनाएको थियो।
भूकम्पको विपत पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन ले अझ स्पष्ट कुरा भनेको थियो—जीवन बचाउने क्षमता र राहत सामग्रीको पूर्वतयारीमा पर्याप्त लगानी भएको थिएन। विशेषगरी स्वर्णिम २४ घण्टा भित्र खोज तथा उद्धार अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले खोज तथा उद्धार क्षमता, आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र, गोदाम र राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारणलाई बलियो बनाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो।
भूकम्पपछिको अध्ययनले लजिस्टिक र सप्लाई चेन नेतृत्व तथा समन्वयमा कठिनाइ देखाएको थियो। अर्थात् २०७२ मा हामीले समस्या कहाँ रहेछ भनेर थाहा पाएका थियौँ।
तर आज ११ वर्षपछि फेरि उस्तै प्रश्न उठेको छ,राहत सामग्री कहाँ छ? कसरी प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ? कसले कुन क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गर्छ? सडक बन्द भयो भने वैकल्पिक मार्ग के हो? हेलिकोप्टर सीमित भयो भने प्राथमिकता कसलाई दिने? हराइरहेका मानिसको एकीकृत सूची कसले बनाउँछ? शव पहिचान र परिवारसम्म सूचना कसरी पु¥याउने?
यदि यी प्रश्नका उत्तर विपद् आएपछि मात्र खोज्न थालिन्छ भने हामीले २०७२ बाट पाठ सिकेको दाबी केवल कागजमा सीमित भएको मान्नुपर्छ।
राहत छ तर राहत पीडितसम्म पुग्यो कि पुगेन?
विपद्को अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राहत वितरण हो। अहिले विभिन्न व्यक्ति, संस्था, व्यवसायी, राजनीतिक दल, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा सहयोग घोषणा भइरहेको छ। तर राहत घोषणा हुनु र राहत पीडितको हातमा पुग्नु एउटै कुरा होइन।
यस घटनामा पनि यही अन्तर देखिएको छ।
स्थानीय निरीक्षणका क्रममा ठूलो मात्रामा राहत सामग्री संकलन भए पनि प्रभावकारी रूपमा वितरण हुन नसकेको गुनासो उठेको छ। त्यसपछि गृहमन्त्रीले राहत सामग्री तत्काल प्रभावितसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा वितरण गर्ने निर्देशन दिइएको बताइएको छ।
यसले एउटा पुरानो समस्या सम्झाउँछ, नेपालमा राहतको कमीभन्दा राहत व्यवस्थापनको कमी धेरैपटक ठूलो समस्या बन्ने गरेको छ।
एक ठाउँमा पानीको बोतल थुप्रिन्छ, अर्को ठाउँमा पीडितलाई खानेपानी पुग्दैन। एक ठाउँमा कपडा धेरै आउँछ, अर्को ठाउँमा औषधि अभाव हुन्छ। कोही व्यक्ति आफैं राहत बोकेर जान खोज्छ, तर बाटो बन्द हुन्छ। कसैले पैसा उठाउँछ, कसैले सामग्री। अनि अन्ततः एउटै प्रश्न आउँछ,कसले के पठाउने र कहाँ पठाउने?
यही कारण विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, आपत्कालीन गोदाम, सूचना प्रणाली तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समन्वयलाई राज्यको जिम्मेवारी बनाएको छ।
अझ अहिले अनधिकृत क्यूआर कोड र व्यक्तिगत खातामार्फत बाढीपीडितका नाममा रकम उठाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सावधानी अपनाउन सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो पनि व्यवस्थापनकै प्रश्न हो। आत्मनिर्भर हुनु राम्रो हो तर नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो हुँदैन।
अहिले अर्को महत्वपूर्ण बहस विदेशी सहयोगका विषयमा छ।
नेपालले आफ्नै सुरक्षा निकायको क्षमतामा भरोसा गर्नु स्वाभाविक हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले अहिले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा जुन साहसका साथ काम गरिरहेका छन्, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। तर ‘हामी आफैं गर्छौँ’ भन्ने आत्मविश्वास र ‘हामीलाई बाह्य सहयोग आवश्यक छैन’ भन्ने आत्मकेन्द्रित सोचबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।
समाचारहरूमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, जापान, श्रीलङ्कालगायत देशबाट सहयोग तथा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी प्रस्ताव आएको र नेपालले विदेशी खोज तथा उद्धार टोली तत्काल स्वीकार नगरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यस विषयमा सरकारले आफ्नो रणनीतिक तथा भौगोलिक संवेदनशीलता हेरेर निर्णय गर्न सक्छ। तर सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ ,विपद्को पहिलो घडीमा नागरिकको जीवन बचाउन कुनै मित्रराष्ट्रसँग आवश्यक विशेषज्ञता, उपकरण वा प्राविधिक क्षमता छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय कमजोरी होइन, आवश्यक पर्दा सहयोग लिन सक्नु पनि राष्ट्रिय क्षमता हो।
२०७२ को भूकम्पको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही देखाएको थियो कि विदेशी सहायता आफैंमा समाधान होइन, तर राम्रो समन्वयबिना सहायता पनि प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता विदेशी सहायता लिने कि नलिने भन्ने भावनात्मक बहस होइन, कस्तो सहायता, कुन आवश्यकता, कुन समयमा, कसरी र कसको कमान्डअन्तर्गत लिने भन्ने स्पष्ट प्रोटोकल हो।
अहिले गर्नुपर्ने काम के हो?
पहिलो काम खोज तथा उद्धारलाई अझ बढी वैज्ञानिक र प्राथमिकतामूलक बनाउनु हो। नदी प्रणालीमा बगेर तलतिर पुगेका मानिस तथा शवको खोजीका लागि एउटै संयुक्त कमान्ड अन्तर्गत प्रवाहको दिशामा पर्ने खोज कोरिडर तयार गर्नुपर्छ। कुन टोली कहाँ खटियो, कुन क्षेत्र खोजियो र कुन क्षेत्र बाँकी छ भन्ने डिजिटल नक्सासहितको प्रणाली बनाउनुपर्छ। दोस्रो, हराइरहेका मानिसको एकीकृत राष्ट्रिय सूची तत्काल अद्यावधिक हुनुपर्छ। परिवारले अस्पताल, प्रहरी कार्यालय र सामाजिक सञ्जालमा छुट्टाछुट्टै खोजिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। अस्पताल, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, पर्यटन बोर्ड तथा विदेश मन्त्रालयको तथ्यांक एउटै प्रणालीमा जोडिनुपर्छ। हाल विदेशी नागरिकको खोजी तथा पहिचानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टै आपत्कालीन संयन्त्र सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन यस्तो एकीकृत प्रणालीतर्फको आवश्यक कदम हो।
तेस्रो, राहत सामग्रीको आवश्यकतामा आधारित वितरण हुनुपर्छ। के चाहिएको छ भन्ने सूची पहिले, त्यसपछि मात्र सामग्री संकलन। खाद्यान्न, पानी, औषधि, अस्थायी आवास, बालबालिका, महिला, वृद्ध तथा अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकता छुट्टाछुट्टै पहिचान गर्नुपर्छ।
चौथो, घाइतेको उपचारलाई केवल उद्धारसम्म सीमित राख्नु हुँदैन। स्थानीय प्राथमिक उपचार, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौंका विशिष्टीकृत अस्पतालबीच सिफारिस प्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ। अहिले काठमाडौंमा उद्धार गरिएका घाइतेको उपचार भइरहेको छ, तर यस्तो व्यवस्थालाई व्यवस्थित बिरामीको निगरानी प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ।
पाँचौँ, अहिले पनि अर्को बाढीको जोखिम रहेकाले उद्धारकर्ता आफैं पीडित नबनून् भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बाढीपछि थप पानीको बहाव र भग्नावशेषले थुनिएको ताल सम्बन्धी जोखिमबारे चेतावनी जारी भइसकेको छ।
अब दीर्घकालीन रूपमा के बदल्ने?
अब सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा उद्धार सकिएपछि सुरु हुन्छ।प्रत्येक विपद्पछि एउटा उच्चस्तरीय कार्य पश्चात समीक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ। कसले के ग¥यो भनेर प्रशंसा वा दोषारोपण गर्न होइन, कुन निर्णयले कति समय बचायो, कहाँ ३० मिनेट ढिला भयो, कुन उपकरण थिएन, कुन सूचना पुगेन, कुन निकायबीच समन्वय भएन र कुन राहत कहाँ अड्कियो भनेर तथ्यमा आधारित समीक्षा गर्नुपर्छ।
विशेषीकृत खोज तथा उद्धार टोलीलाई अत्याधुनिक उपकरण, ड्रोन, थर्मल क्यामेरा, नदी खोजी उपकरण, सञ्चार उपकरण, राति उद्धार गर्न सकिने क्षमता तथा पर्वतीय उद्धार प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ। कानुनले नै विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूहको क्षमता विकास र तत्काल परिचालनको परिकल्पना गरेको छ।
हरेक उच्च जोखिमयुक्त नदी करिडोरका लागि पूर्वतयारी योजना हुनुपर्छ। कुन ठाउँबाट मानिसलाई निकाल्ने, कहाँ अस्थायी आश्रय बनाउने, कुन अस्पतालमा लैजाने, कुन सडक बन्द भए वैकल्पिक मार्ग के हुने, कुन हेलिकोप्टर कहाँ जाने—यी सबै कुरा विपद् आएपछि बैठक बसेर तय गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै अभ्यास गरेर राख्ने हो।
अन्ततः स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पहिलो ३० मिनेटमा काठमाडौंको सरकारी संयन्त्र पुग्दैन। पहिलो व्यक्ति उद्धार गर्ने व्यक्ति स्थानीय नागरिक, प्रहरी, शिक्षक, चालक, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वयंसेवक हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय स्वयंसेवकको तालिम, उपकरण र अभ्यासमा लगानी गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुनुपर्छ।
सरकारलाई धन्यवादसँगै प्रश्न पनि
अहिले सुरक्षाकर्मीले गरेको कामलाई कम आँक्नु अन्याय हुन्छ। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अरूको ज्यान बचाउने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, चालक, पाइलट र स्थानीय नागरिकप्रति राज्य र समाज दुवै कृतज्ञ हुनुपर्छ। तर उनीहरूको साहसलाई राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाक्ने पर्दा बनाउन पनि हुँदैन।
हामीले सुरक्षाकर्मीलाई बहादुर बनाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण, सूचना, जनशक्ति र स्पष्ट कमान्ड पनि दिनुपर्छ। हामीले राहतदाता बढाउने मात्र होइन, राहत व्यवस्थापनको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। हामीले विपद्पछि सहानुभूति देखाउने मात्र होइन, विपद्अघि तयारी गर्ने राज्य निर्माण गर्नुपर्छ। ‘जे आउँछ, दैवले जुराउँछ’ भन्ने उखान प्राकृतिक विपद्को अपरिहार्यताको प्रतीक हुन सक्छ, राज्यको व्यवस्थापनको सिद्धान्त बन्न सक्दैन।
प्रकृति रोक्न नसकिएला। फ्ल्यास फ्लड रोक्न सधैं सम्भव नहोला। हिमताल फुट्नबाट रोक्न नसकिएला। तर विपद्पछि नागरिकलाई कति छिटो भेट्ने, कति छिटो उद्धार गर्ने, कति छिटो उपचार गर्ने र कति व्यवस्थित रूपमा राहत पु¥याउने भन्ने कुरा दैवको जिम्मा होइन, राज्यको जिम्मेवारी हो।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्तिले हामीलाई फेरि एउटा अवसर दिएको छ,दोषी खोज्ने होइन, कमजोरी खोज्ने, कमजोरी लुकाउने होइन, सुधार्ने र आजको उद्धारलाई भोलिको तयारीमा बदल्ने।
सरकार अहिले काम गरिरहेको छ। त्यसैले सरकारलाई हौसला पनि चाहिन्छ। तर हौसला भनेको प्रश्न नगर्नु होइन, सही प्रश्न गरेर राज्यलाई अझ सक्षम बनाउनु हो।
अबको सफलता कति मानिसको उद्धार भयो भन्ने तथ्यांकले मात्र निर्धारण गर्दैन। सफलता त त्यतिबेला हुनेछ, जब अर्को ठूलो विपद् आउँदा नेपालले फेरि ‘भगवान भरोसा’ भन्नु नपरोस् बरु ‘हामी तयार छौँ’ भन्न सकोस्।
(लेखक अधिवक्ता कमल सापकोटा नेपालमा कानुनका जानकार, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँ हाल नेपाल न्यूज बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
