वैशाख १७, काठमाडौं । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मधेश प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरिएको छ ।
समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले छलफलमा मधेशको भौगोलिक, ऐतिहासिक र सामाजिक दृष्टिकोणसँग जोडेर खानेपानी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन चुनौतीबारे धारणा राखे । उनले जनकपुरलाई ऐतिहासिक रूपमा ‘पोखरीहरूको शहर’ भनेर चिनाइने उल्लेख गर्दै ती पोखरीहरूको निर्माण, पानी सोस्ने क्षमता र जल सन्तुलनमा उनीहरूको भूमिकाबारे समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।
‘तराईका विषयमा विशेष कुरा गर्दा जनकपुरको ऐतिहासिक पोखरी प्रणालीले पानी व्यवस्थापनमा के भूमिका खेल्यो भन्ने अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने। पाण्डेले अन्तरदेशीय जलस्रोत व्यवस्थापनको विषय पनि उठाउँदै भारतले समेत पानीको स्रोत र त्यससँग जोडिएका समस्या अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार पानीको स्रोतसम्बन्धी समस्या केवल आन्तरिक नभइ अन्तरदेशीय प्रकृतिको समेत हुने भएकाले त्यसमा बहुआयामिक छलफल आवश्यक छ । सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरणमा पनि उनले जोड दिए । बाग्मती, कमला नदी लगायतका पुराना सिँचाइ संरचनाहरू मर्मत, पुनःव्यवस्थित र क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सिँचाइले भूमिगत पानी पुनःभरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
बैठकमा मरिन डाइभर्सन परियोजनाबारे पनि कुरा निस्किएको थियो । सचिव पाण्डेका अनुसार मधेश प्रदेशको ‘गेम चेन्जर’ मानिएको यो आयोजना हाल स्थगित अवस्थामा रहेको छ।
‘यो परियोजनाबारे पर्याप्त छलफल भइरहेको छैन। ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया र नयाँ कार्यान्वयनको अवस्था के भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनले परियोजना ढिलाइले मधेशमा विकास सम्भावनामा असर पारिरहेको भन्दै यसलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, वरिष्ठ जलवायु तथा पानी विज्ञ शिरिष अधिकारीले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि मधेशको खानेपानी र स्वच्छता व्यवस्थापन सुधारका लागि केही मुख्य सुझाव समावेश थिए।
उनका अनुसार नियमनकारी निकाय गठन गरी कडा नियम लागू गर्नुपर्ने, ठूला उपभोक्ताका लागि औपचारिक इजाजतपत्र र मिटरिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अधिकारीले जथाभावी रूपमा बोरिङ खन्ने प्रवृत्तिले भूमिगत जलस्रोतमा दबाब बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । साथै, निर्माणाधीन सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन जस्ता ठूला आयोजनामार्फत भूमिगत पानीको चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।
बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सुझावहरूका आधारमा मधेश प्रदेशको खानेपानी, सिँचाइ र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षतर्फ छलफल अघि बढाइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनको बारेमा उनले भने, ‘हामीले विभिन्न सुझाव निकालेका छौ त्यसमध्येमा नियमनकारी निकाय बनाई कडा नियम र पूर्वाधार रुपान्तर सुझाएका छौ । त्यसमा ठुलो उपभोक्ताको लागि औपचारिक इजाजतपत्र र मिटेरिङ प्रणाली लागु गर्ने, जथाभावी बोरिङ राख्ने गरिन्छ। अर्को निर्माणाधिन सुनकोसी मरिन डाइभर्सन ठुला आयोजना मार्फत भूमिगत जलको चाप कम गर्न सकिन्छ ।’
