राज्यको स्रोत–साधन कसका लागि हो ? सत्तामा पुगेका व्यक्तिको सुविधा र रवाफका लागि कि संकटमा परेका नागरिकको जीवन बचाउन ? यो प्रश्न अहिले एउटा हेलिकप्टर घटनाले फेरि गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।
गत साउन ३० गते भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल निजी कामका सिलसिलामा आफ्नै गाडीमा बैतडी पुगेका थिए । कच्ची र कठिन सडकमा लामो यात्रा गर्दा थकान महसुस भएको र बिरामी भएको जानकारी बैतडीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीना अर्याललाई पुगेपछि धनगढीबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उनलाई काठमाडौंको छाउनीस्थित सैनिक अस्पताल ल्याइएको बताइएको छ । पछि मन्त्रीका स्वकीय सचिवले अफरोडमा लामो समय सवारी चलाउँदा थकान भएको र स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या नरहेको बताएका थिए । मन्त्री त्यसपछि घर फर्किएर आराम गरे ।
स्वास्थ्यमा आकस्मिक समस्या आए राज्यले उद्धार गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर प्रश्न यहाँ उद्धारको आवश्यकता भन्दा पनि राज्यको स्रोत प्रयोगको औचित्य माथि हो । संसदमा यो विषय उठ्दै गर्दा करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको चर्चा छ । यदि त्यति ठूलो रकम केवल सामान्य थकान वा आरामकै लागि राज्यको हेलिकप्टर प्रयोगमा खर्च भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? सेनाको स्रोत, इन्धन, जनशक्ति र समयसमेत राज्यकै सम्पत्ति हुन् । मन्त्री हुनु विशेष सुविधा पाउने लाइसेन्स होइन ।
यही घटनालाई जाजरकोटको दृश्यसँग तुलना गरौँ । भेरी नगरपालिका–२ रिसाङमा बाढी र पहिरोले सडक बगाएपछि विस्थापित स्थानीयलाई राहत पुर्याउन नेपाली सेनाको भवानी दल गणका सैनिकहरू पैदल हिँडेर जोखिमपूर्ण बाटो पार गरिरहेका छन् । महिला सैनिकसमेत खाद्यान्न, त्रिपाल, कम्बललगायत राहत सामग्री बोकेर प्रभावित बस्ती पुगेका छन् । सडक छैन, यातायात छैन, तर नागरिकको पीडा छ । त्यही पीडामा सेना काँधमा राहत बोकेर पुगेको छ ।
स्वास्थ्यमा आकस्मिक समस्या आए राज्यले उद्धार गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर प्रश्न यहाँ उद्धारको आवश्यकता भन्दा पनि राज्यको स्रोत प्रयोगको औचित्य माथि हो । संसदमा यो विषय उठ्दै गर्दा करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको चर्चा छ । यदि त्यति ठूलो रकम केवल सामान्य थकान वा आरामकै लागि राज्यको हेलिकप्टर प्रयोगमा खर्च भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?
एकातिर राज्यको हेलिकप्टर एउटा मन्त्रीको सामान्य स्वास्थ्य समस्यामा प्रयोग भएको प्रश्न उठ्छ, अर्कोतिर त्यही राज्यका नागरिक राहतको एउटा बोरा पुग्ने बाटोसमेत नभएर पहिरोको जोखिममा बाँचिरहेका छन् । यही विरोधाभासले शासनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न गर्छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ नेतृत्वको दाबी केवल पुराना दललाई गाली गरेर पूरा हुँदैन । पुरानाले राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरे भन्दै आलोचना गर्नेहरूले आफू सत्तामा पुगेपछि त्यही संस्कार दोहोर्याए भने नयाँ र पुरानोबीचको अन्तर कहाँ रहन्छ ?
ठूलाबडाका लागि सुविधा र गरिबका लागि उपेक्षा गर्ने पुरानै ढर्रा कायम राख्ने हो भने नयाँ राजनीतिको नारा केवल नाम परिवर्तन हुनेछ, संस्कार परिवर्तन होइन ।
जनताले अब भाषण होइन, व्यवहार हेर्न थालेका छन् । मन्त्रीका लागि राज्यको हेलिकप्टर सहजै उपलब्ध हुने तर पहिरोमा फसेका नागरिकसम्म राहत पुर्याउन सैनिकले बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सत्ता सुविधा उपभोग गर्ने माध्यम होइन, संकटमा नागरिकको सहारा बन्ने जिम्मेवारी हो ।
राज्यको स्रोतमा पहिलो अधिकार विपन्न, पीडित र संकटमा परेका नागरिकको हुनुपर्छ । ठूलाबडाका लागि सुविधा र गरिबका लागि उपेक्षा गर्ने पुरानै ढर्रा कायम राख्ने हो भने नयाँ राजनीतिको नारा केवल नाम परिवर्तन हुनेछ, संस्कार परिवर्तन होइन ।
