असोज ५, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले एलपीजी ग्यासको अभावका कारण नागरिकले भोगिरहेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावको मूल कारण पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको उपकरण ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोगमा ल्याएको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रा आम नागरिकले एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको अभावका कारण भोगिरहनुभएको कठिनाइप्रति सरकार निकै गम्भीर छ र सरकार ग्यास सहितको समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छ । समस्याको मूल कारणहरू पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको एक उपकरण ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोगमा ल्याएको छ । यस विश्लेषणले ग्यास अभावलाई कुनै एउटा कारण वा एउटा निकायको कमजोरीको रूपमा नभई आपूर्ति, पूर्वाधार, आर्थिक नीति तथा कानुन, वितरण, प्रविधि तथा प्रणाली, मानव संसाधन, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष गरी परस्पर जोडिएको विविध कारकहरूको संयुक्त परिणामको रूपमा देखाएको छ ।’
मन्त्री साहले ग्यास अभावका विभिन्न कारणमध्ये आयात निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, भण्डारण तथा रिफिलिङ, डिलर तथा सेवा केन्द्रको असमान वितरण, खाली सिलिन्डर फिर्तामा ढिलाइ, कालोबजारी, डिजिटल ट्र्याकिङको अभाव र अन्तरनिकाय समन्वयको कमी प्रमुख रहेको बताए ।
उनले भने, ‘विभिन्न कारकतत्वमध्ये आयात निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, भण्डारण, रिफिलिङ, डिलर सेवा केन्द्रको असमान वितरण, खाली सिलिन्डर फिर्तामा ढिलाइ र सोका कारण माग र आपूर्तिको असन्तुलन, कालोबजारी, डिजिटल ट्र्याकिङ नहुनु र अन्तरनिकाय समन्वयको कमी जस्ता कारणहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। टेक्नो–इकोनोमिक इन्जिनियरको रूपमा मैले यस संकटलाई कति सिलिन्डर आयो भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित राखेको छैन । लोडिङदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने समय, रिफिलिङ क्षमता, वितरणको भौगोलिक सन्तुलन, मूल्य, सुरक्षा तथा सिलिन्डरको पहिचान र ट्रेसिबिलिटीलाई एउटै आपूर्ति प्रणालीका सूचकको रूपमा हेरिएको छ ।’
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’मा केन्द्रित कार्ययोजना अघि बढाइएको पनि उनले बताए। उनका अनुसार आपूर्ति प्रक्रियाको सबै चरणको अध्ययन गर्न ‘पर्ट एनालाइसिस’ गरिएको थियो ।
‘ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन क्रिटिकल पाथ मेथडमा केन्द्रित कार्ययोजना अगाडि बढाइएको थियो। ग्यास सिलिन्डरको आपूर्ति छिटोभन्दा छिटो सामान्य बनाउन पर्ट एनालाइसिस गरी आपूर्ति प्रक्रियाको सबै चरणको अध्ययन गर्यो। विश्लेषणबाट कृष्णभीरको सडक आपूर्ति प्रक्रियाको क्रिटिकल पाथमा रहेको देखिएपछि सडक विभागका महानिर्देशकसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी सडक निर्माण तथा सञ्चालनलाई थप तदारुकताका साथ अघि बढाइयो ।’
मन्त्री साहले ग्यासको दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । साथै पूर्वाधार विकास तथा वैकल्पिक समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन र योजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई औपचारिक पत्राचार गरिएको बताए ।
उनका अनुसार ग्यास बिक्री वितरणमा असहजता देखिएपछि २०८३ साउन २० गतेदेखि नै क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरी गुनासो सम्बोधन र सहजीकरणको काम सुरु गरिएको थियो । साउन २१ गते तीन महिनासम्म प्रतिमहिना ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि भारत सरकारसँग पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
कृष्णभीरको पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि भदौ १० देखि २० गतेसम्म तराईका बोटलिङ प्लान्टबाट रिफिलिङ गरी त्रिभुवन राजपथ र बीपी राजमार्गमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ओसारपसार गरी आपूर्ति श्रृंखला चलायमान राखिएको उनले बताए ।
मन्त्री साहले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ग्यास सिलिन्डरको आपूर्ति तथा वितरण बढेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे।
उनले भने, ‘हामीले तथ्यांक हेर्नैपर्छ। तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको श्रावण महिनामा २९.४ प्रतिशत, भाद्र महिनामा २५.५६ प्रतिशत र असोजको ४ दिनमा ६९.५८ प्रतिशत सिलिन्डर आपूर्ति तथा वितरण वृद्धि भएको छ।’
त्यस्तै, उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तत्काल ३०० इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए ।
उनले भने, ‘ग्यास सिलिन्डरको आपूर्ति सहज र व्यवस्थित बनाउन निरन्तर खटिएर काम गर्नुहुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा सहकर्मीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यु तथा उहाँको सम्पूर्ण टिमले तत्कालै ३०० इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएकोमा विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। यसको चाहिँ अन्तिम फर्म बुझाउने मिति चाहिँ ८ गते दिउँसो २ बजेसम्म रहेछ।’
उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
