असोज ३, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपालको संविधानमा संशोधनको आवश्यकता भए पनि त्यसका लागि अहिले अपनाइएको प्रक्रिया र राजनीतिक तयारी पर्याप्त नरहेको बताएका छन् । संविधानलाई समयअनुकूल संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने भए पनि विषयको गम्भीरताअनुसार राजनीतिक दलहरूले इमानदारीपूर्वक बहस अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
त्रिपाठीका अनुसार नेपालको संविधान विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा निर्माण भएको हो । पहिलो संविधानसभा विफल भएपछि दोस्रो संविधानसभा र २०७२ सालको भूकम्पपछिको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीबीचको सहमतिमा संविधान जारी भएको उनले बताए । संविधान निर्माणकै क्रममा पनि विभिन्न विषयमा असहमति रहेको भन्दै उनले संविधानमा भाषिक तथा अन्य कतिपय असंगति रहेको उल्लेख गरे ।
‘संविधान संशोधन भनेको कुनै अनौठो काम होइन,‘ उनले भने,‘संविधान आफैंले पनि समसामयिक रूपमा संशोधनको व्यवस्था स्वीकार गरेको छ । तर संविधान संशोधनको विषयलाई रणनीतिक रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’ उनले अघिल्लो कांग्रेस–एमाले सरकारको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय राखिए पनि त्यसबारे पर्याप्त बहस नभएको बताए ।
वर्तमान सरकारले पनि संविधान संशोधनलाई रणनीतिक विषयका रूपमा अघि बढाएको उनको दाबी छ । संविधानसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति बनाएर संशोधनका विषयमा छलफल गरिनु उपयुक्त विधि नभएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् भन्ने व्यवस्था भएको बताए । उनका अनुसार संविधानलाई दोष देखाएर राजनीतिक दल र सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
‘संविधानले कसैलाई बाधा व्यवधान गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन,‘ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार केन्द्रले दिन नचाहनु संविधानको दोष होइन ।’ उनले संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र साधन पर्याप्त रूपमा हस्तान्तरण नभएको बताए ।
संघीयताको कमजोरीलाई संविधानको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । संघीयतालाई सुधार र परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्रिपाठीले संविधान जारी भएपछि त्यसको स्वामित्व र अपनत्व लिने राजनीतिक शक्तिहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको टिप्पणी गरे । संघीयता, समावेशिता तथा आरक्षणजस्ता विषय कतिपय राजनीतिक शक्तिका लागि आवश्यकता र कतिपयका लागि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको बाध्यता बनेको उनको दाबी छ ।
उनले हाल संविधान संशोधनको बहस चलिरहे पनि त्यसको स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक रहेको बताए । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने तथा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित प्रदेशसभाको समेत संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्रिपाठीले हालका राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्यसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यसका लागि संवैधानिक प्रक्रियामै जानुपर्ने र संविधान नै विस्थापन गर्ने हो भने नयाँ संविधानको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले स्थानीय तहको संरचनामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तहलाई विकासको इकाइ मान्ने हो भने दलविहीन आधारमा निर्वाचन गर्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने र राजनीतिक इकाइ मान्ने हो भने त्यसअनुसारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय प्रतिस्पर्धाले प्रतिशोध बढाएको उनको दाबी छ ।
संविधान संशोधन गर्दा भने सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् भन्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नहुने उनले बताए । संघीयतालाई थप परिमार्जन, समावेशितालाई सुदृढ र संविधानका असंगत पक्षलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
त्रिपाठीले नेपाली समाज अहिले राजनीतिक तथा सामाजिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनजस्ता गम्भीर विषय उठाउँदा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाले अध्ययन र तथ्यमा आधारित बहस गर्नुपर्ने बताए । ‘विषय गम्भीर छ, तर प्रस्तुति हल्का छ,‘ उनले भने,‘सार्थक संविधान संशोधनका लागि पहिले सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
