जेठ ५, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको सुनुवाई जारी रहेको छ । अहिले समितिका सदस्य सांसदहरुले शर्माविरुद्ध परेका उजुरी र आफ्ना प्रश्नहरु गरिरहेका छन् ।
त्यसअघि शर्माले न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विस्तृत कार्ययोजना समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए । आफ्नो कार्ययोजनामा उनले अदालतभित्रको कार्यप्रणाली सुधार, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोगका विषय समेटेका छन् ।
उनले अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्दै नागरिकले समयमै न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै अधिकतम १८ महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले अदालतका महत्वपूर्ण सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । साथै उनले न्यायालयको कामकारबाहीलाई नागरिकसमक्ष थप खुला र पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक चासोका मुद्दामा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक प्रक्रिया हेर्न पाउने वातावरण बनेमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ बढ्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा विगतदेखि उठ्दै आएका विवादलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने, जस अनुसार न्यायिक नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड, योग्यता मूल्याङ्कन र वस्तुगत आधार निर्धारण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
