भदौ २, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले नयाँ कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘मुलुकी संहिता दिवस, २०८३’ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले समयक्रममा विकसित नवीन अवधारणा, मान्यता र व्यवहारलाई आत्मसात गर्न तथा प्रचलित कानूनका कमी–कमजोरी सुधार गर्न नयाँ कानून निर्माण र संशोधन हुने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘नयाँ कानून बन्ने र लागू हुने सन्दर्भलाई केलाउने हो भने मूलतः समय क्रममा विकसित नविन अवधारणा, मान्यता र व्यवहारलाई आत्मसात गर्न नयाँ कानून तर्जुमा हुन गरेको पाइन्छ । प्रचलित कानूनमा भएका कमी कमजोरी र अपूर्णतालाई सुधार गर्न कानूनमा सामयिक संशोधन हुने गर्दछ ।’
उनले २०७५ भदौ १ गते जारी भएका मुलुकी संहिताले साविकको मुलुकी ऐनको तुलनामा नवीन मान्यता अंगीकार गरेको बताए । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत अवधारणालाई आत्मसात गर्नुका साथै नेपाली कानूनको मौलिकतालाई समेत समेटिएकाले कानूनको आधुनिकीकरण र मौलिकताको संयोजन संहिताको विशेषता भएको बताए ।
‘लामो समयको गृहकार्य र विधायिकी प्रक्रिया पश्चात २०७५ साल भदौ १ मा जारी भएका संहिताहरुले साविकको मुलुकी ऐनले भन्दा अवश्य नै नविन मान्यतालाई अंगिकार गरेका छन्,’ उनले भने, ‘संसारभर अविलम्बित अवधारणालाई आत्मसात गर्नुका साथै यी संहिताहरुले नेपाली कानूनको मौलिकतालाई समेत अंगिकार गरेका छन्, यसर्थ कानूनको आधुनिकीकरण र मौलिकताको संयोजन यी संहिताहरुको विशेषता हो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले संहिता जारी हुनु नेपालको कानूनी इतिहास र कानून विकासक्रमको महत्वपूर्ण घटना भए पनि त्यसलाई अन्तिम उपलब्धि मान्न नसकिने बताए । नयाँ कानूनले परिलक्षित गरेका उद्देश्य प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै हासिल हुने उनको बताए ।
संहिता लागू भएको पछिका आठ वर्षमा अदालत, कानून व्यवसायी, अनुसन्धान निकाय, सरकारी वकिल, प्रशासनिक संयन्त्र तथा आम नागरिकले यसको प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए । उनले यस अवधिमा संहिताका सबल र दुर्बल पक्ष व्यवहारिक रूपमा पहिचान भएको बताए ।
