असार ३२, काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार यस अगाडि सांसदलाई दिँइदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो। यस अगाडि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।
तर, अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुनस् संघीय संसद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै संसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। अब सांसद्ले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन् । मन्त्रीपरिषदको निर्णयसँगै स्वकिय सचिव राख्न बाटो खुल्ला भएको हो ।
