नेपालजस्तो अविकसित मुलुकका जनताले परिवर्तन चाहेका हुन्छन केवल सत्ता परिवर्तन मात्र होइन । बिगत लामो समयदेखि हालसम्म धेरै पटक सत्ता परिवर्तन भयो । धेरै अनुहार नेतृत्वमा पुगे तर पुराना राजनीतिक दलप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी र कुशासनबाट आजित भइयो भनेका नागरिकले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो आशा र भरोसाका साथ मत दिएका थिए । गत वर्षको फागुन २१ गतेको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जनताले दिएको समर्थन त्यसैको परिणाम थियो । जनताको अपेक्षा थियो– अब देशमा केही नयाँ हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ, महँगी घट्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ । तैपनि केही सुधारका कामहरुको थालनी सरकारले गरेको छ तर प्रश्न उठ्न थालेको छ कि, के जनताले खोजेको परिवर्तन यही हो ?
बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक विश्लेषक आहुतीले उठाएका प्रश्नहरू आजको राजनीतिक परिस्थितिमा गम्भीर बहसका विषय बनेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएको करिब नौ महिना बितिसक्दा पनि जनताले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने गरी राहत पाउन नसकेको उनको टिप्पणीले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
“के विदेश जाने नेपालीको संख्या घट्यो ? के ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्यो ? के बजारमा महँगी नियन्त्रण भयो ? के सर्वसाधारणको भान्छा सस्तो भयो ?” यी प्रश्नको जवाफ सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने बेला आएको छ । किनकि राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक मापन भाषण, घोषणा र सामाजिक सञ्जालका प्रचारले होइन, जनताको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले निर्धारण गर्दछ ।
आज सहरमा बस्ने सर्वसाधारणलाई घरभाडा, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको खर्च धान्न कठिन हुँदै गएको छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दा पनि महिनाको अन्त्यमा हात रित्तो हुने अवस्था छ । सहरमा अवसर खोज्दै गाउँ छोडेका मानिसहरू फेरि गाउँकै सम्झनामा फर्किन थालेका छन् । सहरमा न आत्मीयता छ, न पर्याप्त सुविधा, न त भविष्य प्रतिको सुनिश्चितता । गाउँमा फर्केर केही गरौँ भन्ने चाहना छ, तर त्यहाँ पनि रोजगारी, बजार र पूर्वाधारको अभाव छ ।
विदेश जानु आफैँमा गलत होइन । संसारका जुनसुकै कुनामा गएर सीप, ज्ञान र अनुभव हासिल गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर आफ्नै देशमा सम्भावना हुँदाहुँदै बाध्यताले विमानस्थलको लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद हो । युवालाई स्वदेशमै रोक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
अर्कोतर्फ, बैंकमा सेवा लिन लाइन, ग्यास लिन लाइन, विदेश जान विमानस्थलमा लाइन र डिजिटल कारोबार गर्दा सर्भर अवरुद्ध भएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ भने डिजिटल नेपाल र सुशासनका नाराले मात्र जनताको जीवन सहज हुँदैन । प्रविधि जनतालाई सुविधा दिनका लागि हो, थप सास्ती दिनका लागि होइन । अहिलेको धरातलीय यथार्थ यो पनि हो । डिजिटल प्रणाली सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
यति मात्र होइन, देशको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा विदेशी चलखेलका लागि पनि अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र राजनीतिक स्थिरतामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर हरेक समस्याको दोष विदेशी शक्तिलाई दिएर आफ्नो कमजोरीबाट उम्कन मिल्दैन । पहिले घरभित्रको अव्यवस्था सुधार्नुपर्छ ।दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेजस्तै सरकारको सुरुवाती कामले नै भविष्यको दिशाको संकेत दिन्छ । नयाँ दललाई जनताले दिएको जनादेश निराशा होइन, आशा र विश्वासको परिणाम हो । त्यसैले पुराना दलको आलोचना गरेर मात्र पुग्दैन, आफूले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउनुपर्छ ।
अन्ततः जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका होइनन्, नयाँ कार्यशैली, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाम खोजेका हुन् । सरकारको कार्यशैलीप्रति आवाज उठाउँदा कार्यकर्ताद्वारा सामाजिक सन्जालमा गाली र वर्षा वर्षिनु सम्बन्धित पक्षको लागि राम्रो कुरा होइन । बिगतमा विभिन्न दलहरुको पतनको कारण पनि यही हो । जनताले पनि सरकारको राम्रो कामको सह्राना गर्ने र नराम्रो कामको उचित रुपमा प्रतिकार र सुझाव दिनुपर्छ । बिकास भनेको जादुको छडी होइन । तर बिगतमा पनि बिकास नभएको होइन तथापि चुरो कुरो बिकासका नाममा केही नेता र प्रशासकले आफू, आफ्ना र आफन्तवादलाई प्रश्रय दिएर भ्रष्टाचार भएर नै यो परिस्थितिको सृजना भएको हो ।
अब सोच्नुपर्ने कुरा जनताको चुलो सस्तो होस्, युवाले देशमै भविष्य देखून्, किसानले उत्पादनको मूल्य पाऊन् र सर्वसाधारणले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गरून् । यही नै वास्तविक परिवर्तन हो । अन्यथा जनताले गरेको आशा फेरि निराशामा बदलिनेछ । जनताको धैर्य सधैँ एउटै रहँदैन । सत्ता जनताका लागि हो, जनता सत्ताका लागि होइनन् भन्ने कुराको हेक्का सम्बन्धित सरोकारवालालाई हुनै पर्दछ ।
