अहिले दिनहुँ विभिन्न आश्चर्यजनक घटनाहरु घटिराखेका छन । खोला सडक किनाराका बस्ती हटाएर सरकारले सुकुम्बासी ब्यबस्थापन गर्दैछ भनिएको छ एकातिर भने अर्कोतिर सुकुमबासीहरु ” हामीलाई बाच्न गाह्रो भयो ” भनेर न्यायको आवाज बोलिरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा फुटपाथ व्यवसायीको विषय वर्षौंदेखि विवादको केन्द्रमा छ ।
त्यसको उदाहरण हो काठमाडौको बाइपास माछापोखरी सडकमा बिहान तरकारी बेच्नेको भीडले सडक मेरै हो भन्दा हुने ट्राफिक जामले मानिसहरु हैरान भएको अवस्था छ । एकातिर सार्वजनिक सडक, फुटपाथ र पैदलमार्ग खुला राख्नुपर्ने राज्यको दायित्व छ भने अर्कोतिर दैनिक जीविकोपार्जनका लागि संघर्षरत हजारौँ गरिब नागरिकको पेट पाल्ने बाध्यता पनि उत्तिकै यथार्थ हो । त्यसैले यो समस्याको समाधान डोजर, लाठी वा निषेधबाट होइन, दीर्घकालीन व्यवस्थापन र संवेदनशील नीतिबाट खोजिनुपर्छ ।
काठमाडौंका अधिकांश फुटपाथ व्यवसायी रहरले सडकमा व्यापार गर्न आएका पनि होइनन् । बेरोजगारी, गरिबी, गाउँमा अवसरको अभाव र बढ्दो महँगीले उनीहरूलाई सडकमा सामान बेच्न बाध्य बनाएको हो । त्यसैले उनीहरूलाई हटाउने मात्र होइन, वैकल्पिक व्यापार गर्ने स्थान उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । महानगरपालिका र सरकारले उपयुक्त खुला स्थानको पहिचान गरी बिहान वा बेलुकाको निश्चित समयमा सञ्चालन हुने हाटबजारको व्यवस्था गर्न सक्छन् र गर्नु पनि पर्दछ । यसबाट गरिबले आफ्नो रोजीरोटी पनि कमाउन पाउँछन् र दिनको मुख्य समयमा फुटपाथ पैदलयात्रीका लागि खुला रहन्छ ।
तर यसको अर्थ फुटपाथ व्यवसायलाई जथाभावी छाड्ने भन्ने होइन । सडक र फुटपाथ पैदलयात्रीका लागि बनाइएका हुन् । वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सर्वसाधारणले सुरक्षित रूपमा हिँड्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्छ । त्यसैले फुटपाथ व्यवसायीहरूले पनि सार्वजनिक स्थानको मर्यादा बुझ्नुपर्छ । अधिकारसँगै कर्तव्य पनि हुन्छ भन्ने चेतना सबैमा आवश्यक छ । हुन त भोको पेट र नांगो आङले न्यायको औचित्यता पुष्टि हुन त्यति सहज छैन ।
अर्कोतिर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही हुनु कानुनी राज्यको सामान्य अभ्यास हो । तर जरिवानाको उद्देश्य राजस्व बढाउनु होइन, नियमको पालना गराउनु हो । त्यसैले जनताको आर्थिक अवस्था बेवास्ता गर्दै अत्यधिक जरिवानाको कुरा गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन । अझ जिम्मेवार मन्त्रीबाट “५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरे मात्र मानिस तहमा आउँछन्” भन्ने अभिव्यक्ति आउनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण हो । मन्त्रीका शब्द केवल व्यक्तिगत धारणा हुँदैनन्, तिनले सरकारको सोच प्रतिबिम्बित गर्छन् । त्यसैले सार्वजनिक पदमा बसेकाले संवेदनशील र जिम्मेवार भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
बाइक राइडर गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि उत्पन्न परिस्थितिले राज्यको संवेदनशीलतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । कुनै नागरिक यस्तो चरम निर्णयमा पुग्नु आफैँमा गम्भीर सामाजिक संकेत हो । घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । पीडित परिवारले न्याय माग्नु र नागरिकले शान्तिपूर्ण विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । त्यसलाई संवाद र कानुनी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
यस्तो संवेदनशील घटनामा सरकार पक्ष र विपक्षका कार्यकर्ताबीच सडकमा मुठभेड हुनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनै नागरिकको मृत्यु राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको विषय बन्नु हुँदैन । सरकारको जिम्मेवारी प्रतिशोध होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, शान्ति कायम र नागरिकसँगको विश्वास जोगाउनु पनि हो ।
सुशासन भनेको केवल कडा नियम बनाउनु होइन; गरिबको जीविका, नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक व्यवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो । आज आवश्यक दमन होइन, व्यवस्थापन हो; आवेग होइन, संवेदनशीलता हो; र शक्ति प्रदर्शन होइन, न्यायपूर्ण शासन खांचो छ । राज्यले गरिबलाई विकल्प दिनुपर्छ, नागरिकले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ र नेतृत्वले जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । प्रतिपक्ष दलले पनि स्वयंता अप्नाएर बोल्नुपर्छ न कि बिरोधको रुपमा बिरोध गर्नु उचित हो । यही बाटोले मात्र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउन सक्छ ।
