अहिले वर्खा लागेको छ । सडक डुबेका छन् । बाहिर पानी-पानी छ । तर, राजधानीका घरघरमा थोपो पानी छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले देश चलाएका छन् ।
बालेन्द्र साहा नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा हुन ठीक एक दिनअघि मेलम्ची खानेपानीको आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द भयो। अहिले काठमाडौं उपत्यकाभरि खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ। हजारौँ परिवार दैनिक जीवन सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले २०७७ साल चैतदेखि उपत्यकामा नियमित पानी वितरण सुरु गरेको थियो। त्यसअघि राजधानीमा खानेपानीको समस्या अत्यन्तै गम्भीर थियो। धेरै परिवारले बोरिङ, ट्यांकर वा अन्य अस्थायी स्रोतको भर पर्नुपर्थ्यो। तर मेलम्चीको पानी नियमित आउन थालेपछि अधिकांशले ती वैकल्पिक व्यवस्था हटाइसकेका थिए। जसरी लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि इन्भर्टर र जेनेरेटरको प्रयोग घट्यो, त्यसरी नै मेलम्चीले उपत्यकावासीलाई राहत दिएको थियो। अहिले अचानक आपूर्ति बन्द भएपछि फेरि पुरानै समस्या दोहोरिएको छ।
राजधानीमा नै आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। विश्वका धेरै देशमा राजधानीका नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था राज्यको पहिलो प्राथमिकतामध्ये पर्छ। कतै वर्षाको पानी संकलन गरेर, कतै नदी वा भूमिगत पानी प्रशोधन गरेर नागरिकलाई नियमित सेवा दिइन्छ। चुनौती सबै देशमा हुन्छन्, तर व्यवस्थापन पनि गरिन्छ।
यदि वर्षायाममा बाढीका कारण मेलम्चीको मुहानमा समस्या आउने हो भने त्यसको दीर्घकालीन समाधान किन तयार हुन सकेन? ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने देशले खानेपानी आयोजनालाई वर्षभरि सञ्चालन हुने गरी प्राविधिक समाधान निकाल्न नसक्नु प्रश्नको विषय हो। अस्थायी जोखिम व्यवस्थापन र स्थायी संरचनागत सुधार दुवैमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
अहिले उपत्यकामा पानीको व्यापार ठूलो व्यवसाय बनेको छ। सयौँ पानी उद्योग र ट्यांकर व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। यस्तो अवस्थामा मेलम्ची बन्द हुँदा कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। तर यसको उत्तर तथ्य र अनुसन्धानबाट मात्र आउन सक्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले पारदर्शी रूपमा कारण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
जारको पानीको गुणस्तरबारे पनि उपत्यकावासी लामो समयदेखि चिन्तित छन्। गुणस्तरहीन पानी स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले सबै पानी उद्योगमाथि नियमित अनुगमन र कडाइका साथ गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ।
विगतका केही वर्षमा मेलम्चीको पानीले उपत्यकावासीलाई ठूलो राहत दिएको थियो। त्यसैले अहिले आपूर्ति बन्द हुनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन, लाखौँ नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको समस्या हो। सरकारले कहिलेसम्म आपूर्ति बन्द रहने, वास्तविक कारण के हो र वैकल्पिक व्यवस्था के गरिएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।
बालुवाटार, सिंहदरबार वा अन्य सरकारी कार्यालयमा पानीको अभाव कम महसुस हुन सक्छ। तर सर्वसाधारणको घरमा अवस्था फरक छ। अहिले धेरै परिवारले सामान्य सरसफाइ र दैनिक उपभोगका लागि समेत पानी खोज्दै हिँड्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा सूचना जारी गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। यो समस्या विगतका सरकारबाट सिर्जित संरचनागत कमजोरीको परिणाम पनि हुन सक्छ। तर अहिले शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको हो। त्यसैले समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पनि वर्तमान सरकारकै हो। जनताले दोषारोपणभन्दा बढी समाधान खोजिरहेका छन्।
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरोस् भन्ने सबैको चाहना हो। तर सफल सरकार भनेको जनताका गुनासा सुन्ने, कमजोरी स्वीकार्ने र समयमै सुधार गर्ने सरकार हो। त्यसैले खबरदारी लोकतन्त्रको आवश्यक हिस्सा हो।
प्रधानमन्त्रीज्यू, एकपटक मेलम्चीको मुहानमै पुगेर वास्तविक अवस्था बुझ्नुस्। २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको आयोजनाले किन राजधानीलाई फेरि तिर्खाइरहेको छ? यसको स्पष्ट, पारदर्शी र विश्वसनीय जवाफ जनताले पाउनुपर्छ। जनताले शासकको होइन, सेवक सरकारको व्यवहार देख्न चाहेका छन्।
पीएम साहा ज्यु, ‘पानी त दिनुस् । उता हजारौं सुकुम्बासीले त हावा बाहेक सबै कुराबाट बन्चित हुनुपरेको छ । पानी, खाना, छाना, जामा, मामा , सामा आदि आदि त नखोस्नुन है ।’ कृपया अनुरोध सहित ।
(वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठीले विभिन्न संचारमाध्यममा सम्पादकीय भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।)
