असार १९, काठमाडौं । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीको अवस्था नाजुक भएकाले केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले तत्काल व्यवस्थापनको लागि माग गरेको छ । शुक्रवार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिले सुकुम्बासीहरमाथिको सरकारी अमानवियताविरुद्ध संघर्षको चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारद्वारा होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरी सुकुम्बासीहरूको अवस्थाबारे नियामक निकायहरको ध्यानकर्षण समेत गरेका छन् ।
संघर्ष समितिले डोजर पीडितहरूको पक्षमा बोल्ने क्रममा पक्राउ परेका डम्बर तामाङलाई तत्काल रिहा गर्न तथा उनीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सितारामा तामाङले वर्तमान सरकारले देशमा जनतामाथि अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा दमनचक्र चलाएको आरोप लगाए ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का नेता दिनेश शर्माले विना विकल्प भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई सडकमा पर्याएर बालेन सरकारले जनघाति काम गरेको आरोप लगाए ।
समितिका सदस्य बाबुराम गजमेरले होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनका क्रममा त्यहाँको अवस्था अत्यन्त दयनीय र अपमानजनक रहेको जनाए । ‘डोजर आतंकका कारण दुई जनाले आत्महत्या गरेका, घर भत्काइएका कारण थप चार जनाको मृत्यु भएको तथा महिला, बालबालिका, सुत्केरी र नवजात शिशुसमेत कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य पारिएको छ, के यो सरकार नेपाली जनता कै हो त’ गजमेरले प्रश्न गरे ।
संघर्ष समितिका सदस्य राजकुमार हिङमाङले सरकारले विस्थापित नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको, बरु उनीहरूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दमन र विभेद गरेको आरोप लगाए ।
समितिका सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खेमनारायण ढुङगानाले वर्षौंदेखि बस्दै आएको वासस्थानबाट विस्थापन गरेर सुकुम्बासी तथा भूमिहीन जनतालाई गैरनागरिक जस्तै व्यवहारले राज्य तानाशाहीता उन्मुख रहेको आरोप लगाए ।
समितिले सरकारसमक्ष सुकुम्बासीहरूको तत्काल सुरक्षित आवास, रोजगारी, उत्पादनका लागि जमिन, भत्काइएका घर तथा संरचनाको क्षतिपूर्ति, मृतकका परिवारलाई राहत, बालबालिकाको शिक्षा, बिरामीको निःशुल्क उपचार, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था र विस्थापित परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
