कात्तिक १६, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवम वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले पत्रकारमाथि हुने हिंसा, धरपकड, गिरफ्तारी र दमनका घटनामा राज्यका निकाय जवाफदेही हुन नसक्दा नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था निरन्तर बढिरहेको बताएका छन् । पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधमा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै दाहालले पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको प्रमुख दायित्व भएपनि राज्यका निकायबाटै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि विभिन्न किसिमका ज्यादती भइरहेको बताए ।
उनले पत्रकारमाथि हुने आक्रमणका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संसारभर पत्रकार अथवा सञ्चारमाध्यमहरूविरुद्ध विभिन्न किसिमका भायलेन्सहरू, हिंसात्मक घटनाहरू, दमन भइ नै राखेको छ । वर्षौं थुप्रै पत्रकारहरूको कार्यस्थलमै हत्या भएको अवस्थाहरू छ । रिपोर्टिङको सन्दर्भमा जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा जाँदाखेरि विभिन्न पक्षबाट—राज्यपक्ष, गैरराज्यपक्षबाट आक्रमणहरू हुने, हत्या हुने, अपहरण हुने, घाइते बनाइने, सञ्चार सामग्रीहरू, सञ्चारका इक्यूपमेन्टहरू माथि क्षति पुर्याइने, ती कुराहरू जफत गरिने जस्ता विभिन्न किसिमका ज्यादतीहरू भइ नै राखेको हुन्छ । त्यस्तो क्रम नेपालमा पनि हुन्छ ।’
फ्रिडम फोरम नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका दाहालले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए । पत्रकारमाथि हुने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘पत्रकारविरुद्ध हुने घटनाहरूको सन्दर्भमा राज्यले जहिले पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र मिडियाविरुद्ध गरिएका ज्यादतीहरूलाई कठोर एउटा जस्टिस सिस्टमभित्र लगेर न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यो एउटा जिम्मेवार र जवाफदेही राज्यको काम हो । तर अवस्था के छ भने धेरैजसो ठाउँहरूमा राज्य आफैँ नै प्रेस विरुद्ध प्रयोग भइराखेको छ ।’
पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने, लामो समयसम्म जेलमा राख्ने, विभिन्न मुद्दा लगाउने तथा सञ्चार सामग्री र उपकरण जफत गर्ने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौती थपेको उनले बताए । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधमा दण्डहीनता अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नोभेम्बर २ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालेको उनको भनाइ छ ।
दाहालका अनुसार सन् २०१३ मा अफ्रिकी मुलुक मालीमा दुई पत्रकारको कार्यस्थलमै हत्या भएको घटनासहित फिलिपिन्समा राजनीतिक सभाको रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकारहरूको सामूहिक हत्या भएका घटनालाई स्मरण गर्दै सन् २०१५ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि पत्रकारमाथि हुने हिंसाका घटना केही दिन चर्चामा आउने तर न्यायिक निरूपण नहुने समस्या रहेको उनले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वदेखि नै थुप्रै पत्रकार मारिएको र कतिपय अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वकालीन घटनासमेत निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थादेखि नै थुप्रै पत्रकारहरू मारिएका छन्, कतिपय पत्रकारहरू अहिले पनि बेपत्ताको अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको अवस्था अहिलेसम्म थाहा पाइएको छैन । माओवादी पक्षबाट अथवा राज्यपक्षबाट होस्, थुप्रै पत्रकारहरूलाई त्यो बेलामा हत्या गरियो । त्यसपछि द्वन्द्वपछिको समयमा पनि विभिन्न ढङ्गले सञ्चारकर्मीहरूको, पत्रकारहरूको हत्या शृङ्खला जारी छ ।’
उनले पछिल्ला घटनालाई उदाहरण दिँदै रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु र जेनजी आन्दोलनमा चार जना पत्रकारलाई गोली लागेको घटनासमेत निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायको विषय बन्न नसकेको बताए ।
पत्रकारमाथि हुने हिंसाका घटनामा न खोजी हुने, न अनुसन्धान हुने र न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने अवस्था रहेको उनको आरोप छ ।
दाहालले पत्रकारमाथि हुने हिंसा केवल भौतिक आक्रमणमा मात्र सीमित नरहेको बताए । भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सार्वजनिक निकायबाट भएका जनहितविपरीतका काम उजागर गर्ने खोजमूलक पत्रकारितामा संलग्न पत्रकारलाई लक्षित गर्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘वातावरणीय किसिमका क्षतिहरू भएको अथवा कुनै अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता गरेको, भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई उजागर गरेको या जनहितविपरीतका काम–कारबाहीहरू सार्वजनिक निकायहरूबाट भएको अवस्थामा खोजी समाचारद्वारा उजागर गर्दाखेरि उनीहरूलाई टार्गेट गरिएको अवस्थाहरू पनि विद्यमान छ ।’
दाहालका अनुसार नेपालमा पत्रकारको सुरक्षाका लागि कानुनको अभावभन्दा पनि भएका कानुन र संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या हो । द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका पत्रकारका घटनालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा सीमित राखेर मात्र नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हाम्रोमा समस्या कानुनको अभाव होइन, तर राज्यका निकायहरूले ती घटनाहरूलाई मेरो दायित्व हो भनेर निष्पक्ष अनुसन्धान नगरिदिने अथवा अनुसन्धान भएपनि प्रतिवेदनहरू त्यसै थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति छ । द्वन्द्वकालमा मारिएका वा बेपत्ता बनाइएका पत्रकारहरूको घटना अहिले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचनामा लगेर थुपारिएको छ ।’
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रेससँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र अन्य सरोकारवाला निकायले पत्रकारमाथिका हिंसाका घटनामा निरन्तर खबरदारी गर्न नसकेको पनि बताए ।
कुनै घटना हुँदा केही दिन वक्तव्य जारी गर्ने र त्यसपछि विषयलाई छाड्ने प्रवृत्तिले दोषीमाथि कारबाहीका लागि आवश्यक दबाब सिर्जना हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
दाहालले राजनीतिक दलहरू पनि प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाए । राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनका बेला प्रेसलाई उपयोग गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि पत्रकारका समस्या र प्रेसमाथि भएका ज्यादती बिर्सने प्रवृत्तिले दण्डहीनता बढाएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘६२/६३ सालदेखि नै हेर्नुभयो भने आजसम्म जति पनि पोलिटिकल रिभोलुसन, चेन्जेज वा इभेन्टहरू भए, त्यसपछि सत्तामा आएकाहरूले प्रेसका ती विषयहरूलाई छाडिदिएकाले राजनीतिक जवाफदेहीता ज्यादै कमजोर छ र दण्डहीनता निरन्तर जारी छ ।’
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमका कार्यालय अगाडि सवारीसाधन राखेर पत्रकारलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने तथा काममा अवरोध सिर्जना गर्ने घटनामा पनि राजनीतिक दल र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पछिल्लो घटनामा तत्काल चासो देखाएर पत्रकारलाई कार्यस्थलमै गिरफ्तार गर्नु गलत भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएको विषयलाई उनले सकारात्मक माने पनि त्यसको परिणाममुखी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पत्रकारमाथि हुने हिंसा र दमनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगरेसम्म प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ । राज्यका निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्दै पत्रकार सुरक्षाप्रति व्यवहारमै प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
