• २०८३ बैशाख १४ गते सोमवार

१३ वर्षदेखि मदिरा उद्योगमा नयाँलाई निषेध : मोनोपोली गर्न गोर्खा र राज ब्रुअरी एकीकरणमार्फत राजस्व हरण !

खबर२४ नेपाल पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट

साउन ६, काठमाडौं । नेपालको मदिरा उद्योगमा विगत १३ वर्षदेखि नयाँ उद्योग प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको सरकारले प्रतिस्पर्धालाई निष्क्रिय पार्ने नीति अपनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने’ भन्ने बहानामा नयाँ लाइसेन्स बन्द गरिएको भए पनि ठूला र स्थापित कम्पनीहरूलाई भने थप बलियो बनाउने रणनीति देखिएको छ।

यसैबीच, बजारको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटिसकेको गोर्खा ब्रुअरीले घाटामा रहेको राज ब्रुअरीलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग विभागमा यसको लागि प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको छ। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने, बजारमा गोर्खा ब्रुअरीको झनै बलियो एकाधिकार कायम हुनेछ। यस्तो निर्णयले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई विस्तारको मौका नदिई, ठूला कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा दिने वातावरण बनाउनेछ।

राज ब्रुअरीले पछिल्लो समय गोर्खा ब्रुअरीको उत्पादन करारमा थालेको छ। गोर्खा ब्रुअरीबाट खेतान समूह बाहिरिएपछि राज ब्रुअरीलाई नै साझेदार बनाउने तयारी भइरहेको छ। तर उद्योग विभागले भने औपचारिक निर्णय नगरीकनै करारमार्फत उत्पादनको अनुमति दिइसकेको छ, जसबाट राज्यले अर्बौंको कर गुमाइरहेको छ।

गोर्खा ब्रुअरी नाफामा रहेको कम्पनी हो। नाफामा रहेको कम्पनीले नाफा बढाउँदै जाँदा जति नाफा बढी हुन्छ त्यसको २५ प्रतिशतसम्म व्यावसायिक आयकर राज्यलाई बुझाउनु पर्छ। गोर्खा ब्रुअरीले घाटामा रहेको राज ब्रुअरी प्रयोग गरेर आफ्नो नाफा घटाउँदै कर छली गर्दै आएको छ।

यस्तो छलीबाट राज्यले पाउने व्यावसायिक आयकर सिधै घटेको छ। उदाहरणका लागि, यदि गोर्खा ब्रुअरीले आफ्नै नाममा ३ अर्ब नाफा देखाएको भए राज्यलाई ७५ करोड कर तिर्नुपर्ने थियो। तर राज ब्रुअरीमार्फत उत्पादन गर्दा यो कर राज्यको हातबाट छुट्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, उद्योग विभागले वर्षौंदेखि नयाँ उद्योगको लाइसेन्स रोक्दै आएको छ भने, विद्यमान उद्योगहरूको क्षमता विस्तारमा समेत अनुदार देखिएको छ। तर, त्यही विभाग अहिले अर्को उद्योग गाभ्ने प्रस्तावमा भने असाधारण चासो देखाउँदैछ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर पक्षपात भइरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।

यस्तो निर्णयले सरकारी नीति आमजनको हित र प्रतिस्पर्धी बजारको विकासको पक्षमा नभई, केही सीमित व्यवसायिक घरानालाई लाभ पुग्ने गरी सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ—जनस्वास्थ्यको नाममा चलाइएको नीति वास्तवमै नागरिकको हितका लागि हो कि, ठूलालाई एकाधिकार सुरक्षित गर्न बनाइएको आवरणमात्र?

Sharing

प्रतिक्रिया दिनुहोस