साउन २१, काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच पानी र बिजुलीको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी बहुचर्चित टनकपुर बाँधसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले ३३ वर्ष बितिसक्दा पनि फैसलाको पूर्ण विवरण दिन सकेको छैन ।
२०४८ सालमा टनकपुर बाँधसम्बन्धी नेपाल र भारतबीच भएको समझदारी सम्झौता थियो कि सन्धि भन्ने विवादमा दायर भएको एउटा निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले त्यसलाई सन्धि नै भएको फैसला सुनायो । तर, त्यसको पूर्णपाठ भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।फैसलालगत्तै राजनीतिक दलबीच भएको चरम ध्रुवीकरण, दलहरूबीचको टुटफुट र दुई देशबीचको भूराजनीतिका कारण फैसला गर्ने पाँच जना न्यायाधीशको निधन भइसक्दासम्म फैसला तयार हुन सकेको छैन । ३० मंसिर २०४९ मा भएको टनकपुर बाँध विवादसम्बन्धी फैसला भएको ३३ वर्ष ८ महिना भइसकेको छ । फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का विभिन्न प्रावधान केलाउँदै यसलाई सन्धि नै भएको र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय
फैसला सुनाउने क्रममा इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै पूर्णपाठ तयार गरेर दिने भनेको थियो । तर, राजनीतिक दलबीचको विवाद र दबाबका कारण न सन्धि भएअनुसार टनकपुर बाँध संसद्बाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन भयो न फैसलाको पूर्णपाठ नै तयार भयो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा १९ देखि २४ मंसिर २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच टनकपुर सन्धि भएको तर सरकारले यसलाई समझदारी मात्र भएको दाबी गरेको उल्लेख छ । सन्धि भएका कारण यसलाई तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ को उपधारा २ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निवेदकको दाबी थियो । यस दाबीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, गजेन्द्रकेशरी बास्तोला र ओमभक्त श्रेष्ठको विशेष इजलासले टनकपुर बाँध सन्धि भएको फैसला सुनाउँदै संसद्बाट अनुमोदन गराउनु भनेर आदेश दिएको थियो । यस आदेशमा न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाले भने फरक मत राख्दै दुई तिहाइबाट अनुमोदन गराउन बाध्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । आदेश जारी गर्दा उनले नेपाल–भारतबीचको यस सन्धिमा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग र बाँडफाँटको विषयलाई उल्लेख गरिएको भन्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ को उपधारा २ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनेर परमादेशको आदेश जारी हुने राय लेखेका थिए । अन्य विषयमा भने उनले बहुमतको रायमा सहमति जनाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको दुई देशबीचको सहमतिलाई २७ मंसिर २०४८ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी गराइएको थियो । तर, राजपत्रमा अदालतको फैसलाले भनेजस्तो टनकपुर सन्धिमा के विषय उल्लेख छ भनेर लेखिएको थिएन । अदालतले सुनुवाइका क्रममा सो सन्धि सार्वजनिक गर्नु या निवेदनलाई हेर्न दिनु भनेरसमेत आदेश गरेको थियो ।
फैसला भएको ३२ वर्ष ८ महिनाको अवधिमा फैसला गर्नेमध्येका एक जना पनि न्यायाधीश जीवित छैनन् । त्यसकारण अब यस फैसलाको पूर्णपाठ कहिल्यै नलेखिने पक्का छ । चरम विवादका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले दिएको संक्षिप्त आदेशलाई नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन गर्नसमेत लामो समय लागेको थियो । निकै लामो पहलपछि २०५४ सालमा बल्ल कानुन पत्रिकामा संक्षिप्त आदेश छापिएका कारण अदालतबाट भएको यो ऐतिहासिक फैसला दस्वावेजीकरण भने गर्न सकिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए । यो समाचार आजको राजधानीपत्र दैनिकमा रहेको छ ।
