माघ २९, काठमाडौं । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले हालै एमसीसी फिर्ता भए ‘चीनले हस्तक्षेप गरेको अर्थमा बुझ्ने’ बताए। लूको अभिव्यक्तिसँग चीन कहाँ जोडियो भनेर जिज्ञासा उब्जिएको छ।
पूर्वराजदूत डा. लोकराज बराल भारत र अमेरिकाका हरेक विषयलाई राष्ट्रघात देख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउँछन्। तर, चीनसँगको बीआरआई सम्झौताबारे कोही नबोलेको पूर्वराजदूत डा. बरालको भनाइ छ। ‘यहाँ भारत र अमेरिकाको जे कुरा पनि राष्ट्रघात हुन्छ’, डा. बराल भन्छन्, ‘तर, एमसीसीजस्तै त हो नि बीआरआई। त्यो विषयमा चुँ पनि बोल्दैनन्। चीनको विषयमा नबोलेको देख्दा नेताहरू उतैबाट प्रभावित भएका त होइनन् भन्ने आशंका छ।’
नेताहरूको दोधारे चरित्रका कारण देश सधैं भड्खालोमा परिरहेको डा. बराल बताउँछन्। कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदादेखि नै एमसीसी अघि बढाउन अवरोध भइरहेको उनी बताउँछन्। माओवादी केन्द्रबाट बनेका सभामुखले एमसीसी टेबल गर्न अवरोध गर्नुले ‘अरूबाट प्रभावित भएको’ आंशका थपिएको उनको भनाइ छ।
‘यो प्रस्ताव संसद्को छलफलमा जान नदिने कुरा महराको पालाबाटै भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘संसद्मा टेबल गर्नै नदिने पनि हुन्छ ? उनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन्् ? यसले प्रश्न खडा गर्छ।’ संसद्मा टेबल गर्नुअगावै राष्ट्रघात भनेर राजनीतीकरण गरिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भित्र–भित्र पत्र पठाउने अनि बाहिर भने जनतामा भ्रम छर्ने काम चार–पाँच वर्षदेखि नै भइरहेको छ।’
अर्का पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय कमजोर कूटनीति, नेतामा नैतिकता र इमानको संकटका कारण गन्जागोलको अवस्था आएको बताउँछन्। ‘संसद्बाट पास गर्छौं भन्नेले टेबल पनि गर्दैनन्’, पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, ‘उनीहरू कोहीबाट प्रभावित छैनन् कसरी भन्नु ?’ एमसीसीलाई अघि बढ्नै नदिनुको पछाडि ‘कुनै न कुनै भित्री कारण’ रहेको उनको ठम्याइ छ। ‘आपत्तिजनक छ भने पास गर्छु किन भन्ने ?’, उपाध्याय भन्छन्, ‘प्रतिबद्धतापत्र नै किन पठाउने त ? त्यो पत्र पठाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन नि !’
बीआरआई सम्झौता गरेर प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै चीन पनि ‘बेखुस’ भएको हुन सक्ने उपाध्याय बताउँछन्। ‘सम्झौता गर्ने अनि प्राथमिकतामा नराख्दा उल्लु बनेजस्तो त सबैलाई भइहाल्छ नि’, उनी भन्छन्, ‘चीनलाई पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ। यता एमसीसीलाई पनि त्यस्तै बनाइँदै छ।’
अर्का पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापा एमसीसीको विषय संवादबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘संवाद जारी राख्नुपर्छ’, डा. थापा भन्छन्, ‘संवादबाटै यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ।’ परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई बीआरआईसँग एमसीसी जोड्न जरुरी नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार एमसीसीले सन् २००४ देखि नै औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको हो। बीआरआईले २०१३ मा प्रवेश पाएको भट्टराई बताउँछन्। बीआरआई र एमसीसी फरक रहेको उनको भनाइ छ। ‘बीआरआई ऋण हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर एमसीसी अनुदान हो। यी दुई विषय नै फरक हुन्।’
नेपालले दरखास्त दिएर एमसीसी सम्झौता पाएको उल्लेख गर्दै भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले चाहियो भनेर एमसीसी मागेका हौं। प्रतिस्पर्धाबाटै पाएका हौं।’ परराष्ट्रविद् भट्टराई नेपालका पछिल्ला क्रियाकलापले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशकै छवि गुमिरहेको बताउँछन्।
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य देशको हितमा हुने काम राज्यले गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अरुले भनेर होइन देशका लागि हित हुन्छ भने त्यो काम गर्नुपर्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘अरुले यस्तो गर नगर भन्नुपर्दैन।’
चीनले एमसीसी आउन नदिने, त्यसको सट्टा बीआरआई लागू गराउन खोजिरहेको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपालले २०७४ भदौ २९ गते एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसको चार महिनाअघि अर्थात् २०७४ वैशाख २९ मा बीआरआईमा सम्झौता भएको थियो।
बीआरआईमा नौ परियोजना प्रस्तावित छन्। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्म सडक, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, दीपायलदेखि चीन सीमासम्म सडक, गल्छी–रसुवागढी केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् परियोजना, ४ सय २६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र किमाथांका–हिले सडक निर्माण योजना छन्। तर, बीआरआई सम्झौताअनुसार काम भएको छैन।
एमसीसी ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता हो। कुल लगानी ६३ करोड डलर रहेको यो आयोजनामा नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। एमसीसीमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समेटिएका छन्।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीनवटा नयाँ विद्युत सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर, परासी जिल्ला हुँदै जानेछ।
सडक मर्मत आयोजनाअन्र्तगत दाङमा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग खण्डमा केन्द्रित हुनेछ। धनखोलाबाट लमहीसम्मको सडक मर्मत गरिने जनाइएको छ। लमहीबाट शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको खण्डको लम्बाइ ७७ किलोमिटर हुने जनाइएको छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा रहेको छ ।
