पौष १४, काठमाडौं। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा २१ जिल्लामा ९ हजार ७९ रोपनी १० आना अतिक्रमण भएको छ। भूमाफियाले चलखेल गरी कर्मचारी, नेताको मिलेमतोमा मसानघाटदेखि खोलासम्मको जग्गा हडपिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। तर, यससम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले दुई वर्षसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका ती प्रतिवेदन अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको छ। नेता र कर्मचारीकै मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति हडपिएका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको हुन सक्ने तत्कालीन आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्।
‘अध्ययन त हामीले धेरै गरेका थियौं। तर, ३३ वटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौं’, तत्कालीन सदस्य पुण्य भुसाल भन्छन्, ‘बाँकी अध्ययन गरिएको फाइल विभागीय मन्त्रालय भूमि–व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौं।’ कुनै–कुनै विषयका अध्ययनको ९५ प्रतिशत कामसमेत सकिएको भुसाल सुनाउँछन्।
आयोगले २०७६ मंसिर १४ र २०७७ माघ २८ मा दुई चरणमा सरकारलाई ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले पहिलो पटक नौ स्थानको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी र एउटा भूमि प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन दिएको थियो। दोस्रो पटक २३ थानको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुुझाएको हो। ३ सय ३२ वटा उजुरी परेकामा आयोगले ३२ वटाको अध्ययन गरेको जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताउँछ।
काठमाडौं, भोजपुर, रौतहट, सर्लाही, बाँके, मकवानपुर, सुनसरी, रुपन्देही, भक्तपुर, सोलुखुम्बु, ललितपुर, सिरहा, बारा, महोत्तरी, काभ्रेपलान्चोक, धनुषा, अछाम, स्याङजा, पाल्पा, बझाङ र खोटाङ जिल्लामा जग्गा अतिक्रमण गरिएका छन्।
भक्तपुरको हनुमन्ते खोलादेखि बाराको साविक पिप्रा, सिमराको मसानघाटसम्म हडपेको जनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै अछामको साविक साँफेबगर नगरपालिका–१ स्थित वैद्यनाथ धाम गुठीको जग्गा ८ सय ६२ रोपनी ३ पैसा हिनामिना गरेको उल्लेख छ। यस्तै, महोत्तरी मटिहानीस्थित लक्ष्मीनाराययण मठको २ सय ७४ रोपनी १० आना ३ पैसा (२० बिघा १२ कट्ठा १३ धुर) गुठी जग्गा मानमहन्तले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनको सार संक्षेपमा जनाइएको छ। खोटाङको तत्कालीन महादेवस्थान गाविस ४ र ५ वडा (हाल हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७) हलेसी महादेव गुठीको १ सय ४३ रोपनी ७ आना व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोलुखुम्बुको साविक जुभिङ गाविस–५ चौरीखर्क १ र ८ का केही सरकारी जग्गा गैरकानुनी दर्ता गरेको पाइएको छ। जहाँ ९२ रोपनी १ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन नेपाल खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमण भएको छ। संस्थानको ललितपुर महानगरपालिका–९ ‘ग’ को ३ रोपनी १२ आना २ पैसा र भक्तपुर नगरपालिका–१५ ‘क’ ५९ रोपनी ४ आना १ पैसा २ दाम अतिक्रमण भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न २०७६ जेठ ६ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले आयोगलाई ६ वटा कार्यक्षेत्र तोकेको थियो। उसले २०७६ जेठ १५ देखि डेढ वर्ष लगाएर अतिक्रमित जग्गाको अध्ययन गरेको थियो। सुरुमा ६ महिना समयावधि तोकिएको थियो। पछि एक वर्ष थप गरियो। २०७६ मंसिर १४ गते नै आयोगको अवधि सकिएपछि पुनः प्रतिवेदन बुझाउन माघसम्म अवधि थपियो।
सरकारले समय–समयमा अधिग्रहण गरेका, जफत भएका वा कुनै प्रकारले सरकारको नाउँमा प्राप्त हुन आएका जग्गाहरू बढी अतिक्रमण भएको आयोगले बताएको छ। आयोगले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। अघिल्लो १० वटा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले अतिक्रमित जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो विषयमा चासो नदिएको भूमि अधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजा बताउँछन्।
भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थप नीति, कानुन, प्रक्रिया, प्रविधि र संस्थागत सुधारका लागि सुझावसहितको एउटा प्रतिवेदन पनि आयोगले बुझाएको थियो। बाँकेको बागेश्वरी मन्दिरको ८४ बिघा १० कट्ठा १० धुर र वनभित्रको १ बिघा १७ कट्ठा गैरकानुनी दर्ता तथा सट्टाभर्ना दिइसकेका सुनसरीको धरानस्थित सर्दुजलाधार क्षेत्रको ३४८ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, बाँकेको साविक रझेना गाविस–३ को ७९ रोपनी १४ आना (६ बिघा) जग्गा अतिक्रमण भएको छ। सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा बिगतका आयोगका सुझाव तथा सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ। आयोगले जग्गा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी वा संस्थालाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अपराधको स्तरअनुसार सरकारलाई सिफारिस गरिएको भुसाल बताउँछन्। प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार विकास, सहरीकरण, व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तार, जनसंख्या वृद्घिसँगै सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमणमा परेका हुन्।
भूमि व्यवस्थापन र प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका कमजोरीले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा दुरूपयोग भएको भेटिएको छ। यस्ता जग्गा यथार्थ, विश्वसनीय, भरपर्दो, पारदर्शी र अद्यावधिक एकीकृत अभिलेखको अभाव छ। जग्गा नापजाँचमा भएको अस्पष्टता, भूमाफिया, बिचौलियाको सरकारी श्रेस्तामा सहज पहुँच, निकायगत समन्वय एवं सक्रियतामा कमीले जग्गा अतिक्रमण बढेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ।
संसदीय समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायबाट पनि दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्वनात्मक कार्यहरू कडाइका साथ भए अतिक्रमण रोकिने आयोगका सदस्यहरूको सुझाव छ। प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा अतिक्रमण गर्ने, भूमाफिया, सरकारी निकायका कर्मचारीहरूसमेतको मिलेमतोमा श्रेस्ता सच्याउने, च्यात्ने, विकृत तुल्याउने काम भइरहेको उल्लेख छ। त्यस्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा स्वामित्व कायम गर्ने गराउने होडबाजीजस्तै देखिन थालेको छ। अतिक्रमण रोक्न सरकारले समय समयमा केही चासो भने राख्दै आएको भेटिन्छ। २०७५ असार १५ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारले सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको गठन गरेको थियो। त्यो समितिले २०७५ माघ २६ मा दिएको प्रतिवेदनबाट बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्पभित्रको १३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यो प्रतिवेदनअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको छ।
यो मुद्दा विशेषमा विचराधिन छ। अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि बालुवाटार प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ। यही पुस २७ भित्र उसले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ।
यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
