जेठ २१, काठमाडौँ। नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबार ४ रिटको सुनुवाइ भएको र २ वटाको सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबार नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइका लागि वरिष्ठ न्यायाधीश सहभागी संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा गठन गरिएको इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् । संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन् ।
सोही अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका छन् ।
