भदौ, १६ चितवन । भरतपुर केन्द्रीय बस टर्मिनल (बसपार्क)बाट प्राप्त हुने आम्दानीबारे राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र भरतपुर महानगरपालिकाबीच लामो समयदेखि विवाद छ। तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका र बोर्डबीच भएको सम्झौताअनुसार बोर्डले आम्दानीको हिस्सा नपाएपछि विवाद बढेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बोर्डले पाउनुपर्ने आम्दानीको हिस्सा असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बोर्डको नाममा बसपार्कको शेयर तथा आम्दानी र बजार क्षेत्रबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ।
भरतपुर–९ स्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चार बिघा ९ कट्ठा ११ धुर जग्गा र भरतपुर महानगरको स्वामित्वमा रहेको तीन बिघा गरी जम्मा सात बिघा नौ कट्ठा ११ धुरमा बसपार्क निर्माण भएको हो। बसपार्क निर्माणका लागि बोर्ड र तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाबीच २०६० फागुन १५ गते सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार बस टर्मिनल २०६६ चैतमा निर्माण सम्पन्न भएर अहिले सञ्चालनमा छ।
नगरपालिकाले एसियाली विकास बैंकको १२ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा बसपार्क भवन निर्माण गरेको हो। बसपार्कको सात बिघा नौ कट्ठा ११ धुरमध्ये करिब दुई बिघा जग्गा अहिले पनि खाली छ। बसपार्क सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले हालसम्म चारवटा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइसकेको छ।
बसपार्क सञ्चालन भएपछि सम्पूर्ण खर्च कटाएर बाँकी रहेको बचत रकममा दुवै पक्षको शेयरको अनुपातमा पाउने सम्झौता भएको थियो। तर बोर्डले अहिलेसम्म पनि कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको महालेखाले बताएको छ।
‘बसपार्क सञ्चालन भैसकेपछि बोर्डलाई कुनै आम्दानी प्राप्त भएको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बस टर्मिनल र नारायणगढ बसपार्क सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई सञ्चालन गर्ने २०७५ असार २६ गतेको निर्णयअनुसार आव २०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्मका लागि एक प्राइभेट लिमिटेडले सबैभन्दा बढी १० करोड ५ लाख कबोल गरेकोमा सम्झौता भएको छैन।’
तर महानगरले २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म बसपार्क सञ्चालन गर्न एनके इन्टरनेशनल प्रालिलाई १० करोड ५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो।
कोरोना महामारीका कारण यातायात क्षेत्र ठप्प भएपछि ठेकेदारलाई लकडाउन अवधिको रकम छुट दिइएको भरतपुर महानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख विसुराम कुँवरले बताए। उनले भने‚ ‘लकडाउन भएर गाडीहरु सञ्चालन नै हुन नसकेपछि नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार लकडाउन अवधिको रकम छुट दिइएको हो।’
आर्थिक २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म टर्मिनल सञ्चालनका लागि आर्जन कन्स्ट्रक्सन भरतपुरले ठेक्का पाएको छ। उक्त अविधिका लागि महानगरलाई १२ करोड ५५ लाख ४४ हजार २०० रुपैयाँ दिने गरी आर्जन कन्स्ट्रसनले ठेक्का पाएको कुँवरले बताए। ठेकेदारले पहिलो वर्ष तीन करोड ४० लाख १३ हजार, दोस्रो वर्ष तीन करोड ७५ लाख ७६ हजार र तेस्रो वर्ष पाँच करोड ४० लाख १५ हजार दिने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अघि भरतपुर महानगरले प्राप्त गरेको आम्दानीको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको कुँवर बताउँछन्। ‘सहकारी बोर्डसँग भएको सम्झौता र हिस्साको विषयमा जानकारी छैन’, उनले भने, ‘मैले जिम्मेवारी पाएपछिको कुरा मात्र थाहा छ। भरतपुर बसपार्क र नारायणगढ बसपार्क सञ्चालन गर्ने गरी एउटै कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको हो।’
