असार १७, काठमाडौँं । पूर्व-महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खेरलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।
“राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन”, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।” प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गर्नुभयो, “अदालतले परामदेश जारी ग¥यो भने के हुन्छ रु”, अदालतले परमादेश गर्यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो रु” उत्तरमा खरेलले भन्नुभयो, “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।”
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न शुरु गर्नुभएको छ । अहिले बहस जारी रहेको छ ।
