आज संविधान दिवस । गणतन्त्रपछि बनेको संबिधानको कार्यान्वयन के कति मात्रामा भयो या हुदैछ या हुनै सकेन भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरु आइरहेको बेला केही बिज्ञहरुको भनाई:
” हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौं ” : सुबास नेम्बाङ ,
“कार्यान्वयन क्षमता कमजोर ” : रमेश लेखक,
” हाम्रो माग संविधान संशोधन “: लक्षमणलाल कर्ण ,
समग्रमा भन्नुपर्दा संबिधान कार्यान्वयनका शुरुका दिनमा तीनवटै सरकारमा अन्योलताको स्थिति् थियो । तैपनि गणतन्त्रको शुरुवाती दिनहरुमा केही अन्योलता छाएपनि जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न, कानुनहरुलाई संविधानसम्मत बनाइएको, निर्वाचन सम्पन्न, सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रकृयामा, राजनीतिक परिवर्तन भएका तर सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन हुन अझै बांकी भनेर आदि कुराहरु उल्लेख गरिएको र कार्यान्वयन पनि भएको सन्दर्भमा अर्को अपुरो पक्ष प्रदेश र स्थानिय तहमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुन अझै नबनेका, संबैधानिक आयोगहरुको पूर्णता नभएको, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन तीब्ररुपमा हुन नसकेको, नागरिकताको समस्या, मौलिक हकहरुको अनुभूति नभएको, मधेस केन्द्रीत दलहरुको माग संबोधन नभएको आदि कुराहरु अपुरै रहेको भनेर बिज्ञहरुले भन्दै गर्दा बिगतमा भएका हरेक पार्टीका कमिकमजोरीहरुलाई सच्याएर गरिब जनताको वास्तविक जीवनचर्या बुझि संबिधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हक, समानता, नागरिकता , हरेक तह र तप्काबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगाएतका विशेषताहरुको कार्यान्वयनमा ढिलाई नगरी अगाडि बढ्न सक्यो भनेमात्र संबिधानको कार्यान्वयन पक्ष दर्विलो हुनेछ अन्यथा ब्यक्ति मोह, परिवार मोह, पार्टी मोहको दलदलमा फंस्ने र गुटबन्दीले मौलाएका सुटेड बुटेडहरुको फन्दामा परी बिचौलियाको कमान्डमा पार्टी र देश चलाउन खोज्ने हो भने आज सतहमा देखिएको हरेक पार्टीको भांडभैलो मथ्थर कहिलै हुदैन ।
तसर्थ सबै पक्ष मिलेर सबै क्षेत्र, बर्ग, जात जाती, भाषा भाषी, संस्कार अनि संस्कृतिलाई समेट्न सकियो भने मात्र नयाँ गणतान्तृक संबिधानको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्न खडा हुदैन्थ्यो कि त ?
