चैत्र ०५,काठमाडाैं । संघीय संसदका महासचिव श्री मनोहरप्रसाद भट्टराई २०७६ चैत्र २ मा सेवानिवृत्त भए । महासचिव पद रिक्तहुदा ‘अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि’ संघीय संसदको महासचिवले गर्ने कार्यहरू गर्नकाे लागी प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले प्रतिनिधि सभाका सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई तोकेको विषय विवादमा परेको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग परामर्श नगरेरै सभामुख सापकाेटाले गाेपालनाथ याेगीलाई कानुन विपरित महासचिवले पाउने सेवा सुविधा सरह सेवा दिने गरि नियुक्त्ति गरेका छन ।
सबैका प्रिय मानिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटा सभामुख पदग्रहण गरेकाे महिना दिन नविदै विवादमा आउनुले आम जनसमुदायमा राम्राे सन्देश पक्कै जादैन । के पदमा पुगे पश्चात पद ग्रहण गरेकाे व्यक्तिले कानुन मान्नु पर्दैन के कुनै काम गर्दा कानुन विपरित काम गर्न छुट छ त भन्ने यस्ता प्रश्न आम जनसमुदायमा उत्पन्न भएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाकाे आपत्ति
योगीलाई कार्यबाहक तोकिएकोमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाउनुभएकाे छ ।
चैत २ गते सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई ‘संघीय संसदको महासचिव भई कामकाज गर्न तोकेको’ पत्र दिएका थिए। उक्त पत्रमा ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको परामर्शमा कार्यबाहक तोकिएको’ भन्ने उल्लेख थियो।
आफूसँग परामर्श नगरी, पत्रमा गरेको भनेकामा तिमिल्सिनाले सभामुख सापकोटासँग आपत्ति जनाउनु भएकाे हाे । योगीलाई कार्यबाहक तोकिएपछि रिसाएका तिमिल्सिनालाई भेट्न सभामुख सापकोटा मंगलबार सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा पुगेका थिए।
‘सभामुख सापकोटासँगको भेटमा अध्यक्षज्यूले आफूसँग परामर्श नगरी योगीलाई कार्यबाहक तोकिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिना निकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महासचिवको योग्यतामा उल्लेख भएको उमेरको विषय र कानुनी प्रश्न हेर्नमात्रै भनेका थिए।
कार्यवाहक महासचिव नियुक्तिमा पुर्व एमाले असन्तुष्ट
नेकपाकै संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको ठिक विपरित प्रतिक्रिया आएकाे छ । नेम्वाङको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा पुगेका संसदीय मामिलाका पत्रकारहरुसँग नेम्वाङले यस विषयमा कानूनी व्याख्या गर्दै आफ्नो असहमति र कानून विपरित रहेको कुरा बताएका हुन् ।
नेम्वाङले प्रश्न गरे, ‘महासचिव बन्नका लागि उमेर चाहिने अनि उमेरको योग्यता नपुगेको व्यक्ति कार्यवाहक बन्न चै कसरी पुग्ने रहेछ ?’ तत्कालिन महासचिव भट्टराइ लामाे समय विदा बस्दा याेगीलाइ नै निमित्त कार्यवाहक दिने गर्दथे ।
योगी यसअघि नै निमित्त महासचिव भईसकेको र संसदका सचिवमध्येमा बरियताका आधारमा सवैभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेको भन्ने पत्रकारहरुको प्रतिप्रश्नमा संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेम्वाङले त्यसलाई गलत नजिर भन्दै कथा सुनाए ।
‘एउटा मानिसले एकजना छिमेकीको रेडियो चोरेर लगेछ, चोरेको १५–२० दिन सम्म पनि त्यो रेडियो खोज्न कोही आएनछ, नेम्वाङले उदाहरण दिदै भने, ‘त्यसपछि त्यो चोरी गर्ने व्यक्तिले फेरी मोवाईल चोरर लगेछ । मोवाईल पनि चोरिएको थाहा पाएपछि प्रहरीले चोरलाई पक्राउ गरेछ । त्यसपछि चोरले प्रहरीले पहिलो त्यत्रो रेडियो चोर्दा चै केही नगर्ने अहिले मोवाईल चोर्दा चै पक्राउ गर्ने ? भनेर तर्क गरे जस्तै भयो ।’
उदाहरण दिदै नेम्वाङले कार्यवाहक महासचिव बन्ने बनाउने जस्ताे सुकै हाेडबाजी चलेपनि बरिष्ठताकाे आधारमा डा. भरत गौतमलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने आफ्नो तर्क रहेको सुनाए ।
योगी प्रतिनिधिसभाको सचिव बन्दा पूर्व माओवादीले सिफारिस गरेको थियो।
यस्ताे छ कानुन
नेपालको संविधान, ऐन तथा कानूनअन्तर्गत् महासचिवको पद ‘रिक्त’ हुँदा तत्कालै नयाँ महासचिव नियुक्ति गर्ने रहेकाे छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ र संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा सो अन्तर्गत बनेको नियमावलीले महासचिवको पद ‘रिक्त’ भएको अवस्थामा कार्यवाहक, निमित्त वा कायममुकायम दिने व्यवस्था गरेको छैन।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई दिएको पत्रमा कार्यवाहक, निमित्त वा कायममुकायम नखुलाएर महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
आफुसँग हुँदै नभएको उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सभामुखले टेकेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को परिभाषा खण्डमा रहेको नियम २ (ट) ले ‘महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा महासचिवको काम गर्न’ सभामुखले कसैलाई तोक्न सक्ने उल्लेख छ।
यो प्रावधान विभिन्न कारणले महासचिवको अनुपस्थिती रहँदाका लागि हो। पद नै रिक्त हुन गएका अवस्थामा त्यस्तो रिक्त पदको तत्काल पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ। महासचिवको पदको उचाइ र गरिमाका कारण त्यस्तो नियुक्ति रास्ट्रपतिबाट गरिने व्यवस्था संविधानको धारा १०६ (१) ले गरेको छ।
संसदका महासचिव ‘अनुपस्थित’ भै कार्यवाहक वा कायममुकायम दिनु पर्ने अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको परामर्शमा त्यस्तो व्यक्ति तोकिनुपर्ने कुरामा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ प्रष्ट छ। हालको निर्णय त्यस बमोजिम नभएको रास्ट्रीय सभाका अध्यक्षको टिप्पणी सार्वजनिक जानकारीमा आईसकेको छ।
संविधानको धारा १०६ (१०) ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयूक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिवको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो २०४७ सालको संविधानदेखिकै प्रावधान हो। यस प्रावधान बमोजिमको सबै नियुक्तिहरू गत २९ वर्षको अवधिमा कहिल्यै विवादमा नपरेको र अन्य प्रक्रियाबाट महासचिवको कार्य गर्न सक्ने गरी कहिले कसैलाइ मुकर्रर नगरिएको तथ्य पनि यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छ।
त्यस्तै महासचिवको हकमा ४५ बर्ष र सचिवको हकमा पैतीस बर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था हो।
उमेर हदबन्दी ४५ वर्ष
संघीय संसद्को महासचिव वा सचिव हुनका लागि योग्यताका बारेमा कानुनमा नै प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन-२०७५’ ले महासचिव हुनका लागि ४५ वर्ष उमेरको हदबन्दी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।
उक्त ऐनको परिच्छेद २ को ‘योग्यता, पारिश्रमिक र अन्य सुविधा’ शीर्षकमा ‘महासचिव तथा सचिव हुनका लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ। उपदफा (क) मा नेपालको नागरिक, उपदफा (ख) मा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयवाट कानुन, प्रशासन, व्यवस्थापन, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र वा समाजशास्त्र विषयमा स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, उपदफा (ग) मा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उपदफा (घ) मा महासचिव हकमा ४५ वर्ष र सचिवको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
तर, प्रतिनिधिसभा सचिव योगीलाई महासचिवको सेवा सुविधासहित कार्यवाहक दिने बेलामा ऐनका ती दफामा ध्यान दिइएको छैन। सचिव योगीको उमेर पनि ४५ पूरा भएको अवस्था छैन।
