पौष १, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छन् । यसलाई कतिपयले अधिनायकवादको संज्ञा दिएका छन् ।
कतिपयले बाध्यात्मक अवस्थाको उपज भनेका छन् भने कतिपयले यसले ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने अड्कलबाजीसमेत काटिरहेका छन् । अलिकति रुचिपूर्ण र स्वार्थपूर्ण राजनीति गर्नेहरूले आफूअनुकूलको व्याख्या गरेका छन् । तर आम सर्वसाधारण जनतालाई भने यसले तात्विक असर गरेको छैन ।
आम जनतालाई कुन संवैधानिक निकायमा को कसरी जान्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थासँग खासै सरोकार हुँदैन । तर त्यस्ता संवैधानिक निकायमा जाने व्यक्तिहरूले भोलि गर्ने कामबाट जनताले बल्ल अनुभूति गर्ने हुन् । त्यसैले अहिले आम जनताको भावनासँग जोडेर प्रधानमन्त्रीले ठीक र बेठीक गरे भन्ने तर्क नै जायज छैन ।
विगत १४ महिनादेखि संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम हुँदै आएको हो । जसका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ पद रिक्त थिए । १४ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि धेरै प्रयास गरे ।
धेरै पटक बैठक पनि आह्वान गरे । तर कहिले विपक्षी दलका नेता सहभागी नहुने, कहिले सभामुख सहभागी नहुने अवस्था सिर्जना भयो । संवैधानिक निकाय जस्तो निकै महŒवपूर्ण र शक्तिशाली निकायलाई कतिपय पदाधिकारीहरूले खेलाँची जस्तो ठान्ने काम गरे । आफ्ना असहमति बैठकमै गएर राख्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो गर्नुको साटो बैठकसमेत बहिष्कार गर्ने शृंखला नै चल्यो ।
संवैधानिक परिषद् कुनै राजनीतिक दलको कोठे बैठक होइन, मनलाग्दा बस्ने र मन नलाग्दा नबस्ने । यो त राज्य सञ्चालनको विशेष अधिकार राख्ने विशेष संयन्त्र थियो तर त्यहाँ रहेका केही पदाधिकारीले यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषयवस्तु बनाउने प्रयास गर्दा नै समस्या आएको हो । यद्यपि अध्यक्षका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले पनि सर्वसम्मतिको प्रयासलाई सार्थक रूप दिन सकेनन् ।
राज्य सञ्चालनका क्रममा सर्वसम्मति हुन नसके तत्काल बहुमतीय पद्धतिमा गएर भए पनि निर्णय गर्नुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता हो त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमतीय पद्धतिमार्फत संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न थालेको प्रयासविरुद्ध आकाश नै खसे जसरी प्रचार प्रसार गर्नु गलत छ । अब त्यसरी कानुन संशोधन गरेरै भए पनि संवैधानिक निकायमा पठाउन लागिएका व्यक्तिहरू भने इमानदार, नैतिकवान् र कर्तव्यनिष्ठ हुन सके भने उनीहरूले भोलिका दिनमा राम्रो परिणाम दिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
हिजोको दिनमा अख्तियारमा पठाइएका केही व्यक्तिहरू आफैं भ्रष्टाचारमा मुछिएर अहिले कोही जेलमा छन् त कोहीले मुद्दा खेपिरहेका छन् । हिजोको दिनमा संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मतिका आधारमा सिफारिस गरी नियुक्त भएका व्यक्तिहरू आर्थिक रूपमा भ्रष्टाचारको दलदलमा किन फस्न पुगे रु त्यसका बारेमा पनि बहस गरिनुपर्छ ।
धेरै जनाको सहभागितामा ‘चोर’ र ‘डाकु’हरूलाई सिफारिस गर्नुभन्दा थोरै जनाको सहभागितामा साधु र इमानदार व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सकियो भने त्यो कैयांै गुणा प्रभावकारी हुनेछ । आशा छ, संवैधानिक परिषद्ले हरेक संवैधानिक निकायमा पठाइने व्यक्तिहरू सिफारिस गर्दा विवेक गुमाउनेछैन ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशलाई संविधानविपरीत भनेर तर्क गरिएको छ तर त्यसरी ल्याइएको नयाँ कानुनअनुसार बसेको पहिलो बैठकमा कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका प्रधानन्यायधीश आफंै सहभागी भएर निर्णय गरेका छन् ।
यसले पनि अध्यादेश संविधान र कानुनविपरीत भएको तर्कलाई खण्डित गर्दैन र ? जे होस्, अध्यादेश ल्याउने कार्य विवादास्पद देखिए पनि सोहीअनुसार संवैधानिक निकायमा आउने व्यक्तिहरूले देश र जनताको हितमा काम गरेर परिणाम दिन सके भने सुरुवाती विवादले केही अर्थ राख्नेछैन । परिणाम राम्रो आओस् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
