श्रावण २६, ,काठमाडौं । २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनु अघि विद्यालय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति केन्द्रीय वा राष्ट्रिय शिक्षा विभागले तयार गर्दथ्यो, त्रिवि स्थापना पछि त्रिविले नै विद्यालय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति शिक्षा शास्त्र संकायको अध्ययन अध्यापन बाट तयार गरिन्छ ।
२०४६/४७ को जन आन्दोलन पछि स्थापित बहुदलीय व्यवस्था बाट जुनसुकै विषय र संकाय शिक्षक नियुक्त गर्ने गलत पद्धतिको विकासले अन्य क्षेत्रको अध्ययन पश्चात् रोजगारी नपाए पछि अन्तिम विकल्पको रुपमा सोधखोज, भनसुन, राजनीतिक तथा अन्य शक्तिको आडमा बेइमानी तवरले अस्थायी, स्थायी, करार, निजी, ईसिडी, राहत, बाल कोटा जस्ता अन्य १७ थरिका शिक्षक विद्यालय सेवामा भर्ती भएका कारण तिनीहरूको पेशागत सुनिश्चितता र सुरक्षाको नाउँमा शिक्षकहरूको स्वार्थ अनुकूल तथा ऐक्यबद्धता नाम दिएर राजनीतिक दलको आशिर्वाद तथा सहयोगले शिक्षक संघर्षको विभिन्न संगठन खोलेर शिक्षक आन्दोलन, शिक्षक हडताल, अनशन जस्ता कार्यक्रममार्फत भएको दबाबलाई समाधान गर्ने उपाय नजानेर आज शुद्ध शिक्षा शास्त्रका शिक्षकलाई नियुक्ति मा सुनिश्चितता नदिन सरकार आफैंले शिक्षक धेरै भयो भनेर शिक्षा शास्त्र खारेज गर्न लागिपरेको छ ।
यसर्थ राज्यद्वारा असंवैधानिक, विभेदकारी र भ्रष्ट परीक्षाको माध्यम बाट अनुत्तीर्ण शिक्षकहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्ने आरोप उहाँहरूको ठाउँमा ठिक होला, तर शिक्षा संकायका उत्पादित शिक्षकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता नदिई अन्य क्षेत्रका शिक्षक भनाउँदाहरुलाई स्थायी बनाउने नाउँमा लिएको परीक्षा कतिको संवैधानिक तथा कानुन अनुसार न्यायपूर्ण छ त ? साथै जसमा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हरेक परीक्षार्थी शिक्षकले प्रत्येक ५ वर्षको परीक्षामा सामेल भई योग्यताको परिक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था शिक्षाको कानुन अनुसार बनाउनु पर्छ र त्यहीँ अनुसार नियुक्ति दिनुपर्छ।
